कास्की– प्रदेश सरकारको वित्तीय स्रोतका लागि सङ्घीय सरकारप्रतिको निर्भरता न्यून गर्नका लागि आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वः नवीन क्षेत्रको पहिचान, सुधार र सम्भावना’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक आम्दानीको हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो । 

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको  ३० अर्ब ५० करोडको बजेटमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ अर्बको लक्ष्य अत्यन्त न्यून रहेकाले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै नयाँ स्रोतहरुको पहिचान गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । उनीहरुले प्रदेश सरकारको प्रशासनमा सङ्कलन गरिने आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत सवारी साधन कर सङ्कलनलाई वैज्ञानिक र चुहावटरहित बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । 

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित आम्दानीका क्षेत्रका बारेमा अनुसन्धान गरिने बताए । दर्ताबिना सञ्चालित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । मन्त्री बरालले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित गरेर अघि बढ्छौँ । राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको खोजी गर्दै अनुसन्धान गरेर दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको योजना छ ।’ 

प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले करको दायरा अवस्थाअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने बताए  । बहुवर्षीय योजनाका नाममा सुरुमा सानो रकम विनियोजन गर्ने र स्रोत सुनिश्चित नभई दायित्व मात्र बढाउँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको उनले बताए । प्रमुख सचिव रेग्मीले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘करको दर न्यून राख्नुपर्छ, कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहमा भएको बाधा अड्चनलाई फुकाउने काम प्रदेश सरकारले गर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले तीन तहका सरकारले महत्वकांक्षी योजना बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेको बताए । उनले कृषि आयमा कर उठाउने एकल अधिकार प्रदेश सरकारको रहे पनि कृषि उत्पादन वृद्धि नहुँदासम्म यस क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन नहुने बताए । उनले भने, ‘एकल अधिकारका रूपमा रहेको कृषि आयमा वृद्धि गर्न कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयको समन्वयमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्दछ । यसको वातावरण प्रदेश सरकारले बताउनुपर्दछ ।’

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बहुवर्षीय योजनालाई अघि बढाउन सरकारको आम्दानी बढाउनुको विकल्प नरहेकाले आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत राजस्व दोब्बर बनाउने योजना ल्याइने जानकारी दिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा लेखनाथ भट्टराईले अनुसन्धान र रिसर्चका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई जनतामुखी र दिगो बनाउन प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने  बताए । 

खुला विश्विद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार एवं अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा कमल ढकालले प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी ५० प्रतिशत नभए सरकारको औचित्यसमेत नरहने बताए । उनले प्रदेशको आयको स्रोत पहिचानका लागि आयोग बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राजस्वको दायरा बढाउन दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जे–जति अधिकार प्रदेशलाई छ यसलाई व्यवस्थित गरे पर्याप्त सम्भावना छन् । करको दायरा र दरको राम्रो अनुसन्धान गरी कानुन ल्याउनुपर्दछ ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै जाँदा राजस्व वृद्धि हुने बताए । उनले कोभिडपछिको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा दिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाएर तत्कालै सुरुआत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीब बहादुर कोइरालाले महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई दर्ता शुल्क निःशुल्क गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा यादवराज गौडेलले उत्पादन बढाएर मात्र करको दायरा र कर वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । देशमा सङ्घीताको छोटो अभ्यास भएकाले गर्दा जनता तीन तहको करको मारमा परेको उनले बताए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक भरतराजले मापदण्डविपरीतका घर तथा भवनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी करको दायरामा ल्याएर सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशमा देशको कूल उत्पादन क्षमताको २७ प्रतिशत जलविद्युत् सम्भावना भएकाले जलविद्युत् प्राधिकरण गठन गरेर प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।