केन्द्रका कुरै नगरौँ, प्रदेशबाट पनि ठगिएका छौँ     


  • change font
  • change font
  • change font

गुमानसिंह अर्याल
नगरप्रमुख, बेँसीसहर नगरपालिका, लमजुङ

 

लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल केन्द्रले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिइरहेको भनिरहँदा प्रदेशबाटै ठगिनुपरेको गुनासो गर्छन् । अर्यालसँग बेँसीसहरको विकास मोडल, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वयलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी :


 

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार प्रयोग कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

 

नेपालको संविधानले मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनायो । त्यहीअनुसार सहअस्तित्व स्वीकारेर काम गर्ने भनियो । जे जति अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ त्यसैभित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

 

बेँसीसहरले चार वर्षे अवधिमा के–के काम गर्‍यो  ? 

 

हामीसँग बस्ने भवन थिएन । कर्मचारी थिएनन् । ऐन, कानुन थिएन । झन्डै ८० वटा कानुन बनाएका छौँ । ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर चलेका छौँ । नगरसभाबाट नीति पास गरेका छौँ । पूर्वाधार, पर्यटन, संस्कृति, पशुपालन, कृषिका क्षेत्रमा नीति बनाएका छौँ । कार्ययोजना पास गरेका छौँ । यसै क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ  । 

 

बेँसीसहरले अगाडि बढाएको विकासको मोडल कस्तो छ ? तपाईंका प्राथमिकतामा परेका योजना के–के हुन् ? 

 

सह–लगानीका आधारमा हामी अघि बढेका छौँ । यो मात्रै त्यस्तो पालिका हो, पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सह–लगानीमा छौँ । समपुरक योजनामा सहभागिता जनाएका छौँ । पालिकाले सडक निर्माणमा ६० प्रतिशत लगानी र नागरिकबाट ४० प्रतिशतमा निर्माण गरेका छौँ । सामुदायिक भवन निर्माणमा पनि हामीले त्यसरी नै सह–लगानी गराएर अघि बढेका छौँ । 

 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले अघि सारेका योजनाको प्रतिफल कस्तो आइरहेको छ ? 

 

असाध्यै राम्रो छ । हामीले १२ सय टनेल वितरण गर्‍यौँ । नगरबाट उत्पादन हुने तरकारी झन्डै ८० प्रतिशत हामीले नै खपत गर्छौं । किसानलाई ३ सय वटा हाते ट्रयाक्टर पनि सह–लगानीमा वितरण गर्‍यौँ । 

 

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा तपाईंको कुनै नयाँ कार्यक्रम छ कि ? 

 

लागूऔषध रोक्ने योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । बजारमा सिसीक्यामेरा जडान गरेका छौँ । विपन्नलाई औषधोपचारबापत खर्च उपलब्ध गराएका छौँ । भोकमरी कम गर्ने, अपांगता, सीमान्तकृत समुदायलाई भवन बनाउने, विद्युत्, पशुपालनमा सहयोग गरेका छौँ । 

 

स्थानीय सरकारका कामलाई सहज बनाउने सवालमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ? 


सहयोग आएको छ । तर, समन्वय कम छ । बजेट पनि दिइएको छ । यो वर्ष हामी प्रदेश सरकारबाट पनि ठगियौँ । प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक, जुन प्रत्येक वडामा पुग्ने सडक थिए । त्यो बनाउन सकेनौँ । पहिले बजेट आउँथ्यो, अहिले रोकियो । 

 


अन्त्यमा, जनप्रतिनिधिका रूपमा चार वर्ष काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

 

असाध्यै खुसी लागेको छ । काम धेरै गरेका छौँ । पर्यटन, पूर्वाधार र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । हामीले सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै अधिकांश विपन्नका घरको खरको छाना हटाइसकेका थियौँ । विद्यालयमा शौचालय निर्माण, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । कोरोना महामारीमा अधिक काम गरियो । लकडाउनका बेला डायलासिस गर्न नागरिकलाई विभिन्न स्थानमा पुर्‍याऔँ । धेरै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर स्वास्थ्य चौकीलाई उपलब्ध गरायौँ । आवधिक योजना केही दिनमै काम हुँदै छ । आन्तरिक राजस्वको दायरा पनि बढाए राजस्व चुहावट पनि रोकेका छौँ ।