काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गर्दा पनि बिजुली नपाएको भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । 

प्राधिकरणको प्रणालीमा झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ । तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम भए चालू आवमै थप १ हजार ३०० मेगावाट बढी बिजुली उपलब्ध हुनेछ । प्रणालीमा ३ हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । 

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल रातीको समय झन्डै ४०० मेगावाट बिजुली जगेडामा छ । यसो भन्नुको अर्थ खेरगइरहेको छ ।यस्तै दिनको समय पनि झन्डै २५० मेगावाटसम्म बिजुली जगेडामा छ । प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली भारत निकासी प्रयास पनि नगरेको होइन । तर, नेपालमा आउन दिने, भारतमा निकासी हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन लागेको हो । 

 

एक युनिट बिजुली लगानी गर्दा झन्डै ९० देखि १०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक आर्जन हुन्छ । यस आधारमा बिजुलीलाई कच्चापदार्थको रूपमा समेत लिइन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार बिजुलीको सहज उपलब्धताले अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पर्दछ । प्राधिकरणले अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि कति मात्रामा बिजुली चाहिएको हो भनेर आवेदन दिनसमेत भनिएको छ । 

 

बर्खाको समय नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र हिउँदमा समेत आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिरकणले हाल बर्खाको समय देशमा विद्युत्को मागभन्दा उत्पादन बढी भई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उद्योगीलाई थप बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

 

प्राधिकरणले २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकाले १३२ केभीलाई पनि वितरण लाइनमा विस्तार गर्न चाहेको हो । यही १४ असोजमा विद्युत् विकास विभागले आयोजना गरेको विद्युत् महसुलसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगीलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । 

 

बिजुलीको सहज उपलब्धता बढ्दै गई आत्मनिर्भर बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

 

त्यस्तै, देशका विभिन्न औद्योगिक सहरमा मागअनुसारको थप बिजुली उपलब्ध गराउन प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सब–स्टेसन विस्तारलाई व्यापक रूपले अगाडि बढाइएको छ । सबै प्रकारका ग्राहकलाई क्षमता वृद्धि वा थप बिजुली माग भए सरल र सहज हिसाबले शीघ्र उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । 

 

आयोगको सुनुवाइका क्रममा व्यवसायी एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विदेश निर्यात गर्नुभन्दा देशभित्रै थप बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

 

उनले प्राधिकरणले थप बिजुली उपलब्ध गराए आफूहरू लिन तयार रहेको बताए । सोही आग्रहका आधारमा प्राधिकरणले ठूला औद्योगिक ग्राहकलाई थप बिजुली दिन लागेको हो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आसपासमा विद्युत् माग गरे तत्काल उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । 

 

सकेसम्म प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइन एवं सब–स्टेसन भएको स्थानबाट नजिक उद्योग स्थापना गरी आवश्यक विद्युत् माग गर्न भनिएको छ । प्रसारण लाइन एवं सब–स्टेसनबाट टाढा भए कहिलेसम्ममा के–कति मात्रामा बिजुली चाहिने हो, यथार्थ विवरण खुलाई तत्काल माग गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । 

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएका स्थानबाट तत्काल र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट तत्काल सम्भव नभएका स्थानमा प्राधिकरण थप लाइन तथा सब–स्टेसन विस्तार गर्न पनि तयार रहेको जनाएको छ ।

त्यस्ता स्थानमा छिटोभन्दा छिटो बिजुली आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उद्योगीका अनुसार थप ५०० देखि ८०० मेगावाटसम्मको थप बिजुली माग रहेको छ । 

 

त्यसमा सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र छड उद्योगले थप माग गरेको अवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण चिनियाँ लगानीको होङसी सिमेन्ट उद्योगले बिजुली पाउन सकेको छैन । सो उद्योगले मात्रै ८० मेगावाट माग गरेको अवस्था छ । 

 

यस्तै, अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि क्षमता वृद्धिका लागि बिजुली माग गरेका छन् । बाह्य बजार खोज्दै हिँड्नुभन्दा देशभित्रै बिजुलीको बजार खोज्न प्राधिकरण लागिपरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मागअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन  आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिए ।