संखुवासभा- न्याय सम्पादनको कामलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्न चैनपुर नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ता उत्पादन सुरु गरेको छ । स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिन मेलमिलापकर्ता उत्पादन सुरु गरिएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मुना श्रेष्ठले बताइन् ।

 

‘विवाद व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवाद मेलमिलापकर्तामार्फत व्यवस्थापन गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ’, उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन्, ‘विवाद व्यवस्थापन गर्न मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्नुपर्ने काम थालेका छौँ । विवाद व्यवस्थापनलाई सहज, सरल र पहुँच योग्य बनाएर नागरिकमा न्यायको महसुस गराउने काममा लागेका छाैं ।’ 

न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर लिम्बूले लामो समयदेखि न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन काममा जुटेको बताए । न्यायिक समितिमा दर्ता भएको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न मेलमिलापकर्ता आवश्यक हुने भएकाले मेलमिलापकर्तालाई नगरपालिकामा सूचीकृत गर्न तालिम सञ्चालन दिइन थालेको उनले जानकारी दिए ।

 

न्यायिक समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मीमाया अधिकारीले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा मेलमिलापकर्ताको पहिलो भूमिका पूरा गर्न मेलमिलापकर्ताको खोजी गरी उत्पादनमा जुटेको बताइन् ।

 

न्यायिक समितिको आयोजनामा ८ दिने मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको सहजीकरणमा भइरहेको तालिममा १२ महिलासहित ३३ जनाको सहभागिता छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा प्रत्येक वडाबाट ३ जनाको दरले मेलमिलापकर्ता उत्पादनमा लागेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

 

तालिममा मेलमिलाप परिषद्को पाठ्यक्रमअनुसार विवाद व्यवस्थापनको आधारभूत, व्यावहारिक सीप, न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया, मनोसामाजिक समस्या, सांस्कृतिक पक्षको विषयमा समेत जानकारी गराइने सहजकर्ता शिखरनाथ सापकोटाले बताए ।

 

मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप परिषद्ले तोकेको आठ दिने तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको अर्का सहजकर्ता याम माबोहाङले बताए । 

३ वर्षपछि बल्ल थालियो काम

 

चैनपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले निर्वाचित भएको ३ वर्षपछि बल्ल न्याय सम्पादनका विधिगत काम थालेको छ । न्याय सम्पादन गर्न मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरेर समितिको विधिगत काममा लागेको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख मुना श्रेष्ठले बताइन् ।

 

संयोजक श्रेष्ठले कोरोना महामारीसँगै न्यायिक समितिले गर्ने विवाद व्यवस्थापनलाई वैधानिकता दिन विभिन्न प्राविधिक समस्याले ढिलो भएको स्वीकारिन् । 

 

न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर लिम्बूले नगरपालिकामा पुराना केही मेलमिलापकर्ता भए पनि सूचीकृत हुन नआएकाले न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

समितिका कानुनी सल्लाहकार पर्शुराम रिजालले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन गर्ने मेलमिलापकर्ता आवश्यक भए पनि कर्मचारीको कमी, तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता र नीतिगत व्यवस्थापन अभावले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाए ।

 

कानुन छ, कार्यान्वयनमा छैन

 

न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन गर्ने कानुन भए पनि कार्यान्वयन छैन । नीति भए पनि आवश्यक संयन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

 

न्यायिक समितिले ‘उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन र कार्यविधि वर्ष दिनअघि नगरसभाले पास गरे पनि सच्याउनुपर्ने भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उजुरी प्रशासक राजन कार्कीले जानकारी गराए ।

 

समितिले गर्नुपर्ने विवाद व्यवस्थापनको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बजेट अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

 
‘न्यायिक समितिलाई नगर कार्यपालिकाले सामान्य उपभोक्ता समितिजस्तै ठानेकाले यसको व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो’, समितिको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पर्शुराम रिजालले भने, ‘स्थानीय सरकारको न्यायिक अंगको रूपमा न्यायिक समिति विकास हुनुपर्ने हो । यसो हुन सके मात्र संघीयता र कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । अवस्था यहाँ मात्र होइन, जिल्लाभरिको उस्तै देख्छु ।’