बहसमा एमसिसी : चाहिन्छ कि चाहिंदैन ?

७ आश्विन २०७८, बिहिवार पढ्नुहोस् : मिनेट सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्


  • change font
  • change font
  • change font

गरिबी निवारण र पूर्वाधार निर्माणमा आएको परियोजनामा राजनीति घुसाइयो

पक्ष

कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसंयोजक, एमसीए नेपाल 

 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी अनुदानमा आधारित परियोजना हो । सन् २००३ मा अमेरिकामा यसको कानुन पास भएको थियो । विधिवत रूपमा यसले काम गर्न थालेको सन् २००४ देखि हो । सुरुमा अफ्रिकी मुलुकमा यो सहायता दिइयो । अहिलेसम्म ४६÷४७ वटा मुलुकमा यसको सहायताबाट काम भइरहेका छन् । एमसीसीले धेरैजसो काम भौतिक पूर्वाधारमा गरिरहेको छ । केही सहयोग शिक्षा र सामाजिक विकासमा पनि भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल यो अनुदान लिने पहिलो राष्ट्र हो । 

 

श्रीलंकाले लिन खोजेको थियो तर भू–उपयोग, जग्गा प्राप्तिका विषयले विवादमा आयो । त्यहाँ थोरबहुत राजनीति पनि गरियो । सत्तारुढ र विपक्षीको आपसी टकरावका कारण त्यहा अगाडि बढ्न सकेन । दक्षिण एसियामा यो सहायताका लागि नेपाल योग्य ठहरिएको पहिलो मुलुक हो । सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको अवस्था छ । अन्य मुलुकले पनि यो सहायता लिइरहेका छन् । परियोजनाको अवधि ५ वर्ष भएकाले यसलाई सकेर पुनः अर्को प्रक्रियाबाट नयाँ सहायता दिने यसको लक्ष्य छ ।

 

यसको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर गरिबी निवारण गर्ने भनिएको हो । एमसीसी अमेरिकी सरकारको सरकारी सहायता नै हो । यूएसआइडीभन्दा अलिक फरक छ । त्यो सरकार नियन्त्रित र कर्मचारीद्वारा प्रशासित निकाय भयो । एमसीसीमा भने सरकारी र निजी क्षेत्रका मान्छे छन् । सरकारी हो तर एक किसिमले सरकारभन्दा बाहिर भएका मानिस पनि भएकाले यसलाई अर्धसरकारी भन्दा पनि फरक पर्दैन । यसको नाम पनि त्यही भएर कर्पोरेसन राखिएको हो । २१औँ शताब्दी सुरु भएपछि गरिबी कसरी घटाउने, गरिबीले गर्दा आतंकवाद बढ्ने आशंका गरियो । जहाँ गरिबी हुन्छ, त्यहाँ हिंसा–आतंकको बढी उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विश्वास भएर अमेरिकाले गरिबीलाई कसरी घटाउने भनेर यस्तो परियोजना ल्याएको हो । 

 

यूएसआइडीको कामबाट सकारात्मक परिवर्तन भएन भनेर पनि यो परियोजना ल्याइएको हो ।

 

एमसीसीमा यूएसआइडीको भन्दा पद्धति र प्रक्रिया फरक छ । एमसीसीले विभिन्न मापदण्ड र प्रक्रियाको आधारमा सहायता छ कि छैन भनेर मापन गर्छ । यसमा २० वटा इन्डिकेटर राखेको छ । इन्डिकेटरमा शासन व्यवस्था, महिलाको अवस्थालगायत विषय समेटिएको छ । तिनीहरूको आधारमा सहायता पाउनयोग्य भए÷नभएको पनि मापन गर्छ । त्यति भएपछि छनोट भएका देशहरूको आवश्यकता र मागमा आधारित भएर सहयता प्रदान गर्छ । नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध के–के हुन् भनेर संयुक्त रूपमा अध्ययन गराएको थियो । 

 

त्यस अध्ययनमा नेपालको यातायात र विद्युतीय पूर्वाधारमा पनि अपर्याप्तता भएकाले कनेक्टिभीमा समस्या आयो भन्ने निष्कर्ष आयो । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा अवरोध भयो भनेर भनियो । संयुक्त रूपमा अध्ययन गराएर क्षेत्र पहिचान भएर परियोजना आएको हो । सन् २०११ बाट सुरु भएर २०१५ मा क्षेत्रको छनोट भयो । विद्युत् उत्पादनमा गर्ने कि केमा गर्ने भन्ने अलमल थियो । सडक नयाँ बनाउनेभन्दा भइरहेका स्तरोन्नतिमा लैजाने भनेर छलफल भएर तय भएपछि अनुदान सहायता आउने भएको हो । 

 

अहिले यसमा धेरै आशंका उब्जिएको देखिन्छ । यो २०१७ मा सम्झौता भएपछि कतिपय बुँदा व्याख्या गर्नुपर्ने खाले थिए । सरकारले यसलाई व्याख्या गरेर नप्रस्ट्याउँदा आशंंका बढेको देखिन्छ । त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । कतिपय विषयमा मिथ्या प्रचार गरेर मानिसमा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । 

 

जायज शंका गर्ने कुरा ठीक हो । जस्तो, संविधानभन्दा माथि हो भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । तर, सम्झौतामा संविधानभन्दा माथि भनिएको छैन । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुन फेरबदल होला वा के होला, त्यो संशोधन भएका कानुनमा लागू हुँदैन । यो सम्झौता ५ वर्षमा कार्यान्वयन गरेर सक्नुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेलसम्मका लागि यही सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने लेखिएको छ । यसको व्याख्या पनि त्यही हिसाबले गरिएको छ । हालै सरकारले केही प्रश्न पठायो, त्यसको उत्तर पनि त्यसैगरी गरिएको छ । 

 

अन्य लेखा परीक्षण गर्न नपाइने भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो होइन । लेखापरीक्षण गर्न पाइन्छ । यसमा उनीहरूले पनि गर्छन्, नेपालले पनि गर्न पाउँछ । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको कुरा पनि उठेका छन् । उनीहरूले आपूmले लगानी गरेपछि त्यसले आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्छ । लगानीको अर्थ मानव विकासमा लगानी गर्ने अर्थात् स्वास्थ्य संस्था खोल्ने, शिक्षामा लगानी गर्ने हो । यसले मानिसलाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउँछ । मानिस शिक्षित र स्वस्थ भएपछि विभिन्न काम गरेर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसले भोलि जुन प्रतिफल दिन्छ, त्यसमा गरेको लगानी हो भनेर उनीहरूले ‘इन्भेस्टमेन्ट’ पनि भन्छन् । 

 

तर, मानिसले यसलाई अनेक अर्थ लगाएर विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरूले लगानी गरेर काम गरेपछि जुन ज्ञान हासिल हुन्छ, त्यो हामीले राख्न पाउनुपर्छ भनेको हो । त्यसमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने खाले सम्झौता बनाएर गर्ने भन्ने कुरा हो । अर्को अमेरिकी सेना आउने भन्ने हल्ला छ । यो बेकारको कुरा हो । उनीहरूले यो नितान्त गैरसैनिक सहायता हो भनेर प्रस्ट पारिसकेका छन् । सम्झौताअनुसार काम गर्न आउने मानिसलाई कूटनीतिक प्रावधानअनुसार उन्मुक्ति दिने कुरा हो । यसमा पनि गलत प्रचार गरिएको छ । मुख्य कुरा सम्झौताको हकमा कुनै बुँदा अस्पष्ट छन् भने त्यसलाई व्याख्या गर्ने स्पष्ट पार्ने, आशंका गर्ने नाजायज होइन । त्यसको जवाफ माग्नुपर्छ । तर, यत्तिकै बिनाआधारका हल्ला फैलाउनु राम्रो होइन । यो परियोजना सुरु भएकै १० वर्षमाथि भइसकेको छ । यसमा धेरै देशका सरकारहरू संलग्न भएका छन् ।

 

नेपाल सरकारका धेरै पदाधिकारीका बीचमा धेरै छलफल र वार्ता भएर गरिएको छ । सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएर त्यसको निष्कर्षको आधारमा गरिएको सम्झौता हो । 

 

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले एमसीसीबारे राखेको धारणा हेर्दा राष्ट्रवादी बन्ने होड पनि देखिएको छ । उनीहरू आफ्नो अनुकूल कुरा गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको पनि यथार्थ हो । आर्थिक र राजनीतिक मञ्चमा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा छ । चीनले पनि हामीलाई बीआरआई सहायता दिने भनेको थियो । हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ । तर, अन्य प्रक्रिया बाँकी छन् । हामीले अनुदान लिनुपर्छ । मुख्य कुरा सम्झौता गर्दा कतै चुक्नुभएन । 

 

भर्खरै नेपाल सरकारले केही प्रश्न पठाएर उत्तर पनि आएको छ । केही प्रश्न नसोध्ने खाले पनि थिए । जस्तो, परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने खाले प्रश्न पनि पठाइएको थियो । त्यो उनीहरूलाई सोध्ने प्रश्न होइन । हामीले निकाल्ने निष्कर्ष हो । उनीहरूले अन्य सम्झौताका पक्षका बारेमा उत्तर पठाइसकेपछि त्यसबाट हामीले निकाल्ने निष्कर्ष हो, त्यो । अन्य कुरामा अहिले सोधिएका प्रश्न र जवाफ हेर्दा दुवै ठीक छन् ।

 

अब एकपटक फेरि सरकारी पक्ष र एमसीसी अनि अमेरिकी दूतावासको पदाधिकारीले हामी एकै ठाउँ छौँ भन्ने सन्देश दिएर संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेर अनुमोदन गरिदिनुपर्ने हो । तर, अब राजनीति सहमति जुट्नुपर्ने भएकाले अन्योल देखिएको छ । यसको आशयमा माथि शंका गरिएकाले यसको व्याख्या गर्ने दस्तावेज बनाउनुपर्छ । छलफल र विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उत्तरलाई पनि रिभ्यू गर्ने । बैठक बस्ने र समग्रमा आएको दस्तावेजलाई सम्झौताको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा पछिसम्मका लागि प्रमाणको रूपमा बस्छ । केहीले यसलाई परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्छन् । तर, सम्झौताको संशोधन अब सम्भव छैन । समय बितिसकेको छ । त्यो व्यावहारिक देखिँदैन । यो सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन भने राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।

एमसिसी संशोधनबिनै पास गरिए अमेरिकाविरोधी आवाज बढ्छ 

विपक्ष

डा. युवराज संग्रौला

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता 

 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा धेरै बहस भए । तर, यो परियोजना के हुने भन्ने तय भइसकेको छैन ।  एमसिसी परियोजना अमेरिकाले दिने अनुदान वा लगानी हो,  यसबारे प्रस्ट छैन । नेपालका सरकारका मान्छे यसलाई अनुदान भनिरहेका छन् । अमेरिकी राजदूत यसलाई लगानी भनिरहेका छन् । यदि अनुदान हो भने अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका लागि पैसाको सही सदुपयोग होस् भनेर केही कडा सर्त राख्नु स्वाभाविकै हो । जुनसुकै देशले अनुदान दिँदा त्यस देशका नागरिकले तिरेको कर सही ढंगले प्रयोग होस् भनेर सोच्नु नौलो विषय होइन । तर, सम्झौता कसरी आएको छ भने एउटा पक्षले दान दिने र अर्को पक्षले दान लिनेजस्तो देखिन्छ । एउटा मालिक र एउटा अर्को वफादर पात्रजस्तो छ ।  

 

यो दुई देशबीचका सहयोगका कुरा भए दुवैको समान हैसियत हुनुपर्छ ।  अनुदान हो भने यसमा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । नेपालले पनि १३÷१४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेपछि यो अमेरिकाको मात्रै लगानी होइन । दुवै देशको लगानी भएपछि त्यसबाट बन्ने परियोजनामा दुवै देशको कानुन समान हुनुपर्छ । दुवै देशका सर्त समान हुनुपर्छ ।

 

यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन भन्ने कुरा लेखिएको छैन । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा कसैले जानकारी गरायो कि संसद्बाट पास गराउनुपर्छ । त्यसकारण लुकीलुकी त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा सोध्यो । कानुन मन्त्रालयले सम्झौताको धारा ७ को १ मा ‘यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुन्छ’ भन्ने लेखिएको हुनाले त्यो कुरा सुनिश्चित गर्न वा सम्झौतालाई कानुनभन्दा माथि राख्न  नेपालको संसद्ले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कानुन मन्त्रालयले लेख्यो ।  यो राय सुझाव दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयले कहाँबाट पायो ? संविधानतः यस्तो सुझाव दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयलाई हुँदैन । संविधानअनुसार यस्तो राय सुझाव दिने अधिकार सरकारको महान्यायाधिवक्तालाई मात्रै छ ।  यदि कानुन मन्त्रालयले सल्लाह दिएको भए पनि यो प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित ग¥यो भने त्यसमा सल्लाह गर्ने हो । तर, यस्तो गम्भीर विषय लुकाएर गरिएकाले अधिकांश मानिसमा शंका उब्जाएको  छ । 

 

स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि देशको कानुनभन्दा माथि कार्यपालिकाले गरेको सम्झौता हुन सक्दैन । सिद्धान्ततः के हो भने कानुन व्यवस्थापिकाको अधिकार हो । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन र त्यसअनुसार चल्ने कार्यपालिकाले गरेको सम्झौता कसरी त्यो कानुनभन्दा माथि हुन सक्छ ?

 

यो कुरा नेपालमा मात्रै होइन, कुनै पनि देशको कानुनमा सम्भव छैन । सामान्य कानुनशास्त्रको सिद्धान्तको विपरीत छ, यो सम्झौता । एमसिसीमाथि नागरिकले  प्रश्न उठाएका छन् । हामीले पनि प्रश्न गरेका हौँ । प्रश्न उठेपछि अन्य कुरा पनि निस्किए । जस्तो, कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपाली नागरिक हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । जा सुकै नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ  । त्यो परियोजनामा संलग्न भएका मान्छेले सम्पूर्ण कर छुट पाउने भनिएको छ ।  उनीहरूले यहाँ अपराध गरे भने पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको  छ । संसारभरको अभ्यासअनुसार कूटनीतिक व्यक्तिले मात्रै यस्तो छुट पाउँछन् ।  अन्य व्यक्तिलाई यस्तो छुट दिन मिल्दैन ।  

 

नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाउनकै लागि त्यो रकम प्रयोग भएको हो भने महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउनुपर्छ । सम्झौतामा नेपालले परीक्षण गर्न पाउनेछ तर अमेरिकाको महालेखा परीक्षकले तोकेका सूचीभित्रका लेखापरीक्षकमध्येबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । त्यसका लागि  एमसिसी अमेरिकाले स्वीकृति दिनुपर्छ भनिएको छ । हामीले लगानी गरेको पैसाको पनि अमेरिकाले लेखापरीक्षण गर्ने ? हाम्रो पैसा लगानी भएपछि परियोजना हाम्रो पनि  हो, अमेरिकाको मात्रै होइन । वास्तवमा यो नेपाल–अमेरिका परियोजना हो ।  भारतसँगको सामान्य सहयोगमा बनेका सडकमा पनि नेपाल–भारत सहयोग लेखिएको हुन्छ । चीनसँगको सहकार्यमा बनाइएको प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ ।  तर, एमसिसीमा त्यस्तो छैन । यस विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो । मन्त्रालय स्तरीय छलफल हुनुपथ्र्यो । सरकारले छलफल गराउनुपथ्र्यो । यदि संसद्मै गएको भए पनि छलफल हुन्थ्यो । तर, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर केही मानिस जोडबलका साथ लागे । हामीले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि गालीगलौज गरियो । एमसिसी पारित गराउन खोज्नेहरू आफैं योजना आयोगमा छन्, हिजो अर्थ मन्त्रालयमा सचिव भएर बसेका छन् । उनीहरू अहिले एमसिसीका कन्सल्ट्यान्ट छन् ।  उनीहरूले बाहिर मानिसलाई गाली गरेर यो तुरुन्त पास हुनुपर्छ । अन्य केही हेरिरहनु जरुरी छैन भन्छन् । 

 

यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रश्न सोध्नेलाई गाली गरियो । त्यसले आम मानिसमा आशंका थपियो । मान्छे सडकमा उभिए । देशको एउटा नागरिकलाई त्यसबारे चर्चा गर्ने अधिकार छ ।  जुनसुकै विचारले आए पनि त्यसले नबुझी विरोधमा आयो भन्न मिल्दैन । सरकारले बुझाउनुपर्छ । 

 

केही व्यक्तिले फाइदा लिनकै लागि यसमा जोड गरेका छन् । यसले अमेरिकालाई पनि हित गर्दैन । हामीसँग अमेरिकाको लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ ।  सहयोग पनि धेरै ल्याइएकाले बढी सद्भाव नेपालीको अमेरिकासँग छ । अमेरिका नेपालको राजनीतिमा तटस्था बस्छ भन्ने बुझाइ  छ । नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गरेकाले यहाँ भारतको विरोध गरिन्छ । अब अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले जबर्जस्ती एमसिसी पास गरायो भने नेपालमा ‘एन्टी अमेरिकन’ नेपाली धेरै हुनेछन् । यो विषय अमेरिकाले बुभ्mन सकेन । 

 

एमसिसीमा मानिसले विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई यत्तिकै पास गरियो भने पनि विवाद कायमै रहन्छ । भोलि यस विषयमा ठेकेदार नियुक्ति गर्दा लफडा होला ।

 

यो असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने नेपालमा भारतविरोधी नेपाली भएजस्तै अमेरिकाविरोधी नेपालीको संख्या बढ्छ । यसले फाइदा पक्कै पनि चीनलाई पुर्‍याउँछ । यो कुरा अमेरिकाले पनि बुभ्mन जरुरी छ । मुख्य विषय पैसाको  होइन । हामीले ७० वर्षदेखि अनुदान सहयोग लिइरहेका छौँ । तर, योभन्दा अगाडि भएका विश्व बैंक, चीन, भारतसँगको सम्झौतामा दुइटै देशको समान हैसियतको सन्धि–सम्झौता गरेका छौँ । यो पहिलो सम्झौता हो, जसले सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको छ । यसले अविश्वास के ग¥यो भने नेपाली सरकार भ्रष्ट हुन्छ, त्यस कारणले एउटा अलग्गै बनाएको समितिले कार्यान्वयन ग¥यो भने राम्रो हुन्छ भनियो । यसअनुसार देशको पूरा राजनीतिक संयन्त्र अक्षम र भ्रष्टाचारी छ भन्ने कुरा चार जना मानिसले बाहिर बसेकाले गर्छन् भनेर कसरी ढुक्क हुने ? एउटा व्यक्तिले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र चलाउन हुँदैन । त्यसरी चलाएर हामीले भोलि चीन वा भारतले त्यही हिसाबले चलाउन मागे हामी दिन सक्छौँ ? एमसिसीले राज्य र मानिसलाई विभाजित गर्ने देखिन्छ । 

 

अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग बसेर के–के कुरामा नेपालीको सरोकार हो, त्यसबारे सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । हामीले छिमेकी भारत र चीनलाई पनि चिढ्याउने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो स्थितिमा हामीले गर्ने सबै सम्झौताले भारत र चीनसँगको सन्तुलनलाई बिगार्नुहुँदैन । वर्तमान सन्दर्भमा एमसिसीलाई लागू गर्ने हो भने केही कुरा परिमार्जन गरेर मात्रै परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई जबर्जस्ती पारित गराए यसको विरोध हुन्छ । भोलि यही कारणले देशमा रक्तपात भए त्यसको जवाफ कसले दिन्छ  ? त्यस कारण यो कुरा अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ । यो नेपालको संसद्को मात्रै होइन । अमेरिका यो सम्झौतालाई कसरी पास गराउन चाहन्छ । नेपालको सरकारसँग बसेर यसमा देखिएका केही समस्यालाई समाधान गरेर सहकार्य गर्दै सबै जनाताको विश्वासमा अमेरिकाप्रतिको विश्वासलाई कामय राखेर पास गराउने चाहन्छ वा राजनीतिका पार्टीहरूलाई दबाब दिएर वा फकाएर गराउन चाहन्छ ? भोलि यत्तिकै संसद्बाट पास हुन सक्ला तर पास भएपछि विरोध रोकिने वाला छैन । 

 

यो परियोजना लागू गर्ने भए नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा संशोधन गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म यो योजना लागु गर्न राट्रिय योजना आयोगलाई दिनुपर्छ । नेपाली नगारिकलाई  आयोजनामा प्राथमिकताका साथमा रोजगारी दिनुपर्छ ।