काठमाडौं– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले प्रदेश मातहत रहेका डिभिजन र सब–डिभिजन वन कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा समायोजन गर्न माग गरेको छ । 

मुलुक संघीयतामा गए पनि वनका संरचना प्रदेश मातहत राखेर समुदायको अधिकार सदरमुकाममै केन्द्रित गरेको भन्दै फेकोफनले ती संरचना स्थानीय तह मातहत भए समुदाय स्तरमा वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने ठहर गरेको छ । 

‘सामुदायिक वनमा काठ, दाउरा संकलनका लागि अनुमति लिन पनि डिभिजन वन कार्यालय धाउनुपर्छ । हामीले यो काम स्थानीय तहका निकायबाट होस् भन्न खोजेका हौँ,’ महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘प्रदेश मातहत डिभिजन, सब–डिभिजन वन कार्यालय राखेर अधिकार केन्द्रित गरिएको छ । ती निकाय खारेज गरेर स्थानीय तह मातहत नयाँ इकाइ खडा गनुपर्छ । नाममा हाम्रो आपत्ति छैन ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन र सेक्टर वनलाई सब–डिभिजनमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । हाल ७७ जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन र ५ सय २८ सब–डिभिजन छन् ।

संविधानअनुसार वन तीन वटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्छ । संविधानाको अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा वनजंगल, वन्यजन्तु र जललगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ उपदफा ४ को बुँदा ३ मा ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको अधीनमा रही’ वनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । 

तर, सरकारले भने वनलाई स्थानीय सरकारभन्दा माथि राख्ने गरी सदरमुकाममा कार्यालय खोलेपछि त्यसको विरोध भएको हो । डिभिजन वन जिल्ला सदरमुकाममा छन् भने सब–डिभिजन स्थानीय तहभन्दा माथि राखिएको छ ।

राष्ट्रिय वनको रेखदेख प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि सामुदायिक वनको अनुगमन, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्न पाउनुपर्ने माग छ ।  पाठकले भनिन्, ‘कानुनले दिएको अधिकारसमेत उपयोग गर्न नदिने गरी फेरि सामुदायिक वनको नियमन, स्वीकृति र खारेजी डिभिजन वनमा पुर्‍याइएको छ ।’

वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले महानगर र उपमहानगरमा उपसचिव, नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी र गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण शाखा रेञ्जर तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण शाखाको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, व्यवहारमा लागू भएन । अहिले प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेकामा डिभिजन वन र सब–डिभिजन पनि प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । 

स्थानीय तह शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा संविधानले संघ र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम स्थानीय सरकारले वनको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनल भने, ‘सदरमुकाममा कार्यालय खोलेर हुँदैन । जनताका लागि हो भने गाउँघरमै हुनुपर्छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार देशभर २२ हजार ६२२ सामुदायिक वन र २२ हजार ६२२ वटै उपभोक्ता समूह छन् । ३३ लाख ३६ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी संलग्न रहेको महासंघको तथ्यांक छ । मुलुकको कुल भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६२ लाख ३० हजार ५ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल) वनले ओगटेको छ ।