कास्की- सडकमा पार्किङ गराएर शुल्क उठाउँदै आएको पोखरा महानगरपालिकाको ठेक्कामा उच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । दुई वर्षका लागि तीन करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएर घण्टाका हिसाबले पार्किङ शुल्क असुल्न थालेपछि जागौँ नेपाल अभियानका अभियन्ताहरूले रिट दर्ता गराएका थिए । 

सोमबार अदालतले सडकमा गरिएको पार्किङबाट शुल्क लिन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कानुन व्यवसायी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र नारायण तिवारीले पोखरा महानगरपालिका, नगरप्रमुख मानबहादुर जीसी, फेवा-सावित्री जेभी, राजस्व शाखा प्रमुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

अधिवक्ताहरू राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारी, विमलप्रसाद लामिछाने, वेदबहादुर बिष्ट ‘बीबी विष्ट’, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजुराज अधिकारी र सुरेन्द्र थापामगरलगायतले बहस गरेका थिए ।

‘सडक किनारामा सवारी साधन पार्किङ गर्ने, व्यवस्थापन गर्दा, गराउँदा एवं गर्नुपर्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवतजावत गर्नलाई उल्लेखनीय असर नपुग्ने गरी सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्था गर्नू÷गराउनू’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । 

महानगरले अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको थियो तर त्यो टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । नगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले आदेश महानगरका दर्ता नभएकाले दर्ता हुनेवित्तिकै सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

‘गलत मनसायले होइन, आन्तरिक स्रोत पनि बढ्छ र पार्किङ पनि व्यवस्थित हुन्छ भनेर शुल्क लिन थालिएको हो’, उनले भने, ‘अदालतले रोक भनेपछि लिन मिलेन । केही असमझदारी हुन सक्छ, प्रस्ट पार्छौं ।’ 

पोखरामा मोटरसाइकल पार्किङको १० रुपैयाँ तोकिएको छ भने जीप, कार, भ्यान र ट्याक्सीका लागि १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म घण्टाका हिसाबले तिर्नुपर्छ । मिनी बसको ३० तथा बस र ट्रकको ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । 

कोरोना महामारीका बीचमा नागरिकसँग महँगो शुल्क असुल्ने र गैरकानुनी रूपमा पार्किङ गर्ने काम गलत भएको जागौँ नेपाल अभियानका अभियन्ता दीपक आचार्यले बताए । ‘राजस्व चाहियो भन्दैमा मनपरी गर्न मिल्दैन । निश्चित ठाउँ तोक्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘सडकलाई अव्यवस्थित बनाएर पार्किङ गराउने र पैसा उठाउने काम अब कहिल्यै नहोस् ।’ जागौँ नेपाल अभियानले दैनिक रूपमा पार्किङविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।