मोरङ- ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि गत वर्ष निकालिएका काठको व्यवस्थापन नहुँदा मोरङमा करोडौँ रुपैयाँको काठ कुहिन थालेको छ । 

 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिने क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापनभन्दा पनि रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको भन्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम खारिज गरेको हो । 

 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोरज गरिए पनि सोही कानुनलाई टेकेर काटिएका काठले भने सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ । गत फागुनमा काटिएका काठ बिक्री नहुँदा राखिएको ठाउँ घाटगद्दी बिग्रन थालेको छ । 

 

बिक्री नहुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काठ बिग्रन थालेको वागदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मोरङका अध्यक्ष फणीन्द्रबहादुर थापाले बताए । जगंलमै काठ कुहिए पनि छिमेकी देश तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भने रोकिएको छैन ।

 

४० करोडभन्दा माथिको आयात 

 

आफ्नै देशमा वर्षौं दुःख गरेर हुर्काइएका सखुवाको काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाइए पनि पनि भारत, थाइल्यान्ड र मलेसियाबाट वार्षिक झन्डै २९ करोड मूल्य बराबरको काठ चालू आवमा एउटै नाकाबाट भित्रिएको छ । 

 

‘जोगबनी नाकाबाट ९६ हजार क्युफिट काठ नेपाल भित्रिएको छ’, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिलरुद्रप्रसाद साहले भने, ‘यसको मूल्य जोड्ने हो भने झन्डै २९ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।’

 

बजारमा भएको काठको मूल्यलाई आधार मान्दा ४० करोड रुपैयाँ बढी हुने उनी सुनाउँछन् । 

 

मोरङमा १ सय ३४ वटा सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वन समूह छन्, जसमध्ये २३ वटा सामुदायिक वन र ४ वटा साझेदारी वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थपन कार्यविधिअनुसार चलिरहेका थिए ।

उक्त वनमा संकलन भएको ७३ हजार ६ सय ९२ क्यूफिट काठ बिग्रन लागेको अवस्थामा पुगेको हो । सखुवा (साल) को काठको बजार मूल्य अहिले प्रतिक्युफिट ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । 

 

धेरै सामुदायिक वनले सालबाहेकका अन्य काठसमेत बेचेका छैनन् । मन्त्रालयले बेच्ने स्वीकृति दिए पनि कोरोनाले लकडाउन भएपछि सामुदायिक वनले काठ बिक्री नगरी बसेका थिए ।

 

साल प्रजातिभन्दा अन्य जातको काठ भने बिग्रिइसकेको सामुदायिक वनहरूले बताएका छन । २९ वटा सामुदायिक वनबाट २ लाख ६ हजार ५ सय ७६ क्युफिट काठ ल्याई बिक्रीका लागि राखिएको थियो । 

काठको मूल्य घटाएर वर्गीकरण 

 

सरकारको नीति कमजोर भएकै कारण अहिले काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिलरुद्रप्रसाद साहले बताए । वन समूहले वर्गीकृत गरी काठको मूल्य निर्धारण गरेका छन् ।

 

राम्रो काठको गोलियालाई क वर्गमा र अन्य गोल्यालाई सोहीअनुसार राखेर बिक्री वितरण गरिन्छ । घाटगद्दी गर्दा क वर्गको काठ अहिले कुहिएर ख वर्गमा परिणत भएको छ । ख वर्गको ग वर्गमा झरेको छ । 

 

ग वर्गको काठ कुहिएर दाउराको रूपमा समेत प्रयोग नहुने अवस्था रहेको वागदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । 

 

अन्योलमा व्यवसायी 

 

काठ कुहिन थालेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपाली काठ गुणस्तरीय भए पनि आफ्नै देशको उत्पादन बजारमा नआउँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

वन व्यवस्थापन नहुँदा बन्द गर्ने कि आयातीत काठ ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेमा व्यवसायी अन्योलमा छन् । लकडाउनभन्दा ठूलो मार सरकारले खडा गरिदिएको काष्ठ व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष विजय कार्कीले बताए ।

 

नेपाली काठ गुणस्तरीय भए पनि उपभोक्ता विदेशबाट किन्न बाध्य हुनुपरेको अर्का व्यवसायी भक्तकिरण राईको गुनासो छ ।

मोरङमा इन्डोनेसिया, मलेसिया तथा बर्माबाट काठ आउने गरेको छ । बर्माबाट आउने नेपालको जस्तै भए पनि अन्य देशको काठ नेपालको जस्तो नहुने काठ आयातकर्ता सीताराम अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार बर्मेली र नेपाली सखुवाको मूल्य बराबर पर्छ भने अन्य देशको केही कम रहेको छ । 

 

बर्मेलीको ५ हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा किनबेच भइरहेको छ भने इन्डोनेसिया र नेपालको ४ हजार रुपैयाँ बजार मूल्य पर्छ ।