काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने देशभरका १ सय ३७ स्थानीय तहलाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ बारे अवगत गराएको छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै कार्यविधि तथा मापदण्डसमेत उल्लेख गरी चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास, निर्माणलगायतका गतिविधि सञ्चालन क्रममा ती कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रतिकूल हुने कार्य नगर्न÷नगराउन भनेको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रीनु थपिलयाका अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार पारेको कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसार मात्र विकास निर्माण अघि बढाउन पत्राचार गरिएको हो । 

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव डा. दीपककुमार खरालका अनुसार चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई चुरे संरक्षण क्षेत्रका खोलाका सतहबाट नदीजन्य पदार्थ हटाउने वा संकलन, उत्खनन कार्यको स्वीकृति दिनेसम्बन्धी व्यवस्था, चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन सहमति, दूरी र क्षेत्र प्रमाणितसम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे अवगत गराइएको हो ।

यस्तै, चुरे क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, चुरे क्षेत्रमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योग, खानी तथा खनिज पदार्थ, निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन तथा संकलनसम्बन्धी मापदण्ड र नदीजन्य पदार्थ हटाउँदा, उत्खनन र संकलन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे स्थानीय तहलाई अवगत गराइएको छ ।

इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुलीसहितका जिल्लाका स्थानीय तहलाई यस्तो कार्यविधि तथा मापदण्डबारे अवगत गराइएको छ ।

यस्तै, काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, सल्यान, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरका चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहलाई समेत मापदण्ड तथा कार्यविधिको स्मरण गराइएको छ ।