close

फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले बनायो आफ्नै शिक्षा ऐन 

फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले बनायो आफ्नै शिक्षा ऐन 

Trulli
ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ - क्षेत्रफलका हिसाबले प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ०७६ फागुन २३ बाट लागू गरेको शिक्षा ऐन, २०७६ कार्यान्वयमा ल्याएको छ । 


नयाँ ऐनमा पालिकाभरका शिक्षकहरूको आन्तरिक सरुवा गर्न सकिने भए पनि यस्तो सरुवा शैक्षिक सत्रको सुरु वा अन्त्यमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
बीच-बीचमा गरिने शिक्षक सरुवाले पाठ्यक्रमअनुसारको पढाइ लथालिंग बनाउने भएकाले यो प्रावधान राखिएको गाउँपालिका शिक्षा समिति अध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङले जानकारी दिए ।


उनका अनुसार पहिलो शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिका पनि ताप्लेजुङमा फक्ताङ्लुङ नै पहिलो हो । ऐनअनुसार सरुवा हुन आवेदन दिने दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई गाउँपालिकाभित्रका कार्यरत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरुवा हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले वडा शिक्षा समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिले तोकिएअनुसारका प्रक्रिया अपनाई सरुवा गर्न सक्नेछ ।


सरुवा हुन आवेदन दिने दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई गाउँपालिकाभित्र निज कार्यरत रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले वडा शिक्षा समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिले अन्तरपालिका सरुवाका लागि सहमति दिन सक्नेछ ।


गाउँ शिक्षा समितिले समान तहको स्थायी, अस्थायी वा राहत शिक्षकबीच पारस्परिक सरुवा गर्न सक्नेछ । तर, सामान्यतया शिक्षकको सरुवा भने पदस्थापन भएको २ वर्षपछि मात्र गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । 


शिक्षा ऐनले तोकिएको मापदण्डको आधारमा बढी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट कम दरबन्दी भएको विद्यालयमा सार्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाभित्रका एक विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयको समान तहको दरबन्दीमा काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिएको छ ।


ऐनअनुसार गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी, बाल विकास केन्द्रका जनशक्तिको दरबन्दीको निर्धारण गाउँपालिकाले गर्नेछ । प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या, सञ्चालित कक्षा र विषयका आधारमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपातका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।


१० परिच्छेद र ६५ उपक्रम तोकी बनाइएको शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँ शिक्षा समितिले पालिकाभित्रका विद्यालय मर्ज गर्न अभियानसमेत सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


सञ्चालित विद्यालयमा १५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको भए गाउँपालिकाले अर्को नजिकको विद्यालयमा गाभ्ने अभियान सुरु गरेको हो ।