काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पाएको साँधसीमा हेरफेर अधिकार अहिलेसम्म कतै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने कतै उल्झनमा परिरहेको छ । सीमा हेरफेरपछि कतिपय स्थानमा नयाँ नाम र वडा पालिका घोषणा भइसकेका छन् ।

स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर चुनाव अघि नहुने भएको छ । आफ्नो पालिका वा वडाहरूको सीमांकन हेरफेरका लागि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिएका निवेदनको चाङ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । तर, तिनको सीमा हेरफेर भने चुनावअगाडि नहुने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव तुलसीराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार सीमांकन हेरफेर हुँदा निर्वाचन क्षेत्रसमेत फरक पर्ने भएकाले चुनावअगाडि गर्न नसकिने भएको हो । ‘सीमा हेरफेरका लागि धेरै स्थानीय तहबाट निवेदन आएका छन्,’ उपसचिव अर्यालले भने, ‘अहिले तत्काल काम भएका छैनन् । चुनाव नजिएकाले त्यस अगाडि सम्भव हुँदैन ।’

बस्ती अपायक परेको, नजिकको स्थानीय तहसँगको सीमा विवाद, वडा ठूलो भएकोजस्ता कारण देखाएर पालिकाहरूले सीमांकन हेरफेरका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर, मन्त्रालयले यस्ता विवाद टुंग्याउन सकेको छैन ।

प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले आफ्ना वडाहरूको नक्सामा नजोडिनुपर्ने वडाको सीमा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडाको सीमा नजोडिएको भनेर त्यसलाई मिलाइदिन मन्त्रालयमा २१ माघ २०७४ मा निवेदन दिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर जिसीले बताए । ‘हामीले वडाको नक्सामा सिमाना फरक परेर सच्याउन निवेदन दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म काम भएन ।’ 

त्यस्तै, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद छ । विवाद समाधान गर्न पालिकाहरूले सीमांकन हेरफेरका लागि २०७६ मै निवेदन दिएका थिए । त्यसको पनि समाधान भइसकेको छैन । मन्त्रालयमा अहिले २४ वटा पालिकाको सीमांकन हेरफेरका लागि निवेदन रोकिएका छन् ।

सीमांकन हेरफेरका लागि निवेदन दिने पालिकामा उदयपुरको लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका, काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रामेछापको लिखुपिके गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका, मनाङको नापीभूमि गाउँपालिका र नासो गाउँपालिका छन् । 

यस्तै, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, वाणगंगा नगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, बैतडीको सुनर्या गाउँपालिका, दशरथचन्द्र नगरपालिका र डोटीको आदर्श गाउँपालिकाले सीमांकन हेरफेरका लागि निवेदन दिएका छन् । 

७७ वटाको केन्द्र परिवर्तन 

सीमा हेरफेरसँगै केन्द्र र नाम परिवर्तनका लागि पनि मन्त्रालयमा निवेदन आउने गरेको छ । संघीय मामला महाशाखाको तथ्यांकअनुसार ७७ वटा पालिकाको केन्द्र परिवर्तन भइसकेको छ ।

केन्द्र परिवर्तनका लागि आउने अधिकांश पालिकाले केन्द्र सबै वडाबाट पायक नपर्नेलगायत समस्या देखाएर परिवर्तन गर्न निवेदन दिएका छन् । २४ वटा पालिकाको नाम र केन्द्र फेरबदलको काम बाँकी छ । केन्द्र र नामको काम भने मन्त्री नियुक्त नभएकाले रोकिएको मन्त्रालयका उपसचिव अर्यालले बताए । ‘कतिपय काम मन्त्री नभएर पनि ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले मन्त्री पाएपछि रोकिएका काम अगाडि बढ्छन् ।’

केन्द्र परिवर्तनका लागि निवेदन दिने पालिकामा मोरङको सुन्दरहरैँचा, झापाको कचनकवल गाउँपालिका, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका, बाँकेको जानकी गाउँपालिका, प्यूठानको ऐरावती र गौमुखी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका छन् ।

कतिपय नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नगरेर केन्द्र परिवर्तनको निर्णय रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही पालिकाको भने प्रक्रिया पूरा भएर प्रदेश सरकारको निर्णय आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।