भदौ १८, २०८१
कात्तिक ०५, २०७७
बाजुरा– बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको कृषि विकाश शाखाले पालिका भरिका कृषकहरुलाई गहुँको विउ वितरण गरेको छ ।
पालिका भरिका कृषकका लागि आवश्यक पर्ने २ हजार ४ सय ८० केजी उन्नत जातको गहुँको विउ २५ प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई वितरण गरेको हो ।
गाउँपालिकाको कृषि विकाश शाखाले उपलब्ध गराएका डब्लु के १ हजार २ सय ४, स्वर्गद्धारी र च्याखुरा जातका गहुँको विउ वितरण गरेको जनाइएको छ ।
पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा राम्रासँग फस्टाउन सक्ने डब्लु के १ हजार २ सय ४, स्वर्गद्धारी जातको प्रजनन गहुँको विउ क्लष्टर विस्तार गर्ने गरी न्युनतम १ रोपनी र अधिकतम ४ रोपनीलाई पुग्ने विउ वितरण गरिएको कृषि विकाश शाखाका प्राविधिक सहायक दिपेन्द्र सार्कीले बताए । जिल्लाका अधिकांश किसान गहुँको विउमा आत्मनिर्भर रहेता पनि गाउँपलिका भित्र रहेका कृषकहरुले परम्परागत जातका स्थानिय गहँका जातहरु लगाउँदै आएका थिए ।
उक्त जातहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न राम्रो उत्पादन क्षमता भएका जातको गहुँको विउ वितरण गरेको कृषि विकाश शाखाका अर्का प्राविधिक रमेश विक ले बताए ।
गाउँपालिका भित्रका कोरोनाबाट प्रभावित, बाढी पहिरोबाट प्रभावित, दलित, महिला तथा अन्य विउ उत्पादक सक्रिय साना कृषकहरुलाई गहँको विउ वितरण गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता थापाले बताइन् ।
पहाडी क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन क्षमता भएको गहुँको विउ किसानहरुलाई उत्पादन गराउन कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले जिल्ला भरका किसानलाई भौगोलिक क्षेत्र, सिचाई सुविधा, उत्पादनको अवस्था, स्थानीय स्तरको कृषि विकाश शाखामा कृषकले माग गरेको निवदेन र समन्वयका आधारमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा विउ उपलब्ध गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सुचना अधिकारी मिन प्रसाद जैशीको भनाइ छ ।
हिउँदे सिजनमा लगाइने खाद्यान्न बालि अन्तरगत गहँको विउ समयमै उपलब्ध भएपछि कृषकहरु खुसी छन् । गहुँको विउ समयमै कृषि विकाश शाखाले उपलब्ध गराएकोमा स्थानीय कृषक एवं जनप्रतिनिधि किडी लुहारले खुसी व्यक्त गरिन् ।
पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान, कोदो, मकै, लगायतका स्थानीय रैथाने बालिलाई भित्रयाई गहुँ लगाउने सिजनको सुरुवातमै किसानले ५० प्रतिशतमा गहुँ पाएका छन् । नौ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुरा जिल्लाका केही स्थानीय तहमा भने अझै विउ पुग्न सकेको छैन ।
गहुँको विउ ढुवानीमा ५० प्रतिशत कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको अनुदान, ३५ प्रतिशत सम्वन्धित पालिका र २५ प्रतिशत कृषकले नगद तिनुपर्ने जनाइएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
