अन्तर्वार्ता

जनप्रतिनिधि र दलसँग कर्मचारीको कुरै मिल्दैन 


  • change font
  • change font
  • change font

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मा सहसचिव हुन् बसनत अधिकारी । लामो समयदेखि कर्मचारी समायोजनमा नजिकवाट काम गरिरहेका अधिकारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको ठाकठुकले धेरैजसो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन र सरुवामा असर परेको बताउँछन् । कर्मचारी खटनपटनमा स्थानीय सरकारका प्रमुखको भूमिकालाई कसरी समन्वयकारी बनाउनेलगायतका विषयमा पालिकाखबरदाता सञ्जिता आचार्यले गरेको कुराकानी 

..........................................................................................................................................................


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कर्मचारी खटाउने काम गर्दै आएको छ । समायोजनका बेला १ लाख ३८ हजार कर्मचारी दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये २२ हजार ५ सय प्रदेशलाई, ६७ हजार ४ सय स्थानीय तहलाई र ४८ हजार ७ सय संघलाई भनेर सुरुमा दरबन्दी कायम गरियो । 


सोहीअनुसार समायोजनको काम पनि सम्पन्न भयो । हाल एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा र संघीय कार्यालय एकबाट अर्काेमा समायोजन संशोधन र सरुवासम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यी समग्र कामलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ । संघीय सरकारका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यसभित्र रहेर सरुवा बोर्डसमेत गठन भएको छ । तीन जना सहसचिव रहेको बोर्डले सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्छ । 


समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । समायोजन मिलान र लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै सिफारिस भएर आएका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी काम गर्न पनि मापदण्ड बनाइएको छ । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर गएका, पालिकामा काम गरिहेका र अपायक परेको भनी गुनासो आएकाहरूको बारेमा पनि मन्त्रालयले काम गरिहेको छ । तर, उनीहरूले १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्यनका लागि सरकारले लगानी गर्ने भएको छ । 

 

अध्ययनका लागि लिइने कर्मचारी र यसको मापदण्ड के हो ? 


स्थायी तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि अध्ययनका लागि सरकारले सहयोग गर्न लागेको हो । वार्षिक रूपमा १५ जनालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारको सहयोग हुनेछ । दक्षताको आधारमा कर्मचारी लिइनेछ । ती कर्मचारीलाई दुई वर्ष अध्ययन बिदासमेत दिइने गरेको छ । तलब र अध्ययनमा लागेको खर्च सरकारले नै बेहोर्छ । 


कर्मचारी दुर्घटना बिमाको विषय कानुनमा लेखिएको छ । तर, हालसम्म कार्यान्यनमा गएको थिएन । अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराइसकेको छ । यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै छौँ । 


मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कस्ता योजना अगाडि बढाएको छ ?

 

कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सो केन्द्रमार्फत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 


कर्मचारी सरुवामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्यो ?


१ लाख ३८ हजार कर्मचारी र त्यसमध्ये संघमा समायोजन भएका ४८ हजार कर्मचारी छन् । अहिले सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि भनेको प्रशासकीय अधिकृतमा छ । मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने हो । कोही स्वेच्छाले जान्छन् । पठाइएको स्थानीय तहमा काम गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कुरा मिल्दैन । कहीँ राजनीतिक दलसँग कुरा मिल्दैन । त्यो हिसाबले अहिले सबैभन्दा बढी अप्ठेरो स्थानीय तहमा भएको सरुवाले ल्याएको छ । 


अर्काे भनेको सरुवा हामीले हिजोदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो । दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरिसकेपछि अन्यत्र सरुवा हुन पाउने प्रावधान छ । कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षमा गर्न सक्नुपर्छ । एउटै निकायमा १०औँ वर्ष काम गर्ने कर्मचारी पनि छन् । बढुवाका कुरा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, तिनलाई कानुनले नै बाँध्नुपर्छ । सरुवालाई नियमावलीमै बाँध्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । कर्मचारी सरुवा  नियमित प्रक्रिया हो । यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । 


रिक्त रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुने गरेको छ ?


कर्मचारी खाली भएका स्थानीय तहमा निमित्तलाई पठाइन्छ । हाल १ सय ५० स्थानीय तहलाई निमित्त दिइएको छ । 


स्थानीय तहका कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) केन्द्रले गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ ? यो अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिन मिल्दैन ?


प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न मिल्दैन । केन्द्रमा पनि सचिवको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मन्त्रीले गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयले नै गर्छ । अरू विषयमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत बनाउन सकिन्छ । केही विषयबाहेक जनप्रतिनिधिलाई पूरै अधिकार हुँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मूल्यांकन एक तह माथिले गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ ।


चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी छँदा पनि हालसम्म बजेट पेस नगरेका स्थानीय तहको संख्या कति छ ? 


असार १० भित्र पालिकाले बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असारभरि छलफल गरेर मसान्तसम्म बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म १७ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ का १६ वटा स्थानीय तह र प्रदेशका १ को एउटा तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 


बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहको आम्दानी खर्च पारदर्शी हुन्छ ? 


बजेट पास नगर्ने पालिकाको आम्दानी–खर्च दुवै अपारदर्शी हुन्छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास नभई सो पालिकाले नागरिकसँग कुनै पनि प्रकारको कर असुल्न पाउँदैन । सभाले निर्णय गरेको बजेट हो । बजेट नल्याएपछि त स्थानीय तह गैरकानुनी हुन्छ । त्यहाँको स्थानीय तहले आफूलाई सरकार भनेपछि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनैपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नल्याउँदा त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

 

बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई कस्तो खाले कारबाही हुने गरेको छ ? 


कानुनी रूपमा मन्त्रालयले कारबाही गर्न मिल्दैन । ७ सय ५३ वटा सरकार छन् । एउटा सरकारले अर्काे सरकारलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । कारबाहीको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छैन । त्यस्तो सरकारलाई जनताले नै कारबाही गर्ने हो । संघीय सरकारले दिने अनुदान रोक्नुपर्ने विषय बहसमा उठेको छ । कारबाही, नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था संघीयतामा हुँदैन । स्थानीय सरकार आफैंले नीति, कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसका लागि आफैं बलियो हुन जरुरी छ । 

 

केही स्थानीय तहले के कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका होलान् ?


राजनीति नै मुख्य कारण हो । प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद देखिन्छ । पालिका प्रमुखले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पालिकाले सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई गुहारे सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, हालसम्म कुनै पनि पालिका सहजीकरण गरिदिनुप¥यो भनेर आएका छैनन् । 


स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? 


स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन हुन्छ । यसमा प्रत्यक्ष निवार्चित माननीयले कार्यक्रम छनोट गरी सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने गर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजेट जान्छ । आफूले छनोट गरेका कार्यक्रममा कसरी काम भइरहेको छ, अनुगमन पनि माननीयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल १ सय ६४ वटा निर्वाचित क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्झौता भएर अगाडि बढेको छ । 

 

पूर्वाधार विकासमा उपभोक्ता समितिबाट राम्रो काम नभएपछि धेरैजसो स्थानीय तहले टोल विकासलाई समितिलाई जिम्मा दिएको पाइन्छ । यो किन जरुरी भयो ? 

 

उपभोक्ताले कुन काम गर्ने, काम नगर्ने भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समिति चयन गर्ने विषयमा पालिकाले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरमा ध्यान दिने, सार्वजनिक बोर्ड राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।


समिति निर्माण गर्दा लाभान्वितलाई समावेश गरिएको हुनुर्छ । उपभोक्ता समितिले कानुनसम्मत ढंगबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पालिकाहरूले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । टोल विकास संस्थालाई अगाडि ल्याउँदा समुदायको विकास छिटो गर्न सकिन्छ । 


तुइन विस्थापन अभियानकै रूपमा अगाडि बढेको थियो । कहाँ पुग्यो अहिले ?


तुइन विस्थापनमा सरकारले काम गरिहेको छ । तीन वर्षभित्र २४ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छ ।