खोटाङ– खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बाँझो जमिनलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन गाउँपालिकाले व्यावसायिक फलफूल बगैँचा खेतीका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । 

वैदेशिक रोजगारी, सहर–बजारमा बसाइँसराइ गर्ने दरलगायत कारण बाँझिँदै गएको जग्गालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन गाउँपालिकाले आगामी ३ फागुनभित्र मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । 

बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, जमिनको बहुउपयोगमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक फलफूल रोप्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत उद्देश्यले बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि सारिएको खोटेहाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा कागती, सुन्तला, एभोकाडो, आँप, लिची, केरा, दाँते ओखर, रुखकटहर, ड्रागन फ्रुट, स्ट्राबेरी र जापानिज नासपातीको खेती गर्न कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी र फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । 

मागमा आधारित अनुदान प्राप्त गर्न  कागती, सुन्तला, किबी र केरा न्यूनतम ५० बोट लगाउनुपर्ने सर्त छ । यस्तै, एभोकाडो, आँप, लिची, दाँते ओखर, रुखकटहर र जापानिज कटुस न्यूनतम ३५ बोट रोप्नुपर्ने, ड्रागन फ्रुट र स्ट्रेबेरी ३ रोपनीमा लगाउनुपर्ने गाउँपालिकाकी नाप्रास ममिता खवासले बताइन् ।

बाँझो जमिनमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेरै गाउँपालिकाले जमिनलाई बाँझिनबाट जोगाउने गरी फलफूल बगैँचा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । 

विभिन्न कारणले गाउँघरमा कृषि कर्म गर्नेको संख्या कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा किसानलाई व्यावसायिक फलफूल खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष राईले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी र सहर– बजारमा बसाइँ जानेहरू बढेपछि गाउँघरमा कृषि कर्म गर्नेको संख्या कम हुँदै गइरहेको छ । बाँझिएका जग्गामा पुनः खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना भए पनि आम कृषकको आकर्षण कम छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘अतः बाँझो जमिनमा फलफूल रोप्न किसान, सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल बगैँचा खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ 

अनुदानका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पान नम्बरको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि, अनुभव वा तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ ।

प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट १ जना किसान वा एउटा कृषक समूह÷कृषि सहकारीले मात्र अनुदान पाउने नाप्रास खवासले बताइन् ।