स्थानीय तहलाई बजेट नदिएर खर्चको भार मात्रै थोपरियो 


  • change font
  • change font
  • change font

दीपनारायण रिजाल
नगरप्रमुख, दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङ


दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजाल स्थानीय सरकारको हैसियतमा कोरोना नियन्त्रणको काम एकदमै चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । कानुनअनुसार महामारी नियन्त्रणको खर्च संघ सरकारले बेहोर्छ भन्ने लागेको थियो, उनलाई । तर, उनले अपेक्षा गरेअनुरूप संघीय सरकारले खर्च बेहोरेन ।

 

बरु सबै भार स्थानीय सरकारलाई बोकाइदियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि संघले सहयोग गरेन । ‘स्थानीय सरकारको रूपमा महामारी नियन्त्रण वास्तवमै चुनौतीपूर्ण रह्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्रोतबाट धेरै खर्च भयो । संघ सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि एक रुपैयाँ पठाएन ।

 

बरु प्रदेश सरकारले पहिलो लहरमा १० लाख रुपैयाँ पठाइदिएको थियो ।’ बजेटको कुरामा मात्रै नभएर संक्रमितको उपचार, हेरचाह, जनशक्ति परिचालनलगायतका विषयमा संघले कुनै समन्वय गरेन । कोरोना सुरुआतदेखि नियन्त्रणका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा आवतजावत बन्द ग¥यौँ ।

 

बाहिरबाट आउने मान्छेलाई राख्न २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनायौँ । क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालय र सार्वजनिक भवनलाई प्रयोग ग¥यौँ । संक्रमित पुष्टि भएकालाई उपचार गर्न २० बेडको आइसोलेसन बनायौँ । तर, पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर दोस्रो लहरमा भने धेरै सहज भयो । ‘दोस्रो लहर आउँदा हामीले जनचेतना, अन्य व्यवस्थापनको हिसाबले धेरै अनुभव बटुलिसकेका थियौँ,’ उनले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई तीव्रता दियौँ । परीक्षण बढाएपछि धेरै सहज भयो ।’

 

दोस्रो लहरमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामी धेरै भएको हुँदा जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन व्यवस्था मिलाइयो । कोरोना नियन्त्रणको सम्पूर्ण खर्च नगरको आन्तरिक बजेटबाट गरेका छौँ । पहिलो लहरमा बजेट नभएकाले विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने नगरले कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट छुट्याए पनि कोषले भ्याएन ।


चार वर्षको स्थानीय सरकारको अनुभवमा संघको बजेटले स्थानीय सरकारका विषय भाषणमा समेट्ने तर व्यवहारमा नसमेट्ने गरेको देखियो । ‘संघले ल्याएको बजेट हेर्दा संघीयताअनुसारको अनुदान केही छैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘भाषणमा सबै समेटेजस्तो लाग्छ । व्यवहारमा आउँदा केही पनि हुँदैन ।’ विद्यालय सहयोगी कार्यकर्ताको तलब बढाइदिएर संघले बजेट दिएन । स्थानीय तहलाई बजेट नदिएर खर्चको भार मात्रै बोकाउनु संघीय सरकारको नियत राम्रो नभएको देखियो ।

 

संघको यस्तो रबैयाका बाबजुद चार वर्षे कार्यकालमा थुप्रै काम गर्न सफल भयौँ । दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबै वडा कार्यालयसम्मको सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आफ्नै ठाउँ आफैं बनाऔँसम्मका कार्यक्रम राखेका छौँ । यसबाहेक नगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको, खानेपानी क्षेत्रमा एक घर एक धाराको अवधारणमा सहरी खानेपानी आयोजना सुरु गरेर एक हजार घरधुरीमा पु¥याइसकिएको छ ।

 

कानुन क्षेत्रमा नगरले ५१ वटा कानुन बनाइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ११ वटा धार्मिक स्थल निर्माण भइसकेका छन् । यस वर्षको बजेटमा नगरले सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई समेटेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । दिक्तेल बजारलाई ढलान गरेर व्यवस्थित गर्ने, विद्युत्का पोल व्यवस्थित गर्ने, चिल्ड्रेन पार्क बनाउने काम समेटिएको छ ।

 

यो अवधिमा कोभिडका कारणले धेरै काम पूरा गर्न सकिएन । ‘यो कार्यकालमा सबै काम पुरा गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बाटो स्तरोन्नतिलगायत नागरिका धेरै अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । बीचमा कोभिडले रोक्यो । अन्य समस्या पनि भए । सबै काम एकै कार्यकालमा पूरा गर्न नसकिने रहेछ ।’