बैशाख १९, २०८१
फागुन ०३, २०८०
काठमाडौं– नगर विकास कोषको संशोधित ऐनलाई नेपाल सरकारको हिउँदे अधिवेशनबाट पास गराउन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोषका अध्यक्ष मणिराम गेलालले आग्रह गरेका छन् । नगर विकास कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवका प्रमुख अतिथि रहेकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवस्थापिका संसदसँग आग्रह गरेका हुन् ।
विसं २०४५ मा स्थापित कोषले नगरपालिका तथा साना शहरी क्षेत्रमा अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषको क्षेत्राधिकार बढाउँदै प्रभावकारी बनाउन ऐन अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै कोषका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव गेलालले ऐन संसदबाट पास हुनेमा आफु विश्वस्त रहेकाे बताए ।
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले संशोधित ऐनलाई स्वीकृत गराउन आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने बताइन् । मन्त्रालयका विभिन्न निकायले ब्रिफिङ गर्दा मन्त्रालय र नगर विकास कोषले नगरपालिका तथा सहरी क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दै आएको जानकारी पाएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कोषले कार्यक्षेत्र विस्तार र पूँजी विस्तृतीकरणको योजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।’ सोपछि कोषमा गाउँपालिकाको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर आमन्त्रित सदस्यको रुपमा कोषको सञ्चालन समितिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेलाई राखेको उनले बताइन् ।
कोषको ऐन संशोधन भएमा गाउँपालिकाले पनि कोषबाट ऋण र अनुदानको सुविधा लिन पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । त्यसका लागि संशोधित ऐनको मस्यौदालाई जतिसक्दो चाँडो मन्त्रालयमा पठाउन उनले नगर विकास कोषलाई आग्रह गरिन् ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री गुरुङले विकास भौतिक र मानवीय गरी दुई किसिम हुने बताउँदै नेपालले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर बजेट कम भएकाले सबै कुरा एकैपटक सम्भव पनि छैन । यस्तो समयमा नगर विकास कोष स्थानीय तहको लागि अवसर हो ।’ साथै विकास निर्माण तथा भवन निर्माणमा भुकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड, जलवायु परिवर्तनका विषयलाई ध्यानमा राख्न उनले सबै स्थानीय तहलाई आह्वान गरिन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले कोषमा आयोजनाहरुको माग आइरहेकाले आयोजना बैंक तयार गर्ने बताए । लगानीका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्राेत जुटाउन बोर्ड बैठकमा छलफल हुँदै आएको उनले बताए ।
नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पुँजी पुनःसंरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट गत बैसाख १६ गते स्वीकृत भएको उनले बताए । जसअनुसार कोषमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने, १० प्रतिशत प्रदेश सरकारको, १५ प्रतिशत नगरपालिका, १० प्रतिशत गाउँपालिका र बाँकी नेपाल सरकार अन्तर्गतका अन्य वित्तीय संस्थाको लगानी रहने भएको छ ।
'रणनीतिपत्रले कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कार्यशाला गोष्ठी गरेर नगरपालिकासँग कोष नजिक हुने काम गरेको छ ।' कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले भने, 'सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास आयोजनामा लगानीका लागि जोड दिएका छौँ ।'
कोषका पूर्वअध्यक्ष रवीनमान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा तयार पारेको कार्यक्षेत्र विस्तार र पूँजी विस्तृतीकरण मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पास भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
नगर विकास कोषका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संशाोधित ऐनमा कोषमा स्थानीय तहको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था रहेको बताए ।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासउन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुने र सो समयमा एडिबि तथा युरोपियन युनियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहायता पनि प्राप्त नहुने अवस्थामा नेपालमा नै विकासका लागि ऋण दिनसक्ने वित्तीय संस्था आवश्यक रहने उनको भनाइ छ । यसका लागि नगर विकास कोषको संशोधित ऐन २०८० पारित हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले नगर विकास कोषले गत वर्ष लगानी निर्देशिका र ऋण असुली निर्देशिका तयार गरेको स्मरण गरे । नगरउन्मुख पालिका र राजमार्ग केन्द्रित बजार क्षेत्रमा कोषले लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै रणनैतिक योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले हुप्सेकोट गाउँपालिकामा १ अर्ब बराबरको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘३९ घरले खानेपानी पिउन पनि थालेका छन् । यो गाउँमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो ।’ गाउँपालिकाको पनि कोषमा स्वामित्व भएमा विकासमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रदेश र संघका मन्त्रीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सोको विकल्पमा स्थानीय तहका लागि कोषले मल्हमको काम गरेको उनको बुझाइ छ ।
खानेपानी जस्तो आधारभुत सेवाका लागि पनि ऋण लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको भन्दै संघ सरकारप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘संघ सरकारले संविधानमै लेखिएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाओस् ।’
संघ र प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका नाममा एक डेढ लाखका आयोजना तोकेर स्थानीय सरकारलाई पठाउनु संघीयता विरोधी काम भएको उनले बताए । नेपालको संविधान र संघीयताको सम्मान गर्दै स्थानीय सरकारलाई पनि सरकारकै रुपमा हेर्न उनले अनुरोध गरे । यस्तै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले एसडिजिका १७ लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
युरोपियन युनियनको तर्फबाट नेपाली राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालसँग ५० वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको र पछिल्ला दिन सहकार्य गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
एसियाली विकास बैंकका कन्ट्रि डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले नगर विकास कोषले ३५ वर्ष पूरा गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरे । संघीयताका तीनै सरकारमा बसपार्क, खानेपानी, व्यावसायिक भवन जस्ता आधारभूत विकास निर्माणमा कोषको लगानी महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व न्युन रहँदा पनि कोषको सञ्चालक समितिमा महिलाको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबैजसोको चाँडो ऐन पास गर्दै कोषलाई वृहत्तर एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा आएको कोषका सूचना अधिकारी एवं उपप्रबन्धक सूर्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले भनेजस्तै पूर्नसंरचनाका लागि पुँजी वृद्धि, कार्यक्षेत्र विस्तृतिकरण, संगठित संरचनाको पुनरावलोकन समेटेर स्थानीय तहको समेत स्वामित्व रहने गरी कानुनी व्यवस्थापनमा नगर विकास कोष लागिसकेको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनैतिक पत्र अनुरुप कोष सञ्चालन गर्न ऐनका धेरै दफा चलाउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधनका लागि नयाँ विद्येयकको मस्यौदा तयार गर्न कोषको सञ्चालक समितिले यसअघि नै उपसमिति बनाएको थियो । नगर विकास कोष ऐन २०५३ लाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनैतिक पत्रअनुसार ऐन संशोधनका लागि उपसमितिले मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । सो खाकालाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर मन्त्रालयमा पठाएपछि संशोधनको प्रकृया अघि बढ्ने नगर विकास कोषका उपप्रबन्धक कार्कीले बताए ।
नगर विकास कोषले ३६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यस वर्षका उत्कृष्ट सेवाग्राहीलाई पुरस्कृत गरेको छ । उत्कृष्ट उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, उपभोक्ता समिति र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको हो ।
कोषले उपमहानगरको तर्फबाट रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पुरस्कृत गरेको छ । नगरपालिकामा दोलखाको जिरी नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । नगरपालिकाले कोषको ऋण साझेदारीमा व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको थियो ।
कोषले १२० वटा खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिमा लगानी गर्दै आएको छ । सोमध्ये उत्कृष्ट खानेपानी संस्था बन्ने प्रतिस्पर्धामा ४८ वटाले भाग लिएका थिए । सोमध्ये दाङको लमही खानेपानी उपभोक्ता संस्था उत्कृष्ट भएको छ । साना खानेपानी आयोजनामा मोरङको उर्लाबारी खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ ।
यस्तै कोषले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई समेत पुरस्कृत गरेको छ । विगत २७ वर्षदेखि कोषको प्रशासनमा कार्यरत मनोहर उपाध्याय उत्कृष्ट कर्मचारी भएका छन् । कोषले कोषका पूर्व स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका पूर्वअध्यक्ष जगतप्रसाद घिमिरेलाई कदर पत्र वितरण गरेको छ ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा साधना कला केन्द्रका विद्यार्थीहरुले विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए । । ललितपुरको पाटनको पाटन संग्रहालयस्थित भण्डारखाल बगैँचामा बुधबार कोषले वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।
चैत २३, २०८०
