काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा माओवादी को १० वर्षे सशस्त्र बिद्रोहका घटनालाई निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोग ऐन संशोधन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समयमै ऐन संशोधनको बाटो नखुलाउँदा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् । 

 

करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरेको आयोगले ५ पाँच वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगले हालसम्म ६९ करोड १२ लाख ३८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ७५ करोड सकेको छ । 

 

पीडितकै लागि खोलिएको आयोगले उजुरी संकलनबाहेक अरू केही काम गर्न सकेको छैन । आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा बल्ल पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्न सुरु भएको छ । यी दुवै आयोगले बिहीबार बर्दियाबाट पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागेका हुन् ।

 

तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भयो । तर, सोही शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय अझै निरुपण हुन सकेको छैन ।

सोही सम्झौतामार्फत तत्कालीन विद्रोही माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएको हो । ५ मंसिर २०६३ मा भएको सो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 

सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, तत्कालीन विद्रोहीका सेना समायोजन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने काम भने सकिएका छन् । तर, द्वन्द्वका कारण घाइते भएका, मृत्यु भएका परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसामा परेका महिलाले भने अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

 

सम्झौताअनुसार मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले पहिलो संविधानसभामा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व पनि गरेको थियो । तर, पीडितले त्यतिबेला पनि न्याय पाउन सकेनन् ।

 

विस्तृत शान्ति सम्झौता १३ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग न्यायको खोजी गर्दै पटक-पटक आन्दोलन गरे पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । २९ बुँदे सो सम्झौतामा एकअर्काका नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति तत्काल रिहा गरी एकअर्कालाई जानकारी गराउने, बेपत्ता भनिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे १ महिनाभित्र एकअर्कालाई जानकारी गराउने, ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्र बनाई १ वर्षभित्र यसलाई टुंगो लगाउने भनिएको छ ।

२०६३ मा ६ महिनाभित्र बनाइने भनिएको संयन्त्र ८ वर्षपछि २०७१ मात्र बनेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका रूपमा खडा गरिएको यो संयन्त्रमा अहिले ६५ हजार पीडितका उजुरी थन्किएका छन् । 

 

गत वर्ष १ वर्षका लागि आयोगको म्याद थपिए पनि ऐन संशोधन भने हुन सकेन । ऐन अभावका कारण काम गर्न नसकिएको संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ । 

 

पीडितका नाममा आयुक्तले जागिर खाए : अध्यक्ष चौधरी 

 

पहिला ४ वर्षसम्म ऐन कानुन अभावले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगका लागि सरकारले ऐन संशोधन नै नगरी आयुक्त राखियो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, ‘पीडितको नाममा जागिर खाए, हामीले न्याय पाएनौँ ।’

 

सरकारले पीडितलाई न्यायको आशमा झुलाउने काम मात्र गरेको उनको आरोप छ । ऐन संशोधनबिना आयोगमा जानु जागिरे मानसिकता भएको उनको तर्क छ । ‘ऐन संशोधनबिना अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि पीडितलाई अल्मल्याउने काम हुनेछ,’ चौधरीले भने ।

 

 

२७ माघ २०७१ मा गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद गत वर्ष सकिएको थियो ।  सरकारले दुवै आयोगको म्याद १ वर्ष थपेको थियो । तर, थप गरेको समय पनि पदाधिकारीले जागिर मात्रै खाएर बिताए, काम हुन सकेन । 

 

आगामी २७ माघमा दुवै आयोगको म्याद सकिँदै छ । आयोगमा करिब ६३ हजार द्वन्द्वकालीन मुद्दा छन् । 

 

ऐन अभावले काम गर्न सकेनौँ : आयोग

 

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि ऐन संशोधन नगर्दा काम गर्न नसकिएको संक्रमणकालीन आयोगको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा आफूहरूको संलग्नता हुनुपर्ने पीडितको जायज चासो रहेको भन्दै सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भने, ‘ऐन नभएका कारण पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सकेनौँ ।’

 

आयोगले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश र फैसलालाई आत्मसात् गर्दै काम गरेको भट्टले दाबी गरे । उनका अनुसार कोरोना महामारी, सीमित स्रोत-साधनजस्ता कारणले पनि १ वर्षमा जति काम गर्नुपर्थ्याे, त्यति हुन सकेन ।

 

बेपत्ता आयोगका एक सदस्यका अनुसार ऐन अभावमा दैनिक काम भने रोकिएको छैन । आयोगमा परेका उजुरीको अध्ययन र छानबिन सुरु भइरहेको थियो । तर, ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वपीडितले सहयोग नगरेको उनको तर्क छ ।