काठमाडौं– मुलुकले संघीय प्रणाली अभ्यास गरेसँगै वन क्षेत्रमा पनि तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ ।संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत र सामुदायिक वन स्थानीय तह मातहत गएसँगै संघ सरकारले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन कानुनमै ‘अन्तर तह वन क्षेत्र समन्वय समिति’ को प्रस्ताव गरेको हो । अहिले प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश मातहत गइसकेका छन् ।

यो अवस्थामा संघ सरकारले वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर तह वन क्षेत्र समन्वय समिति अगाडि बढाएको हो । प्रस्तावित वन नियमावलीमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा अन्तर तह समन्वय र सहकार्यका लागि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वन विषय हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तह रहेको एक अन्तर तह वन क्षेत्र समन्वय समिति’ रहनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले मुलुक संघीयतामा गएसँगै वन साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको र संरक्षणसहितका विषयमा अन्तर समन्वय आवश्यक भएकाले उच्च स्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘यो वन ऐनमै भएको व्यवस्था हो,’ उनले भने ।

समितिमा संघकै दबदबा

प्रस्तावित समितिमा संघ सरकारकै दबदबा छ । २१ सदस्यीय समितिमा ७ वटा प्रदेशका एक/एक जना मन्त्री र ७ वटा स्थानीय तहका अध्यक्ष वा नगरप्रमुख सदस्य रहनेछन् । नगरप्रमुख वा अध्यक्ष छनोटको अधिकार पनि संघका वनमन्त्री अर्थात् समितिका अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार यो समितिमा ७ वटै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री, संघको वन मन्त्रालयका सचिव, सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षले तोकेका स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षबाट ७ जना रहनेछन् ।

यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई÷मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव, वन तथा जलाधार महाशाखाका सहसचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख र वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई सदस्यका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यो समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक र आवश्यकताअनुसार बस्ने भनिएको छ । समितिको बैठकमा सरोकारवाला र विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले ऐन, नियमावली निर्माणमा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय गर्नेछ भने नीतिगत जटिलता हल गर्नेछ । 

जिल्लामा पनि समन्वय समिति

संघका मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिको प्रस्ताव गरेको संघ सरकारले जिल्ला तहमा पनि समितिको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ‘जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति’को प्रस्ताव गरिएको छ, जसको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहनेछन् । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकका अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, डिभिजनल वन अधिकृत, राष्ट्रिय निकुञ्ज/वन्यजन्तु आरक्ष/संरक्षण क्षेत्रका प्रमुखलगायत यो समितिमा सदस्य रहनेछन् । 

समितिले जिल्लामा रहेका वन स्रोत, जैविक विविधिता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन एवं दिगो उपयोग साथै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेल्नेछ ।