रूपन्देही– सडक विस्तारमा अवरोध झेल्न बाध्य भएको बुटवल  राजमार्ग चौराह खण्डको ३ किलोमिटर सडक अब विस्तार हुने भएको छ । अब अनधिकृत रूपमा सडकको जग्गा मिचेर बनाइएका घर टहरा भत्काउने बाटो खुला भएको छ ।

विभिन्न वहानामा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अतिक्रमण हटाउन बाधा पुर्‍याइरहेका अतिक्रमणकारीहरूको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अतिक्रमण हटाउने बाटो खुलेको हो ।

अदालतको आदेशले रोकिँदै आएको उक्त सडकको विस्तारका विरुद्ध नारायणीदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै सडक मिचेर बनाइएको संरचना हटाउने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरेपछि बाटो विस्तारको बाटो खुलेको हो ।

प्रधानसहितको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत ९ असारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सडक विस्तार कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । २० पुसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो पटक जारी गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचनाबमोजिम पेस गरिएका कागजातहरूको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जाँचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बाँकी रहेका जग्गाको निवेदकहरूले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा ९ असार २०७७ को आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदक घरधनीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा हीरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।

करिव डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने अमूर्त आदेश दिएपछि बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार निवेदकहरूका कागजात अध्ययन गर्दा १५६ जना निवेदकमध्ये १५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकाले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्रमाण पेस नगरी प्रमाण नपुगेका अन्य २४ जनासहित भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उक्त सडक खण्डमा ३१० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३५७ जनाले सडक सीमा मिचेकामा २०० जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
 
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘सडक डिभिजनलाई नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्छ । काम अब तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । बुटवल सबै क्षेत्रमा अब्बल रहेको र अब यो सडक विस्तारको कामलाई पनि बुटवल नगरवासीले सहयोग गर्नुपर्छ ।’