कास्की - संघीयतापछि जिल्लास्थित कार्यालयहरू स्थानीय तहमा समाहित भएका छन् । मालपोत, नापीलगायत केही कार्यालयहरू समायोजनकै प्रक्रियामा छन् । यसको अर्थ, अब सबै सरकारी काम स्थानीय तहबाट फत्ते गर्नू भन्ने हो । 

जिल्ला समन्वय समिति भए पनि त्यसलाई ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा राखिएको छ । संविधानको यो मर्म गण्डकी प्रदेशले नबुझेको यहाँका गाउँपालिकाहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहसँग माथिल्ला सरकारले कुनै समन्वय नगर्दा विकासका काममा तादात्म्य नमिलेको पालिका अध्यक्षहरूले बताएका छन् ।

 
अहिले गण्डकी प्रदेशले ११ वटै जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइका नाममा नयाँ कार्यालय खडा गरेको छ । यसबाहेक कृषि, भेटेरेनरी, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका कार्यालयहरू पनि जिल्लामा खडा गरिएका छन् । आफैँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यालय खडा गर्नु संघीयताविरुद्धको गतिविधि भएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट खोलिएका जिल्लास्थित कार्यालय र निकायहरू रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी प्रदेश र संघले बजेट खर्च गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘आफूखुसी बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहलाई थाहै नदिई खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यो तत्कालै रोकिनुपर्छ ।’ 

बेलैमा बजेटको बाँडफाँट र खर्चबारे जानकारी नभए सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने उनको भनाइ छ ।

महासंघले प्रदेश सरकारको रातो किताबमा उल्लेखित बजेट कार्यक्रम विनाजानकारी हेरफेर भइरहेको प्रति सचेत गरायो । संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रदेशबाट अपनत्व लिन र प्रदेश सरकारद्वारा दिइएको गत आर्थिक वर्षको समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा बजेट थप्न माग गरिएको छ । महासंघले वनसँग सहजीकरण नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताएको छ । 

‘वन कार्यालयमा अर्कै संघीयता छ । कसैसँग सम्बन्ध राख्दैन । सल्लाह पनि हुँदैन’, पाण्डेले भने, ‘गाउँमा बाटो लैजानुप¥यो भने रोकिन्छ । कुनै विकासका काम गर्न दिँइदैन । अवरोध बढी भयो ।’

महासंघले कृषि र सिँचाइका कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको र यसमा कुनै पारदर्शिता नरहेको ठहर गरेको छ । होमस्टे प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम छनोटमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्दा बुद्धिमता नदेखाएकाले धेरै विद्यालय खारेज हुने अवस्थामा रहेको महासंघले जनाएको छ ।

बाढी, पहिरो तथा विपदबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र वस्तीहरूको विवरण संकलन भए पनि कुनै निर्णय नआउँदा पीडितहरूमा थप पीडा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

यस वर्ष बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । सबै विस्थापितको घर सरकारले बनाइदिने घोषणा गरिए पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन ।

 
प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीसँग सामान्य अन्तर्क्रियासहित महासंघले आफ्ना एजेण्डाहरू जानकारी गराएको थियो । कृषिमन्त्री लेखबहदुर थापाले आगामी बजेटमा गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमै काम गर्ने उनको भनाइ छ । वन ऐन र शिक्षक दरबन्दी मिलानका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारसँग आग्रह गर्ने सहमति पनि भएको छ ।