महोत्तरी- २०७७ पुस ६ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । अर्थमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा ८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर गरेर ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुर्नउत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूह र बजारबीच उत्पादनशील सझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।अहिले यो आयोजना कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा लागु भएको छ । कर्णाली प्रदेश बाहेक प्रदेश १, प्रदेश २, वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लालाई मध्यविन्दु हुनेगरी अहिले धनकुटा, बर्दिवास, बुटवल र डडेलधुरामा आर्थिक करिडोर स्थापना भएका छन् ।

ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आवद्धता सुनिश्चित गर्ने, संघीय संरचनामा ग्रामीण उद्यम पर्यावरणको प्रवद्र्धन गर्ने र कोभिड १९ को असहज परिस्थितिबाट अवरुद्ध खाद्य श्रङ्खला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्य बोकेको आयोजनाको अवधि पाँच वर्षको रहनेछ । आयोजनाको जम्मा लागत १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १४ अर्व ४० करोड छ । 

तराई अन्नको भण्डार भएपनि प्रदेश २ का जिल्लामा अझै किसान निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिमा नै अल्झिँदा जीविकोपार्जनको लागि समेत धौ–धौ परिरहेको छ । यता, आयोजनालाई सफल बनाउन महोत्तरीका संघीय सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । कृषक र कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनासँग नजिक रहेर सर्वसाधारणलाई लाभग्राही बनाउने योजना बनाएक छन् । 

ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आवद्धता सुनिश्चित गर्न ४० मिलियन डलर छुट्याएको छ भने संघीय संरचनामा कृषि उद्यम पर्यावरणको प्रवर्द्धन गर्न ८ मिलियन डलर विनियोजित गरिएको छ । आयोजनाले ९ सय ४० उत्पादक संस्था, १ सय साना तथा मझौला उद्यम, २४ सय साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामीण उत्पादक, ५७ सय अल्पकालीन ग्रामीण रोजगारी कोभिड-१९ प्रतिकार्य, कृषक, पालिकास्तर कृषि तथा पशुपंछी सेवा केन्द्रको स्थापना र बजार तथा मूल्य शृङ्खलाको पूर्वाधारबाट ३५ सय कृषक लाभान्वित हुने आयोजनाले पारम्भिक लक्ष्य लिएको छ ।