close

राडीपाखी व्यवसाय गर्ने महिलालाई गाउँपालिकाको चर्खा र कोरेसो

राडीपाखी व्यवसाय गर्ने महिलालाई गाउँपालिकाको चर्खा र कोरेसो

Trulli
ADVERTISEMENT

खोटाङ– रावाबेँसी गाउँपालिकाले राडीपाखीको व्यवसाय गर्ने महिलालाई चर्खा र कोरेसो उपलब्ध गराएको छ । पुर्खौली पेसा राडीपाखी व्यवसाय गर्दै आएका महिलाको व्यावसायिक विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले आवश्यक सामग्री तयार गरेर उपलब्ध गराएको हो ।  

गाउँपालिकाबाट गत आर्थिक वर्ष विनियोजित रु पाँच लाख बजेटमा एक सय ७० थान कोरेसो र ५० थान चर्खा निर्माण गरेर वितरण गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख कौशिला गुरुङले जानकारी दिइन् । पहिलो चरणमा हौंचुरको पोखरी र चाँपखर्क, कुभिन्डेको गोपिनी तथा डुम्रोधारापानी र दुवेकोलका राडीपाखी व्यवसायी महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

भेडाको उनबाट राडी, जमट, चकटी, अस्कोट, लुकुनी, घुमराडी, दोचालगायतका सामान बुन्ने क्रममा सामग्रीको अभाव झेलिरहेका महिलालाई लक्षित गर्दै चर्खा र कोरेसो वितरण गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । ‘धागो कात्ने सामग्री (चर्खा) बनाउने सीपको अभावले कतिपय महिला पेसा नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । कोरेसो प्रत्येक व्यवसायीलाई र चर्खा दुई तीन जनाले चलाउन पाउनेगरी वितरण गरिएको छ’, उनले भने, ‘राडीपाखीसम्बन्धी काम गर्ने राई, भुजेल, मगर समुदायका महिलालाई पनि क्रमशः चर्खा र कोरेसो उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बनाइएको छ । यसले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा विशेष गरी गुरुङ समुदायका महिलाले राडीपाखी बुन्ने पेसा अपनाउँदै आएका छन् । जिल्लाका कतिपय गुरुङ समुदायका महिलाले राडीपाखी बुनेर आएको आम्दानीबाटै आफ्नो घरपरिवारको गर्जो टार्ने गरेका छन् । 

जिल्लाको हौंचुर, पोखरी, चापखर्क, नेर्पा, दिम्मा, बादुङ, बुइपा, साब्रु, बाक्सिलालगायतका स्थानमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायका महिलाले पुस्तौँदेखि चल्दै आएको राडीपाखी बुन्ने पेसा अपनाउँदै आएका छन् । राडीपाखी व्यवसाय जिल्लाका गुरुङ समुदायका महिलाको नगद हात लाग्ने प्रमुख पेसाको रुपमा चिन्ने गरिन्छ ।

जिल्लामा उत्पादित अधिकांश राडीपाखी जिल्ला बाहिर राजधानी काठमाडौँलगायतका ठाउँमा निर्यात हुने गरेको छ । जिल्लाका महिलाले आफ्नै तरिकाले परम्परागत रुपमा उत्पादन गर्दै आएका राडीपाखीलाई प्रवर्द्धन गर्न पछिल्लो समय स्थानीय तहले सहयोग गर्न थालेका छन् ।