सप्तरी– संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका ठूलो मानिएको छ । नीति–नियम र ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउन संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बेलाबखत विभिन्न तालिम र गोष्ठीमार्फत जानकारी दिदै आएका छन् । तर, सप्तरीका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नीति नियम र ऐन कानुन मिचेर काम गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल र टेलिभिजन तथा भत्ता थाप्न नीति नियम र ऐन कानुन लत्याएको तथ्य बाहिरिएर आलोचित बनेको सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले झन्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिदमा समेत ऐन कानुन मिचेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिदमा ऐन कानुन मिचेको देखिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र १० अनुसार मालसामानको स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म भए सोझै खरिद गर्नुपर्ने, २० लाख रुपैयाँसम्म भए सिलबन्दी दरभाउपत्र र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर, गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरी ७ वटा मोटरसाइकल ७ दिने सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी कोटेसन र ३ वटा मोटरसाइकल बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अतिरिक्त पालिका कार्यालयको आन्तरिक स्रोत प्राप्त नभएपछि त्यस्ता सवारी साधन गरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्दछ । तर, कार्यालयले मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै मोटरसाइकल खरिद गरेको देखिएको छ । मोटरसाइकल खरिदमा गरिएको सो खर्च अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमविपरीत लोडर खरिद

गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक आय स्रोतबाट सकिने भए गाडी खरिद गर्नुपर्ने र पूर्वाधारलगायत निर्माणमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

पालिकाले २३ वैशाख २०७५ मा एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा व्याक हो लोडर खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गरी बिक्री तथा दर्ता भएका बोलपत्र दातामध्येबाट लोडर खरिद गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कबोल गर्ने एसटी इन्टरनेसनल प्रालि लहानको बोलपत्र माग गरिएको स्पेसिफिकेसन नभएकाले ३४ लाख ३९ हजार १ सय २१ रुपैयाँ अस्वीकृत गरी दोस्रो बोलकबोल घटाघटमा फोर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड एसोसिएट्स प्रालि नक्सालको बोल कवोल अंश ३५ लाख २४ हजार स्वीकृति गरी मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तीय समानीकरण बजेटबाट खरिद गरिएको छ । यो खर्चसमेत अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधिमा स्कर्पियो चढ्ने होडबाजी

सप्तरीका जनप्रतिनिधिमा सुविधा थप गर्ने होडबाजीका कारण ऐन कानुनसमेत बेवास्ता गर्दै पालिकाले स्कर्पियो खरिद गरेको देखिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक स्रोतको आय न्यून भए पनि पुँजीगत अनुदान खर्चबाट नियमविपरीत स्कर्पियो गाडी खरिद गरेको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार २ चैत २०७४ मा एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र बिक्री तथा भएको एक मात्र बोलपत्रदाता उषा इन्टरप्राइजेज राजविराजको कबोल अंक ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरी स्कर्पियो गाडी खरिद गरिएको छ ।

कार्यालयले गाडी खरिदका लागि ई–बिडिङ’ को व्यवस्था नगरेको र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर वित्तीय समानीकरण बजेटबाट खरिद गरेकाले सो खर्चसमेत अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मुलुक कता जाँदै छ । विचार गर्नुपर्ने हो । ऐन, कानुन गरिब र विपन्नमा लागू हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छुँदैन’, नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष सुखराम यादवले भने, ‘मुलुकमा संघीयता आएसँगै स्थानीय स्तरमा विकास भए पनि सुशासनबिनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको स्वार्थमा आधारित विकास भएको छ ।’ ऐन, कानुनविपरीत काम गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्न सके मात्र आर्थिक अनुशासनलाई लिकमा ल्याउन सकिने उनको बुझाइ छ ।