काठमाडाैं- संघीय सरकारले गत ६ वैशाखमा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि विभिन्न प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गर्‍यो । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यसअघि पनि विभिन्न आदेश जारी गरेको थियो । 

कोरोना महामारी सुरु भएपछि संघीय सरकारले संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम गर्न ५० भन्दा बढी नियम तथा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यसरी जारी गरिने नियम र निर्देशिकामा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा थुप्रै कठिनाइ झेल्नु परेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । पछिल्लो पटक जारी गरिएको निर्देशनमा पनि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यो–यो गर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि समन्वय गरेको देखिँदैन । 

संविधानमा सरुवा रोग नियन्त्रण संघीय सरकारको एकल जिम्मेवारीभित्र छ । महामारी नियन्त्रणमा क्रियाशील स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संघबाट दिइने एकोहोरो आदेश र निर्देशनका कारण तीन वटै सरकारबीच समन्वय हुन नसकिरहेको देखिन्छ । 

साविकको जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं विकेन्द्रीकरणका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा कोरोना महामारीका कारण तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर संघीय संरचनाअनुसार काम गर्ने मौका मिले पनि संघीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका कारण सम्पूर्ण भार स्थानीय सरकारको काँधमा आइलागेको बताउँछन् । 

‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारले दायित्वबिनाको दादागिरी मात्रै देखाइरहेको बताउँदै सापकोटाले भने, सबै काम स्थानीय तहलाई गर भन्ने तर कानुनी बाधा नहटाइनु तथा पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’ 

कोरोना खर्चको दायित्व कसको ?

 

नेपालको संविधान र संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले सरुवा रोग महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तर, देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि गत वर्ष ठूलो रकम खर्चिएका छन् । कोरोना खर्चका एकमुष्ट तथ्यांक आइनसके पनि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

 

स्थानीय तहले खर्चिनु नपर्ने शीर्षक (कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम) को दायित्व स्थानीय तहले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कुनै स्थानीय तहको भूगोलभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको खाल्डा पुर्न स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तो खर्च संघीय सरकारले दिनुपर्छ । 

स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र नपरेको महामारी नियन्त्रणमा तिनले गरेको खर्च के हुन्छ भन्ने सञ्चित कोष (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह) मा हुने आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय लेखापरीक्षण सक्ने बेलासम्म बेखबर छ । 

गत ३१ असारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्माले कोरोना रोकथामका क्रममा भएका खर्चबारे धेरै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण ऐनअनुसार कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा भएको खर्च र आर्थिक कारोबारे जतिसक्दो छिटो लेखापरीक्षण गरिने बताएका थिए । 

पालिकाखबरसँग कुरा गर्दै महालेखा प्रमुख शर्माले कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि ७६१ वटै सरकारले गरेको खर्चको विषयमा बेग्लै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको र त्यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सचिवालय पनि गठन गरिएको बताए ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहहरूले अन्य विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिरहेका छन् । कुनै पनि तहको सरकारले आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले १० प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले महामारी नियन्त्रण वा विशेष कामका लागि विशेष कानुनी वा वैधानिक व्यवस्था आवश्यक भए सरकारहरूले सोहीअनुसारको कानुन वा व्यवस्था गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

 

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको परिधिभित्र रहेर लेखापरीक्षण गर्ने हो । सरकारले नै विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने कानुन बनाएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका नायव महालेखा परीक्षक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तह वा कुनै पनि तहका सरकारहरूले सो सीमाभन्दा बढीको बजेट रकमान्तर गरेको देखिए हामीले नियमअनुसार खर्च भएन भनेर लेख्नैपर्छ ।’

 

स्थानीय सरकारका खर्चको दायित्व संघले लिन्छ ? 

 

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटा संघले नीतिगत निर्णय नगरेका कारण स्थानीय तहबाट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न शीर्षकबाट गरिएको रकमान्तर खर्च महालेखाले बेरुजु ठह¥याउन सक्ने बताउँछन् । ‘एक त संविधानअनुसार खर्च गर्नुपर्ने दायित्व संघीय सरकार हो । जुन शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने अख्तियारी संविधान र कानुनले दिएको छैन, त्यसमा स्थानीय तहले खर्च गरेका छन्’, सापकोटा भन्छन्, ‘यस्तो बेला संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर कोरोनाका लागि स्थानीय तहले गरेको सम्पूर्ण खर्चको दायित्व आफूमा सार्नुपर्छ ।’ 

वित्तीय संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा महाव्याधिका बेला कानुनमा यस्तो–उस्तो व्यवस्था छ भनेर बस्न थालियो भने महासंकट हुन गई जनधनमा क्षति पुग्ने भएकाले व्यावहारिक पक्ष हेरेर काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । डा. देवकोटा महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेको खर्च सोलोडोलो बेरुजु हुनै नसक्ने ठम्याउँछन् । 

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम पनि कोरोनाका लागि खर्च गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको र पछि आन्तरिक स्रोत पनि खर्चिन पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै डा. देवकोटाले प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको खर्च बेरुजु नहुने बताउँछन् । संविधानअनुसार संघीय सरकारको दायित्व क्षेत्रभित्र पर्ने शीर्षकमा स्थानीय तहले खर्च गरेकाले त्यसको शोधभर्ना पनि उसैले गर्नुपर्ने उनले बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री स्थानीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा गरेको खर्चलाई बेरुजु देखाएर संघीय सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीका लागि खर्च गरे बराबरको रकम सोधभर्नाबापत संघले स्थानीय सरकारको खाता चुस्तदुरुस्त राख्न सहयोग गर्नुपर्ने क्षत्री सुनाउँछन् । 

निर्देशन मात्रै आयो, बजेट आएन 

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत दिने सवालमा संघीय सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताउँछन् । ‘संघले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गरेन । कुनै सहयोग पनि पाइएन । जतिखेर पनि आदेश दिने मात्रै काम भयो’, महानगरप्रमुख महर्जनले भने, रकमान्तर गरेर खर्च गर्नू भन्ने आदेश आएको थियो । त्यही ग¥यौँ ।’

जनताको ज्यान बचाउन सकिए मात्र विकास निर्माण अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचेरै कोरोना महामारीमा महानगरपालिकाको स्रोत–साधन खर्चिएको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकारले नमागीकनै हामीलाई २० लाख कोरोनाका लागि खर्च गर्न रकम उपलब्ध गरायो । तर, संघ सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरले आच्छुआच्छु पारिसक्दा पनि आदेश दिनेबाहेक केही गरेको छैन,’ नगरप्रमुख महर्जनले भने । 

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन कोरोना महामारी रोकथाममा खर्च गर्न नगरपालिकासँग छुट्टै कोष नभएकाले रकमान्तर गरेर खर्च चलाएको बताउँछन् । 

विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख महर्जनले संघीय सरकारले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट नदिएको बताए । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघीय सरकारले हामीलाई दिने भनेको आदेश र निर्देशन मात्रै हो । बाँकी हामी आफैंले गर्नुपर्छ,’ नगरप्रमुख महर्जन भन्छन् । 

 

काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय सरकारलाई स्रोत–साधन दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछिन् । ‘संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरसँग त संघीय सरकारले समन्वय गरेको छैन भने देशका अन्य स्थानीय तहको अवस्था के होला ?’, उपप्रमुख खड्गी भन्छिन् । 

राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्री हरि रोका कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संघीय सरकारको भूमिका एकदमै कमजोर रहेको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आप्mनो प्रशासनिक इकाइका रूपमा अथ्र्याउनेहरू संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले समन्वय हुन नसकेको रोकाको विश्लेषण छ । 

स्थानीय तथा प्रदेशलाई चाहिने स्रोत–साधन बुझाएर स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिँदा तिनलाई आफूले चाहेअनुसार कजाउन नसकिने मानसिकता र संघीयताप्रतिको गलत बुझाइका कारण तल्ला सरकारमा अधिकार र स्रोत साधन नपुगेको ठम्याइ छ । 

संविधानले साविकको एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । जति प्रतिशत काम तल गएका छन्, त्यहीअनुसार स्रोत÷साधन, राजस्व, बजेट, कर्मचारी आदि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझैसम्म जान सकेका छैनन् । 

 

संस्थागत पहल नै भएन 

 

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटा स्थानीय तहका तर्फबाट कोरोनाका लागि भइरहेका खर्च संघीय सरकारबाट शोधभर्ना गराउने विषयमा संस्थागत पहल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हामी बाहिर बसेर यस्तो हुनुपर्‍यो भनेर कराएर मात्रै हुँदैन,’ सापकोटा भन्छन्, ‘अधिकारका लागि दलीय आग्रहबाट माथि उठेर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत रूपमै आवाज उठाउनुपर्छ ।’ 

 

बजेट माग गरेकाहरूको आवाज संघीय सरकारले सुने÷नसुनेको महासंघ तथा संघले फलोअप गनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सापकोटाको तर्क छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार व्याञ्जु (श्रेष्ठ) नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएरै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारबाट भएको खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेको बताउँछन् । 

‘राष्ट्रिय संकटका बेला तेरो अधिकार कि मेरो अधिकार भनेर बस्नेभन्दा पनि हाम्रो दायित्व निर्वाह गरेका छौँ,’ अध्यक्ष व्याञ्जुले भने, संविधानमा महामारी नियन्त्रण संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । त्यसलाई तीन वटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राख्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।’

तर, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ महासंघकातर्फबाट आधिकारिक रूपमा कोरोना खर्च शोधभर्नाका लागि पहल नगरिएको जिकिर गर्छन् । विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग भेट हुँदा कोरोनामा भएको खर्च उपलब्ध गराइदिनुप¥यो भनेर कुराकानी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘औपचारिक रूपमा बजेट मागिएको छैन । जिम्मेवारीका आधारमा भनेजति बजेट पाइएको छैन, पाउने अवस्था पनि देखिन्न ।’

विकास निर्माण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कोरोनाका लागि खर्च गरिएकाले संघीय सरकारले त्यसको शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । 

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दुःख दिएको जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् । ‘संघले स्थानीय सरकारलाई खर्च गर । पैसा म पठाइदिन्छु भनेकामा कैयौँ स्थानीय तहमा पैसा नदिएको गुनासो सुनिन्छ’, उनले भने । 

स्थानीय सरकारको बजेटः प्राथमिकतामा परेन स्वास्थ्य 

 

११ चैत ०७६ मा लकडाउन सुरु हुँदा स्थानीय सरकार आव ०७६/७७ बजेटको अन्तिम चौमासिकको रकम खर्चिंदै थिए । संघीय सरकारको आदेश र निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले रकमानान्तर गरेर राहत वितरण, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माण र तिनको व्यवस्थापनमा रकम खर्चिए । 

महामारी व्यवस्थापनका लागि भनेर स्थानीय तहसँग छुट्टै कोषको व्यवस्था थिएन । कोरोनाकै अवधिमा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बजेट ल्याए । तर, केही स्थानीय तहबाहेक धेरैजसोको बजेट प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेन । संघीय राजधानी रहेको देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको बजेटमा समेत स्वास्थ्यभन्दा बढी रकम पूर्वाधार निर्माणलाई छुट्याइएको छ । 

गैरसरकारी संस्था डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर (डीआरसीएन) को अध्ययनअनुसार कोरोना अवधिमा आएको बजेटमा अध्ययन गरिएका पालिकामध्ये ५१ प्रतिशतको प्राथमिकतामा कृषिमा कार्यक्रम देखिन्छ । करिब २९ प्रतिशतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएका छन् । २९ प्रतिशत पालिकाले भने विगतझैँ भौतिक पूवार्धारमै ठूलो बजेट पोखेका छन् । 

डीआरसीएनको रिपोर्टअनुसार अध्ययन गरिएकामध्ये केही पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने महसुस गरेको उल्लेख छ । स्थानीयबाट पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग आएकाले बजेट छुट्याइएको भन्ने तर्क जनप्रतिनिधिबाटै आएको रिपोर्टले बोलेको छ । महामारीका बीच बजेट आउँदा पनि स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा नराख्नुले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र नपरेको पुष्ट्याइँ हुन्छ । 

 

के छ समाधानको उपाय ?

 

महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले देशव्यापी लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेको समय सर्वसाधारणलाई सेवा पु¥याउने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनथे । महामारीको कारण जनता आतंकित भएको समय हतारहतार गर्नुपर्ने काममा लागि रकमान्तर गरिएकाले यसको गाँठो फुकाउनुपर्ने आवश्यकता महालेखाले पनि देखेको छ ।

यसका लागि महालेखाले सबै स्थानीय तहहरूलाई लेखा समिति गठन गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि स्थानीय तहले लेखा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघीय संसद्मा सार्वजनिक लेखा समिति छ । यो समितिले महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनको दफाबार छलफल गर्छ । 

 

यस्तै छलफल प्रदेश संसद्मा पनि हुन्छ । स्थानीय तहको विधायिका भनेको नगर वा गाउँसभा हो । सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति छैन । स्थानीय तहहरूले लेखा समिति गठन गर्ने हो भने समितिले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ । उक्त समितिकै सिफारिसअनुसार नगर वा गाउँसभाले बेरुजु हटाउन सक्छ,’ नायब महालेखा परीक्षक काफ्लेले भने ।

संवैधानिक विषय होः महालेखा प्रमुख 

 

स्थानीय तहले खर्च गर्नु नपर्ने शीर्षकमा गरेको खर्चको दायित्व स्थानीय तहले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय आफ्नो लागि पनि नयाँ भएको बताउँछन् महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्मा । 

 

महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छैन भने आफूलाई जिम्मेवारी नभएको विषयमा उसलाई खर्च गर्ने अधिकार पनि हुँदैन भन्ने मतमा उनीपनि सहमत छन् ।  

स्थानीय तहले खर्च गर्नु नपर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय तहहरूले गत वर्ष र यस वर्ष गरेको खर्च संघीय सरकारसँग दाबी गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘महालेखाको टोली लेखापरीक्षणकै क्रममा रहेको र यस विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल नभएकाले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ शर्माले भने, ‘यो संवैधानिक विषय भएकाले मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएँ र नोट पनि गरेको छु । हामी आन्तरिक छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौँ ।’