माघ २१, २०७७
डडेल्धुरा- सत्तारुढ नेकपा अहिले दुई भागमा चिरा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एउटै पार्टी दुइवटा बनेको छ ।
नेकपा विभाजनको असर अहिले सुदूरपश्चिममा पनि परेको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र तथा सुदूरपश्चिमका नेता लेखराज भट्ट ओलीतर्फ जानु र अर्को प्रभावशाली नेता भीम रावल प्रचण्ड-माधव समूहमा लाग्नुले पनि अहिले राजनीतिक रूपमा दुवै समूहले सुदूरपश्चिमलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दुवै समूहले आ-आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन् । दुवै समूहले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिनुले विकास निर्माण द्रुत होला वा भोटका लागि त्यसो गरिएको हो ? आउँदा दिनले देखाउनेछ ।
गत २४ पुसमा धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना वर्तमान सरकारले नै बनाउने घोषणा गरेपछि पुनः पश्चिम सेती चर्चामा आएको छ । अहिले सुदूरपश्चिमले ४ वटा मन्त्रीसमेत पाएकाले यहाँका स्थानीय आयोजना बन्ने झिनो आशमा छन् ।
गत १७ माघमा प्रचण्ड-माधव समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमलाई हेपेकोसमेत भन्न भ्याए । मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती परियोजना बनाउने धनगढी पुगेर घोषणा गरे पनि यसअघि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ?’
प्रचण्ड-माधव समूहका नेता भीम रावलले सुदूरपश्चिमका लागि सिन्को नभाँचेको बताउने वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री भएका गौरीशंकर चौधरी, गणेश ठगुन्ना र लेखराज भट्टले रावललाई देखाउनसमेत पश्चिम सेतीलाई प्राथमिकता दिने आकलन गरिएको छ ।
३ कम्पनीका ४ दशक
सिगास गाउँपालिकाका पूर्वप्रधानपञ्च वीरबहादुर चन्द अहिले ६५ वर्षका भए । उनी युवावस्थामा हुँदै पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बन्ने हल्ला चल्यो । चन्द गाउँका प्रधानपञ्च भएर पनि होला, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबारे उनी आफूलाई राम्रोसँग जानकारी भएको सुनाउँछन् ।
पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने भनेर ३ ठूला विदेशी ठूला कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समय सम्झौता गर्यो । ती कम्पनीले झन्डै ४ दशक बढी बिताए पनि निर्माण भने कसैले सुरु गर्न सकेनन् ।
परियोजनाको सुरुआतमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आएर सिगास पुगेको चन्द बताउँछन् । उनले ढुंगाडमा ड्याम बनाएर बैतडी र डोटीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा भएको सुनाए । पश्चिम सेती बनेपछि विस्थापित हुने परिवारलाई कैलालीको टीकापुर सार्ने सम्झौतासमेत भएको उनले स्मरण गरे ।
उनका अनुसार सन् १९८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाडभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रूपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियो ।
दोस्रो पटक सन् १९९१ म ढुंगाडमा बाँध बाँधेर ३ सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि काम भने सुरु गर्न सकेन । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । सम्झौता गरेको २० बर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । अन्ततःसरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता नै रद्ध गर्यो ।
त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्य महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो । सुरुआती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो ।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि बनाएका घर अहिले पनि डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा देख्न सकिन्छ ।
आयोजना भोट बैंकको तुरुप
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना नबनेको ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । पश्चिम सेती सुदूरपश्चिमका नेताहरूका लागि भोट बैंक हो ।
निर्वाचनको समय यहाँका नेताहरूले पश्चिम सेतीलाई नै चुनावको नारा बनाउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पश्चिम सेतीलाई चुनावी नारा बनाएर पटक-पटक निर्वाचित भएको यहाँका स्थानीयको आरोप छ ।
निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलका उम्मेदवारको जिब्रोमा पश्चिम सेती जलविद्युत्को नारा झुन्डिएकै हुन्छ । दलका नेताहरूले पश्चिम सेतीलाई भोट बैंक बनाए पनि निर्वाचन जितिसकेपछि भने चटक्कै बिर्सिएर जाने गरेका छन् ।
अहिले त झन् सुदूरपश्चिमले ४ वटा संघीय मन्त्री पाएको छ । पश्चिम सेती निर्माणको आश्वासन दिएका नेता अहिले मन्त्री भएपछि के गर्लान्, यसको पर्खाइमा स्थानीय छन् ।
पश्चिम सेतीको नाम लिएर भोट माग्न धेरै नेताहरू आएको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का स्थानीय चक्रबहादुर महराले बताए । ‘पश्चिम सेती सरकारले बनाउन सक्दैन । हामीहरूको भोट खेर गयो । अब जसले पश्चिम सेतीको नाम लिएर गाउँमा भोट माग्न आउँछ, त्यसलाई हामी लखेट्छौँ,’ उनले भने, ‘अब हामी पश्चिम सेती नबनाऊ भनेर सरकारलाई भन्छौँ ।’
पश्चिम सेतीको निर्माण स्थलका बासिन्दाले दशकौँ पहिला सेती लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको स्थानीय बताउँछन् । प्रस्तावित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने कुरो चलेको ३० वर्ष बितिसकेको छ ।
डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडीका जनताले देख्दै आएको पश्चिम सेती परियोजनाको सपना, सपनामै सीमित रहेको छ ।
पश्चिम सेती ढिला हुँदा गाउँको विकास रोकियो
वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दर्जनौं गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीयलाई सकस हुन थालेको छ।
पश्चिम सेतीकै कारणले शुद्ध खानेपानीसमेत पिउन नपाएको स्थानीय चक्रबहादुर महराले बताए । पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
पश्चिम सेती बन्ने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित बन्नु परेको बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का दीपकराज अवस्थी सुनाउँछन् । ‘सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन । विकास निर्माणका कामसमेत भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘खानेपानी, सडक, विद्युत्, शिक्षाबाट समेत हामीले टाढा हुनु परेको छ ।’
पश्चिम सेती बन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अब बन्दै भनेर सरकारले भनिदिए स्थानीय खुसी हुने उनको बुझाइ छ । यस क्षेत्रका नागरिक अहिले पनि विभिन्न खाद्य सामग्री बोक्न खच्चर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पञ्चायत कालदेखि नै आयोजनाबारे कुरा चलेको र वर्तमानमा समेत पूरा हुन नसकेको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष पदम विष्टले बताए । ‘सेती परियोजना सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारलाई बजेट छुट्याउन आग्रह गरेका छौँ । आयोजना लागू गर्न स्थानीय स्तरबाटै पहलकदमीको सुरुआत गरिएको छ’, उनले भने ।
पश्चिम सेती निर्माणका माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिन ‘बोलन्या थली’ धनगढीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
बैशाख १९, २०८१
चैत ०६, २०८०
फागुन ३०, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत २३, २०८०
