आज जेठ १५ अर्थात् नवीन नेपालले नवीन शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको दिन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । त्यसैको जगमा २०७२ सालमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि जारी भयो ।

गणतन्त्र मुलुकका लागि सही रह्यो कि गलत अहिले नै लेखाजोखा गर्ने विषय होइन । तर, संघीयता र गणतन्त्रले नेपालीमा राजनीतिक चेतनाको स्तर भने उकासेको छ । विकास र समृद्धिको आकांक्षा बढाएको छ ।

गाउँ गाउँसम्म सिंहदरबार पुर्‍याउने लक्ष्य अझै अधुरो छ । त्यसका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको समृद्धिमा दिलोज्यानले उत्साह र लगन खन्याउनु पर्ने बेला आएको छ । जनताको आकांक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने हो भने हरेक जनप्रतिनिधिका लागि आगामी ५ वर्ष स्वर्णिम युग बन्न सक्छ ।

हुनत बितेको ५ वर्षमा जनताले गाउँ गाउँमा वास्तविक सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् ? उनीहरूको पिर मर्कालाई पूर्व जनप्रतिनिधिहरुले महसुस गर्न सके कि सकेनन् ? अनि के स्थानीय तहले पाएको अधिकारको पूर्ण सदुपयोग हुन सक्यो त ? अनि हामी सञ्चारमाध्यमले ती स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सफल भयौँ त ? प्रश्न धेरै छन् । अबको दिनमा यी प्रश्नको जवाफ पनि खोजिने छन् ।

स्थानीय सरकार जनताको सहज पहुँच र निकट हुनै पर्छ । जनताको समस्या सुन्ने र निवारण गर्ने पहिलो दायित्व समेत जनप्रतिनिधि कै हुन्छ । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ हुँदै गर्दा जनताले नै उनीहरूलाई सचेत र सजग गराउनु पर्छ । सुशासन, समृद्धि र विकासको जनआकांक्षा कति पूरा भए त भनेर निगरानी गर्न पर्छ । 

जनताको नजिकको सरकार हुनुको नाताले पनि स्थानीय तहले सबैका समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । तर दलगत मतभिन्नता, कार्यपालिका र सभामा अल्पमत, कर्मचारीको असहयोगकै कारण स्थानीय तहले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको पाइँदैन । 

राज्यको हरेक तप्का अपारदर्शी हुँदा अनियमितता बढ्दो छ । यसका लागि पनि सञ्चार माध्यमले ईमान्दारीपूर्वक निगरानी र खबरदारी गर्नै पर्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने आँट गर्नै पर्छ । अबको पाँच वर्षलाई जनप्रतिनिधिले जनतासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा स्वर्णिम युग नआउला भन्न सकिँदैन ।

पछिल्लो चुनावमा बाँढिएका मिठा आश्वासन पुरा हुन सकेनन् । विकृति, विसंगति, अनियमितताबाट स्थानीय तह पनि अछुतो रहन सकेनन् । जसले गर्दा बितेको ५ वर्षलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिँदैन । तर स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि जति प्रयास र आधार निर्माण गरिए, त्यसलाई केही हदसम्म सुखद मान्नु पर्छ । 

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतमा भएका असल कामको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई निरन्तरता दिने सके नेपाली राजनीतिमा असल अभ्यासको सुरुवात हुनेछ । अनि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने गरी काम गर्ने हो भने यो ५ वर्ष जनप्रतिनिधिका लागि स्वर्णिम काल हुनेछ । 

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन संकल्प सहित रणनीतिक दीर्घकालीन योजना बनाएर जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्छ । रोजगारको प्रत्याभूति, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, प्रशिक्षण र आर्थिक सहयोग गर्न सके उनीहरू जनताको मनमा बस्न सफल हुने नै छन् । 

राज्यको हरेक तप्का अपारदर्शी हुँदा अनियमितता बढ्दो छ । यसका लागि पनि सञ्चार माध्यमले ईमान्दारीपूर्वक निगरानी र खबरदारी गर्नै पर्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने आँट गर्नै पर्छ । अबको पाँच वर्षलाई जनप्रतिनिधिले जनतासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा स्वर्णिम युग नआउला भन्न सकिँदैन ।