स्थानीय तहमा स्काउटिङ अभियानलाई विकास र विस्तार गराउन सहयोग गरिदिन ७५३ स्थानीय तहहरूलाई  नेपाल स्काउट प्रगतिशील केन्द्रीय संघर्ष समितिले ज्ञापन पत्र संप्रेषित गरेको छ । नेपाल स्काउटलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ गतिशील हुने दिशातिर क्रियाशील हुने वातावरण निर्माण गर्न सङ्घर्ष समितिले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रगतिशील केन्द्रीय संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल स्काउटको विद्यमान विकृति र विसंगति विरूद्ध आवाज उठाउँदै विश्व स्काउटद्वारा प्रतिपादित आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत सदैव नेपाल स्काउटलाई सकारात्मक परिवर्तन तर्फ अघि बढाउन २०६८ सालदेखि नै हामी सक्रिय रहँदै आएका छौँ । २०७० सालमा सकारात्मक परिवर्तन सम्बन्धी ३ बुँदे मागहरू राखी २१ दिनसम्म चलेको आमरण अनसन पश्चात युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल स्काउट प्रगतिशील केन्द्रिय संघर्ष समितिबीच भएकोे सहमतिमार्फत उक्त मागहरू पूरा भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

विश्व स्काउटको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नै पर्ने नेपाल स्काउट नामक संस्था नेपाल स्काउट ऐन २०५० ९संसोधित २०७५/११/१९० अनुसार नेपालमा सक्रिय रहेको छ । ऐन तथा आधारभूत सिद्धान्तमा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक ४/४ वर्षमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गरिनु पर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दै विगत १० वर्षदेखि नेपाल स्काउटको कुनै पनि तहमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । संघीय संरचना अनुरूप संसोधित नयाँ ऐन लागु भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्यकासाथ २०७५ पौष १६ मा गठित हालको तदर्थ समितिले आफ्नो म्याद २०७६ भाद्र १९ गते नै गुजारी सकेको छ । यसैबीच मिति २०७७ कात्तिक ०६ गते नेपाल स्काउट ऐन २०५० ९संसोधित २०७५/११/१९० को दफा १८ ‘क’ लाई बेवास्ता गरी राजनीतिमा सक्रिय गैर स्काउटहरूको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा गठन गरिएको प्रदेश समितिविरूद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बावजुत २०७७ पौष १६ पछि नियमावली जारी गरी २०७८ वैशाख १५ गते सबै स्थानीय तहमा समिति बनाई संयोजक तथा सदस्यहरू म्याद सकिएको कथित राष्ट्रिय तदर्थ समितिद्वारा मानोनित गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

स्थानीय तहमा सक्रिय स्काउटरहरूको पहिचान स्थानीय तहलाई मात्र हुन्छ, केन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएको भरमा वा कुनै अमुक राजनैतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएकै भरमा कोही कसैले पनि यस गैर राजनैतिक पवित्र संस्थालाई बिगार्ने काम गर्न नहुने हाम्रो बुझाई रहेको छ । देश पुर्नसंरचनामा गएसँगै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको आ-आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकारहरू रहेका छन् । तर संघीय मर्ममाथी नै प्रहार गर्दै केन्द्रले टीका लगाएर पठाउने अनि स्थानीय तहका प्रमुखले दिक्षा दिएर अनुमोदन गरिदिनु पर्ने स्वार्थी मानसिकता संस्थाको दीर्घकालीन विकासको हितमा छैन ।

तसर्थ स्थानीय तहमा सक्रिय रहेका स्काउटरहरूको भेलामार्फत चयन गरिएको नेतृत्वलाई स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संरक्षकत्व प्रदान गर्दै बैधता प्रदान गर्नु पर्नेमा दुई मत छैन । साथै, स्काउटमा सक्रिय स्काउट मास्टरहरूको पहिचान गरी निर्वाचन नभएसम्मका लागि पालिका प्रमुखहरूले अग्रसरता देखाउदैं स्थानीय स्काउटरको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गराई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह समन्वय शाखा) को २०७६ जेठ ५ गतेको च नं ६९३ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रादेशिक समन्वय शाखा)मार्फत मिति २०७६ जेठ २ गतेको च नं प्रा.स. ४२१/८४४६ को पत्रको मर्म अनुरूप आफ्नो स्थानीय तहमा स्काउटिङ अभियानलाई विकास र विस्तार गराउन सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ ।’