काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट भाषण गर्दा नगर विकास कोषलाई निगममा रुपान्तरण गरेको छ । सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लागि पूँजी विकास कोषको काम गर्ने व्यवस्था सोही निगमबाट हुने गरी कोषलाई रुपान्तरण गरिएको हो । निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरू निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले अहिले नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सहयोगका लागि खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिएको बताईएको छ । लामो समयदेखि निगम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको कोषले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोष समिति” स्थापना भयो ।

२०५३ सालमा “नगर विकास कोष ऐन” द्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास, निर्माण तथा विस्तार एवम् नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न कोष बन्यो । नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्न गराउनका लागि “नगर विकास कोष” का रूपमा स्थापित भयो । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पछि बनेका नगरपालिकालाई कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि कोषले खेलेको भूमिका अपरिहार्य छ । त्यसैलाई थप परिस्कृत गर्ने नीति अनुसार कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्दा थप लगानीका दायरा र क्षेत्र बढ्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने जनाएको हो ।

नेपालमा सहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी परिचालन गर्न एक मात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा कोषले भूमिका खेल्दै आएको छ । विगत ३० वर्षमा कोषले प्राप्त गरेका अनुभव तथा उपलब्धिको आधारमा नेपालको सहरी क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पनि निगमको आवश्यकता कोषले औँल्याउँदै आएको छ । 

किन बन्यो निगम ? 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार कोषको विद्यमान नगर विकास कोष ऐन २०५३ संशोधन गरियो । नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी रु.२० अर्व बराबरको इक्वीटी पुँजी संरचनाको ब्यवस्थासहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइयो । पूँजी वृद्धि, लगानी गर्ने ऋण र अनुदानको समिश्रण र तेस्रो कुरा नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग बढ्ने अपेक्षा कोषको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा पनि वृद्धि हुने भएकाले कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो । त्यतिमात्र नभई कोष निगममा रुपान्तरण हुँदा सम्बन्धित सबै नगरपालिका त्यसका शेयर होल्डर हुने र निगमप्रति नगरप्रमुखहरुको अपनत्व महसुस हुने भएकाले पनि यसको आवश्यकता  देखिएको छ । नगरलाई व्यवस्थित गर्ने, ठूला आयोजना बनाउने, व्यावसायिक योजना बनाउन ऋण लगानी गर्ने काम गर्न पनि कोष निगममा जाने कुरा राम्रो भएको प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधिको छ ।

केही नगरप्रमुख भने कम्पनीमा गएपछि पनि कोषले आफूलाई धेरै कुरामा सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । दुर्गममा भएका नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । पहुँचको आधारमा हुने योजना निर्माण र लगानी भन्दा पनि आवश्यकता र त्यसको सान्दर्भिकताका आधारमा लगानी गर्ने हो भने मात्रै निगमको औचित्य देखिने बताउँछन् । कोष निगममा जाने भएसँगै मुलभूत प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई अहिले कोषले लगानी गर्न चाहँदा चाहँदै पनि जग्गा प्राप्ति लगायतका विविध जटिलताले गर्दा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निगम बन्ने वित्तिकै सबै सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । तर, कोषले भने तीन खण्डमा निगमले काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा यि प्रश्नको उत्तर आउने बताउँछन् । निगम बनेपछि जति नगरपालिकालाई सहयोग हुँदै आएको त्यसमा व्यापक वृद्धि हुने दावी कोषको छ । नगरपालिकाको स्तर, क्षेत्रलाई हेरेर लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि कोषले लिँदै आएको योजना र उद्देश्य त सफल भयो  नै । तर, अब गरेर देखाउने मुख्य जिम्मा कोषको काँधमा आइपुगेको छ । यदि कोषमा रहँदा र निगममा रहँदा उस्तै अवस्था सृजना हुने हो भने नगरपालिकाहरूले लामो समयदेखि कोषमा राख्दै आएको विश्वास भने डगमगाउन सक्छ ।

स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएकाको पूर्ण कार्यकाल नीति, नियम निर्माण व्यतित हुँदा अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले विकासका रेखाको बढी आवश्यकता देख्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि कोषले निगममा रुपान्तरण भएलगत्तै योजना र विकासका लागि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।