आइतबार साँझ ४ बजे चन्द्रागिरी हिल्समा जम्मा भएका काठमाडौं उपत्यकाका मेयर, उपमेयरहरुको दशौं बैठकमा छलफल धेरै विषयमा भए पनि एउटा विषयमा भन्दा निर्णय भएन । 

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गत पौष ३ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग फोरमले जोडदार माग गर्ने एउटा निर्णय गरेको छ । 

सर्वाेच्चको फैसलाबारे धेरैजसो बेखबर थिए । जब काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरे, त्यसपछि यो विषयले थप चर्चा पायो । महानगरकै उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयरको एकल निर्णयबाट निकालिएको सूचनाको विरोध गरिएपछि यसबारे थप चासो बढेको थियो । 

महानगरका मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा सर्वाेच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन असम्भव प्रायः रहेको बयान दिएको भोलिपल्टै उपत्यका मेयर्स फोरमले दशौं बैठक चन्द्रागिरीमा राखेको हो । 

बैठकमा सर्वाेच्चले गरेका निर्णयबारे सबै कोणबाट छलफल भएको बैठकमा सहभागी मेयरले जानकारी दिए । 

‘स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लागिरहेको बेलामा आम जनताको चासो जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न ढिलो गर्नुनहुने तर्कहरु आए,’ सहभागी ति मेयरले भने, ‘साझा विषय भएकाले निर्णय नै गरिदियौं ।’ 

उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा एउटै एजेण्डामा मात्रै छलफल भयो त ? के अरु विषयमा थिएनन् र ? भन्ने पालिका खबरको प्रश्नमा ति मेयरले भने, ‘धेरै विषयमा छलफल त भयो तर, निर्णय हुन सकेन ।’

फोहोर व्यवस्थापनको विषय एजेण्डामै सिमित
काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो महत्वपूर्ण विषय फोहोर व्यवस्थापन नै हो । तर, यस विषयमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक सँधै एजेण्डामा मात्रै सिमित हुन थालेको छ । दशौं बैठकमा पनि फोहोर व्यवस्थापनबारे चर्चा चले पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेन । 

सहभागी मेयरले पालिका खबरसँग भने, ‘एउटा यूनिटी छ भन्ने हो, तर आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र काम गर्ने सवालमा सबैको आ-आफनै शैली हुन्छ, त्यसैले सहकार्य भन्ने कुरा छलफलका विषयमा मात्रै सिमित भइरहेको छ ।’

तर, चन्द्रागिरी बैठकमा ‘पालिकाबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने’ भन्ने विषयमा भने अनौपचारिक छलफल भएको ति मेयरले बताए । 

बिजुली अफिससँग तर्सिए मेयर
विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिरेका ग्राहकको लाईन काट्न थालेपछि उपत्यकाका मेयरहरु पनि त्रसित बनेका छन् । सबै पालिकाको प्राथमिकतामा परेको 'उज्यालो पालिका' कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरण तगारो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले चन्द्रागिरी बैठक पिरोलियो । 

लामो समयदेखि रहेको बक्यौता उठाउन विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गर्याे भने संघ सरकारबाट असुल्न सुझाव दिने तयारी मेयरहरुले गरेका छन् । भलै यस विषयमा भने फोरमले निर्णय गरेन । 

बैठकमा सहभागी मेयरले भने, ‘पोल पोलमा स.बि. (सडक विभाग) भनेर चाहिं लेख्ने अनि पैसा चाहिं संघ सरकारले नतिर्ने ?’ उज्याला सडक अन्धकार नहुन् भनेर अहिलेदेखि नै यस विषयमा संवेदनशिल रहेको ति मेयर बताए । 

मुख्यसचिवको चेकलिष्ट 
शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्रेषित चेक लिष्टबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यदि सर्वाेच्च अदालतको फैसला पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भयो भने मुआब्जा कति तिर्नुपर्छ, यसको असर र प्रभाव के कस्तो पर्नेछ, स्थानीय तहको राय के रहेको छ लगायतका प्रश्नहरुको लामो चेकलिष्ट मुख्यसचिवको निर्देशनमा मन्त्रालयले उपत्यकाका पालिकाहरुलाई पठाएको थियो । सोबारे पनि बैठकमा छलफल भएको ति मेयरले जानकारी दिए । 

चेकलिष्टका विषयमा छलफल भएपनि हालका लागि सर्वाेच्चको निर्णय पुनरावलोकनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मेयरहरुको सर्वसहमत निर्णय भएपछि यस विषयमा छलफल नभएको ति मेयरले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘विविध एजेण्डामा छलफल त भयो तर, निर्णय भने केही भएन ।’ 

बैठकमा सहभागी अर्का मेयरले भने गुनासो समेत राखे । अघिल्ला बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनबारे फोरमको चासो नदेखिएप्रति ति मेयरले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘निर्णय गर्दै जाने अनि कार्यान्वयनप्रति वेवास्ता भएपछि बैठक निस्प्रभावी हुँदै जानेछ, यसप्रति सजग हुनु जरुरी छ ।’