आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले खडेरीपीडितलाई १ करोड ३० लाख बराबरको खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्‍यो । खडेरीका कारण मकैलगायतका बर्खेबाली छर्न नपाएर तथा छरेको बालीनाली पनि सुकेपछि खाद्य संकट बेहोर्न बाध्य नागरिकलाई नगरपालिकाले जनही १० केजीका दरले चामल वितरण गरेको थियो । 

नगरपालिकाका ११ वडामध्ये डिकुवा, च्यास्मीटार, बडहरे, मंगलटार, महादेवस्थान, धितुङ, अर्खौले र सल्लेका करिब ५ हजार ५ सय घरधुरी खडेरीपीडितलाई ०७६ असोज १५ देखि चामल वितरण गरिएको थियो ।

खडेरीका कारण मकैको बीउ नै मासिएपछि भोकमरी निम्तिने अवस्थामा नगरपालिकाले अन्य शीर्षकको बजेट कटौती गरेर खडेरीपीडितलाई खाद्यान्न वितरण गरेको नगरप्रमुख इवन राई बताउँछन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका हलेसी तुवाचुङ नगरका किसानको समस्यालाई बुझ्न माथि उल्खिित प्रसंग काफी छ । 

हलेसी तुवाचुङ नगरमा पिउने पानीसमेत पर्याप्त छैन । दायाँ–बायाँबाट सुनकोसी र दूधकोसी निरन्तर बगिरहेका छन् तर माथिका बस्तीमा काकाकुलको अवस्था छ । वर्षा भए खेती, नभए खेतबारी बाँभैm रहने अवस्था छ ।

सिँचाइ अभावमा उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा अधिकांश परिवारलाई तीन÷चार महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने समस्या छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार २९ हजार ५ सय ३२ जनसंख्याको नगरपालिकाका अधिकांश वडा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्छन् । पानी कम पर्ने र मुहानसमेत नहुँदा नगरमा खानेपानी व्यवस्थापन चुनावी मुद्दा बन्ने गर्छ । नगरबासीले घन्टौं हिँडेर पिउने पानीको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीका स्रोतले नथेगेपछि हलेसीलाई जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले ०६८ मै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । 

सुक्खा ठाउँमा हुने बालीमा जोड 

आकासे पानीमा निर्भर हलेसी तुवाचुङ नगरका किसानलाई राहत दिने गरी स्थानीय सरकारले कृषिसम्बन्धी योजना बनाइरहेको नगरप्रमुख राई सुनाउँछन् । नगरपालिकाले हाल हेल्भेटासको सहयोगमा कम पानीमा उत्पादन हुने अन्नबाली खेती प्रवद्र्धन गर्ने गरी कृषि आवधिक योजना निर्माण गरिरहेको छ ।

‘यहाँका मानिसले जुगौंजुगदेखि खडेरीको समस्या झेल्दै आएका छन् । यसका लागि थोरै पानी वा सुक्खा ठाउँमा उत्पादन हुने अन्नबाली, सिफारिस गर्ने योजना बनिरहेको छ’, नगरप्रमुख राई भन्छन्, ‘यो ठाउँमा जे हुन्छ, त्यहीँ खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

नगरको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ व्यवस्थाका लागि बर्खे पानी संकलन गर्ने, रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने, प्लास्टिक पोखरी र हिलट्यांक वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, ‘एक गाउँ एक पकेट क्षेत्र’ मा बदामदेखि, ड्रागन फल खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४६ लाख विनियोजन गरेको नगरप्रमुख राई बताउँछन् । 

सिँचाइको समस्या सल्टाउन दूधकोसी र सुनकोसी करिडोरका बस्तीमा लिफ्टिङ योजना अघि बढेको छ । नदी किनारमा रहेका कतिपय गाउँमा लिफ्टिङ योजना सञ्चालनमा ल्याइसकिएको नगरप्रमुख राई सुनाउँछन् ।

‘सधैं खाद्यान्न वितरण गरेर मात्र समस्या हल हुन्न । यो क्षेत्रमा ठाउँ र भूगोलअनुसारको बाली लगाउनुको विकल्प छैन’, नगरप्रमुख राई भन्छन्, ‘यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म संघ र प्रदेशको सहयोग पाएका छैनौं ।’ 

नगरबासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई कृषि उपकरण, थोपा सिँचाइ कार्यक्रम, कृषि सामग्री संकलन केन्द्र, प्लास्टिक पोखरी निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नगर उपप्रमुख विमला राई बताउँछिन् ।