काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ। छुट्टै इजलास कक्ष अभावमा यसअघि महानगरको सभा हलबाटै न्याय छिनोफानो हुँदै आएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहन्छ। समितिले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगोका घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ।

हाल महानगरको न्यायिक समितिमा २४२ उजुरी छन्। यीमध्ये १४४ वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षबाट सर्दै आएका हुन्।