सहर निर्माणदेखि नागरिकका रहर पूरा गर्नेसम्मका योजनामा तीनै तहबीच तालमेल अभाव


  • change font
  • change font
  • change font

देशको ९० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि उसँग स्रोत–साधन र क्षमतै छैन । संघीय सरकार टुक्रे आयोजनामा हाम फालिरहेको छ । अनि, स्थानीय सरकार कंक्रिटको जुनार बनाएर बस्दा त्यसले न पुँजी निर्माण गर्छ, न त नागरिकको जीवन स्तरमै सुधार गर्छ


किशोर थापा
पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविद् 


कुनै पनि समुदाय, क्षेत्र तथा समग्र मुलुकको विकास गर्न पूर्वाधारको खाँचो पर्छ । पूर्वाधार आफैंमा विकास होइन, यो विकासको पूर्वाधार हो । सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युतीकरणजस्ता आधारभूत विकासका पूर्वाधार नभएसम्म विकासका अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन सक्दैन ।


अहिले नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये २ सय ९३ वटा नगरपालिका छन् । पहिलो कुरा, यी स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा यातायातको सहजीकरण अर्थात् आवश्यकताअनुसार सडकको विस्तार गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्र रहेछ भने त्यहाँ पिच रोड नै चाहियो । अर्धसहरी क्षेत्र भए ग्राभेल गरे पनि पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा माटोकै सडक भए पनि दिगो हुनुपर्‍यो  । कच्ची नै भए पनि निर्वाध रूपमा सवारी साधन चल्न सक्ने हुनुपर्‍यो  । त्यस्ता सडकमा ढलको निकास हुनुपर्छ । पानी पर्दा त्यसको निकास हुनुपर्‍यो । अर्थात्, जुनसुकै समय पनि गाउँलेले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने गरी बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । 


त्यस्तै, स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार पनि हो । मानव अधिकारको हिसाबले पनि नेपाली नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पिउने पानीको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किएको ढल अर्थात् फोहोर पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, चौपायाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, बोटबिरुवामा प्रयोग गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले खानेपानी, ढल निकास र सिँचाइसँगै आउने कुरा हुन् । त्यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । 


पूर्वाधारकै कुरा गर्दा विद्युतीकरणको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । सौर्य विद्युत् होस् वा जलविद्युत् । सानो माइक्रो हाइड्रो नै किन नहोस् । त्यहाँबाट विद्युत् उत्पादन गरेर घर–घरमा बिजुली बत्ती पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसले स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने साना उद्योगलाई विस्तार गर्छ । विद्युत् आएपछि धान कुट्ने मिल होस् वा कृषिमा आधारित अन्य प्राविधिक मेसिन । त्यसको सञ्चालनका लागि आधार बन्छन् । त्यसले स्थानीय स्तरको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याउँछ । घर–घरमा ऊर्जा पुग्नेबित्तिकै गृहिणीको जीवनमा पनि धेरै सुधार आउँछ । स्थानीय सरकारले यस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । 


तर, स्थानीय सरकार अहिले देखावटी काम अर्थात् प्रदर्शनीमा लागेका छन् । देखासिकीकै कारण कुनै स्थानीय तहमा कंक्रिटको बंगुर बनाउने, कसैले कंक्रिटको एभोगाडो बनाउने । कसैले कंक्रिटको जुनार बनाउने, कसैले लसुन बनाउनेजस्ता गतिविधि स्थानीय तहमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । कंक्रिटको एभोकाडो बनाउनुभन्दा एभोकाडोको प्याकिङ कसरी गर्ने, त्यसको निकासी कसरी गर्ने, त्यसबाट आयआर्जन कसरी गर्ने, एभोकाडोका परिकार कसरी बनाउने भन्ने तालिम दिनुपर्‍यो । उनीहरूलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो  । यसरी कंक्रिटको एभोकाडो, कागती, जुनारजस्ता वस्तु निर्माण गर्नु जनताले तिरेको करको दोहन हो । त्यसको दुरुपयोग हो । 


अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको ‘सो अप’ गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसले त्यहाँका स्थानीयको जीवन स्तरमा कुनै पनि सुधार ल्याउँदैन । स्थानीय अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार गर्दैन । बरु उल्टै त्यो पैसा अन्य ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यसले पुँजी निर्माण गथ्र्याे । तर, कुनै स्थानीय तहमा भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धा छ, कतै मूर्ति । कृत्रिम वस्तुको प्रतिस्पर्धाले अन्ततः राम्रो काम गर्दैन । 


पूर्वाधार निर्माणपछि त्यसले पुँजी निर्माण होस्, जनताको जीवन स्तरमा सुधार गरोस्, त्यो पूर्वाधारले अरू विकासका क्रियाकलापलाई मद्दत गरोस् भनेर लगानी गर्नुपर्छ । जस्तै, बाटो बन्यो भने पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । बाटोको छेउछाउ बजार विस्तार हुन्छ । विभिन्न कृषि फार्म सञ्चालन हुन सक्छन् । बाटोको कारणले जलविद्युत् उत्पादनमा सघाउ पुग्छ । व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन हुन्छ । तर, हाम्रो ध्यान बिल्कुलै त्यता गएको छैन । घर अगाडिको सडक खाल्टो परेर धरापमा छ । त्यसैले दुर्घटना निम्त्याएर मानिसको ज्यान गइरहेको छ । तर, हामी जुनारको रुख काटेर कंक्रिटको जुनार बनाउनमा पैसा खर्च गरिरहेका छौँ । 


बर्सेनि करिब ३ हजार नेपालीको ज्यान सडक दुर्घटनाबाट जान्छ । हजारौँ मानिस अंगभंग हुन्छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दैन ?स्थानीय सरकारले स्वच्छ पिउने पानीका लागि के गरे ? केही पनि गरेको देखिँदैन । ठूल्ठूला क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् । घन्टौँसम्म भाषण गर्छन् । तर, मैले मेरो जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै पलाएन । मैले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्‍यो । म ठूलो हुनुप¥यो । महान् बन्नुपर्‍यो । सबैले मेरो हाइहाइ गर्नुपर्‍यो। भ्युटावर बनाएर त्यसमा मेरो नाम लेख्नुपर्‍योभन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । 


कंक्रिटको मूर्ति बनाउनुको एउटा मात्र सकारात्मक पक्ष स्थानीय कलाकारिता झल्किन्छ भन्ने मात्र हो । तर, त्यो कलाकारिता त्यसरी झल्काउने होइन । कलाकारिता झल्काउन संग्रहालय निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यहाँभित्र आफ्ना कला राखेर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, पीपलको रुखलाई काटेर कंक्रिटको रुख बनाएर कुनै फाइदा छैन । 


त्यसैले यस्ता चीजलाई खिसीट्युरी गर्नुपयो । यसमा सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन बरु त्यहाँका नागरिकलाई यस विषयमा सचेत बनाउनुपर्छ । आफन्तको नाममा रुख रोपौँ तर कंक्रिटको मूर्ति बनाउन दिऊँ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ । 


नागरिकले जो संसद् चुनेर पठाउँछौँ । उनीहरूलाई नीति निर्माणका लागि पठाउने हो । कानुन बनाउन पठाउने हो । संविधान बनाउन पठाउने हो । देशलाई कस्तो बनाउने भनेर छलफल गर्न पठाउने हो । तर, त्यो कुरा हामीले कहिल्यै बुझेनौँ । हामीले भोट दिएर त्यसलाई पठाएपछि हाम्रो घर अगाडि बाटो ल्याइदिन्छ । हाम्रो गाउँमा स्कुल बनाइदिन्छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिदिन्छ भनेर पठायौँ । अर्थात्, हामीले उसलाई ठेकेदारको रूपमा बुझ्यौँ । उसलाई ठेक्का दियौँ । अनि, सासंद स्थानीय तहलाई नै नदरअन्दाज गर्दै ठेकेदार भएका छन् । सांसद ठेकेदार बनिसकेपछि नीति कसले बनाउने ?त्यसपछि कर्मचारीले नीति बनाउँछन् । त्यसैले नागरिकका काम तथा आवश्यकता सम्बोधन हुँदैनन् । खासमा कर्मचारीले नीति बनाउने होइन, त्यो नीतिको पालना गर्ने हो । काम गर्ने हो । त्यो कुरा हामीले कहिल्यै बुझाउनै सकेनौँ । 


स्थानीय तहमा पनि सांकेतिक रूपमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहेका छन् । त्यहाँको व्यवस्थापिका अर्थात् नगरसभाको काम नीति बनाउने नियम बनाउने बजेट ल्याउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम नगर कार्यपालिकाको हो । त्यसमा तलमाथि पर्‍योभने हेर्न त्यहाँ न्यायिक समिति बनाएका छौँ । तर, व्यवस्थापिकामा बसेर टोलटोलमा कंक्रिटको मूर्ति बनाउँदै हिँड्छौँ । त्यो राम्रो काम होइन । 


हो, पूर्वाधार निर्माणमा तीन वटै सरकारको भूमिका रहन्छ । त्यसमा वडा स्तरीय पूर्वाधार, अर्थात् जनतालाई बढी चासो भएका तथा नागरिकले बढी दुःख पाएका आयोजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा सहरबाट अर्को सहर जोड्ने, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जोड्ने आयोजना प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, जलविद्युत् केन्द्र, ठूल्ठूला अस्पतालजस्ता राणनीतिक खालका योजना मात्र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । संघीय सरकारको बढी भूमिका नीति निर्माणमा हुन्छ । अहिले देशका ९० प्रतिशत पूर्वाधारको काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारसँग स्रोत–साधन र क्षमतै छैन । संघीय सरकार टुक्रे आयोजनामा समेत दौडिरहेको हुन्छ । अनि, स्थानीय सरकार कंक्रिटको जुनार बनाएर बस्छन् । त्यसले न पुँजी निर्माण गर्छ, न त जनताको जीवन स्तरमै केही सुधार गर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफ्नो आसपास हेरेर त्यहाँका नागरिको आवश्यकतालाई बुझेर पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।