काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मलको अनुदान आयातभन्दा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको भन्दै असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुदान आयातभन्दा १ अर्ब ६ करोड १७ लाख रकम बढी भुक्तानी दिएको भन्दै यो रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १० अर्ब ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएकामा ४ लाख ५० हजार २ सय मेट्रिक टन मलको मूल्य बिक्री घटाउँदा अनुदान आयात लागत ९ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र हुने मलेपको ठम्याइ छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले दुई संस्थाको बक्यौता १ अर्ब २८ करोड ६९ लाखसमेत गरी १० अर्ब ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीलाई १ अर्ब ६ करोड १७ लाख रकम बढी भुक्तानी दिएको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कम निकासा भएको देखिन्छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई कम भुक्तानी दिएको विषयमा केही निर्देश नगरेको मलपले बढी भुक्तानी गएको कृषि सामग्रीबाट १ अर्ब ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो ।

यस्तै, मलेपले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताल र नारायणी अस्पताललगायत ६ निकायले वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको ससर्त अनुदान १५ करोड ६७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोष फिर्ता नगरेको भन्दै उक्त रकम यथाशीघ्र राजस्व खातामा दाखिला गर्न भनेको छ ।

 
स्टावेक्स परियोजना, छालासम्बन्धी चक्रकोष र ऊन तथा गलैंचा विकास समिति २०६३ मै खारेज भई चलअचल सम्पत्ति केन्द्रको जिम्मामा आए पनि ती संस्थाको बैंकमा ६ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मौज्दात निस्क्रिय अवस्थामा रहेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभाग खारेज भएकाले सो विभागमा रहेका कोषमध्ये फरफारक भई हस्तान्तरण भइआएका ४ कोषको ४ करोड ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मौज्दात निस्क्रिय देखिएको भन्दै मलेपले सो रकमसमेत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

मलेपले आव २०७७÷७८ मा १७ मन्त्रालय र १३ निकायका ५३ कोष सञ्चालनमा रहेको औँल्याउँदै उक्त कोषको अघिल्लो आवको मौज्दात ९४ अर्ब ८९ करोड ८७ लाखमा आव २०७७÷७८ को आदानी ५३ अर्ब ९५ करोड २८ लाख थप भएकामा ६८ अर्ब २१ करोड ८५ लाख खर्च भई वर्षान्तमा ८० अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाएको छ । 

यसमध्ये प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख २५ हजार, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ९० लाख ७८ हजार, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख, केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमा २ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख, सडक बोर्डमा ८ अर्ब ६१ करोड र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ८ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, महोत्तरी, सर्लाही र झापाको विविध खातामा वर्षान्तमा ३ अर्ब ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको मलेपले भनेको छ ।

मलेपले बजेट बाहिरबाट कोष स्थापना गरी खर्च गर्ने नियन्त्रण गर्न तथा मौज्दात रकम उद्देश्यअनुरूप परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।