चन्दननाथका कर्मचारीले मागे एक तह बढुवा


  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका कर्मचारीले एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । लामो समयसम्म तत्कालीन गाविस र जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत हुँदै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले एक तहको बढुवा मागेका हुन् । 

 

चन्दननाथ नगरपालिकाका नायब सुव्वा लक्ष्मीचन्द्र खत्रीका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ अनुसार तत्कालीन गाविस र जिविसका कर्मचारी समायोजन हुँदा एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धि भएको थिएन । 


अन्य सबै कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड वृद्धि दिएको थियो । ‘समायोजन ऐनमा ५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र पाँच वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि मात्रै दिने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘यसैमा हाम्रो विरोध हो ।’


तत्कालीन गाविस र जिविसका कर्मचारीलाई विभेद गरी अन्याय गरिएको छ । चन्दननाथ नगरपालिकामा गाविस र जिविसबाट समायोजन भएर आएका १३ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूको लामो समयदेखि बढुवा र ग्रेड वृद्धि नभएको सब-इन्जिनियर नवीन महतले बताए ।

 

नेपालको संविधानको धारा २२६ मा कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार उपधारा (१) मा गाउँसभा, नगरसभाले अनुसूची-८ र ९ बमोजिम कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

 

यसै आधारमा कानुन बनाएर यहाँका स्थानीय तह तिला, हिमा गाउँपालिकाले एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धि गरिसकेका छन् । तातोपानी गाउँपालिकाले पनि एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धि गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । 


यस्तै, संविधानको धारा २ (१) अनुसार कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भइनसकेकाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेका छैनन् ।


कर्मचारी समायोजनताका २०७५ मा संघबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह बढुवा भए पनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको बढुवा लामो समयदेखि हुन नसकेको भन्दै पालिकाहरूले यस्तो निर्णय गर्न थालेका हुन् ।  गोदावरी, काठमाडौंलगायतका स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिसकेका छन् । 

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुनमा एकै पटक १ हजार ५ सय ५० कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको थियो । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 


‘संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानबमोजिम बनाएको नदेखिएको ऐनलाई आधार बनाई गरिएको स्तरवृद्धि कानुनसम्मत रहेको भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ । केन्द्रले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।