मुगु- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बालीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सुझाव कृषिविज्ञहरूले दिएका छन् । 

देशका अन्य जिल्लाभन्दा कर्णालीका मध्यपश्चिम तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदो, कागुनो, चिनो, आलु, स्याउ, मकै, फापरलाई बजारीकरणका साथै प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

 
मुगुमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णालीमा प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला क्षमता अभिवृद्धि परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

 

प्रमाणीकरण गरेको रैथाने बाली जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण हुने र त्यसो नभए निर्यात गरिँदा रैथाने बाली मान्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कर्णालीमा उत्पादित रैथाने बालीलाई कृषकले बजारीकरणभन्दा प्रमाणीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसो गर्न सर्कि आम्दानीको स्रोत बन्ने कृषिविज्ञहरु बताउँछन् ।

 

‘कृषकले जुनसुकै रैथाने अन्नबाली हो । त्यसलाई प्रमाणीकरण गरे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न सहयोग पुग्छ’, कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा धनबहादुर कठायतले भने । 

कर्णालीका जिल्लामा उत्पादित अर्गानिक बालीको उत्पादन बढिरहे पनि पनि यसको बजारीकरणमा समस्या देखिएको कठायतले बताए । 

 

‘कर्णालीका किसानले प्रांगारिक मल प्रयोग गरेर अर्गानिक बाली उत्पादन गरेका हुन्छन्’, कठायतले भने, ‘कर्णालीमा रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।’ कर्णालीको चिया, कफी, स्याउ, अदुवाले देश–विदेशसम्म उत्तिकै मूल्य पाएको उनको दाबी छ । 

 

प्रदेश सरकारले ब्याज तिरिदिने 

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्कृष्ट कृषकका लागि सुनौलो अवसर ल्याएको छ । कर्णालीका कृषकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कृषि पेसामा आबद्ध भएकालाई यस्तो अवसर ल्याएको हो । 

 

जुनसुकै कृषकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वा ऋण लिँदा त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने योजना प्रमुख धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । अनुदान नपाएरै कृषि पेसा अगाडि बढाउन नसक्नेहरुलाई यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतका दरले ऋण तिरिदिनेछ । 

 

कर्णालीमा २५ वटा कम्पनी तथा फर्म दर्ता 

 

प्रदेशमा २५ वटा कम्पनी तथा फर्म दर्ता भएका छन् भने १६ सहकारी संस्था र १ हजार ४ सय २४ कृषक रहेका छन् । 

यहाँका रैथाने बालीलाई व्यत्तिलगत तबरमा राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन नसके पनि कम्पनी, फर्ममार्फत कृषकले बजारीकरण गर्न पाउनेछन् । 

 

मेरो किसान, मेरो अन्नदाता

प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाकै लागि प्रांगारिक मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रमको लोगो सार्वजानिक गरिएको छ ।

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो लोगो सार्वजनिक गरेको हो । 

यो लोगो विशेषगरी कृषक, उद्यमीले प्रयोग गर्ने पाउनेछन् । जोसुकैले यो लोगो प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

प्रदेश सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्नातक तहको कृषि विषय पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।  

 

ऐन-नियम पारित   

कर्णाली प्रदेशको ६ फागुन २०७४ मा अर्गानिक कृषि आधार गरी रैथाने बाली वस्तुको संरक्षण गरेर कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रांगारिक ऐन पारित भई कार्यान्यवनमा आइसकेको कठायतले जानकारी दिए । 

 

कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बजारीकरण नहुदा लाखौँ मूल्यका तरकारी तथा अन्नबाली कुहिएर जाने गरेको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का किसान जसन्त कुलालले गुनासो गरे ।