यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गए राति १२ बजेदेखि  प्रचारप्रसार निषेधको अवधि सुरू भएको छ । यस अवधिमा प्रचारप्रसार गरिए  कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

मौन अवधिको पालना नभएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार तत्काल जरिवाना गर्न र आयोगलाई जानकारी गराउन आयोगले निर्वाचन अधिकृत तथा अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ । 

निर्वाचन ऐनको दफा २४ (५) अनुसार कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न, अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

 दफा(५)को उपदफा (७) मा सो विपरीतका कार्य गरेमा आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९  को दफा १७ मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

त्यसैले निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको गतिविधि वा प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण  नगर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिललाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, मष्तिस्क मन्थनलगायत निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

साथै, फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न–नगराउन भनेको छ ।

उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

मतदानका दिन मतदान केन्द्रको वरपर कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने खालका सामाग्री देखाएमा र प्रदर्शन गरेमा तत्काल जफत गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन  दिइएको छ ।
 
सो अवधिमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन र सञ्चार माध्यमबाट कुनै राजनीतिक विज्ञापन नगर्न र यसअघि गरिएका यस्ता विज्ञापन हटाउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ । यसको अनुगमन गर्न आयोगले विज्ञापन बोर्डलाई आयाेगले निर्देशन दिएको छ ।