भदौ १८, २०८१
चैत ०७, २०७७
जुम्ला- जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मालाभिड गाउँ पक्षीपालनमा आकर्षित भएको छ । पक्षीको मासु स्वस्थकर हुने र बजारमा अन्डाको माग बढेपछि मालाभीडबासी पक्षीपालनमा लागेका हुन् ।
मालाभीडबासीले पहिला पक्षीका नाममा कुखुरा मात्रै फाट्टफुट्ट पाल्ने गरेका थिए । व्यावसायिक रूप दिएका थिएनन् । अहिले यहाँका नागरिकले कुखुरासहित हाँस, कालिज, चाखुरा, बटाई, टर्कीपालन गरिरहेका छन् ।
मालाभिडका नारायण र रीता चौलागाई दम्पती हुन् । उनीहरूले लोकमणि बहुपक्षी टर्कीपालन व्यवसाय सुरु गरेका छन् । उनीहरू दुवै जना सरकारी कर्मचारी थिए । अवकाशपछि उनीहरूले स्वरोजगारका लागि यस्तो व्यवसाय गरेका हुन् ।
चौलागाई दम्पतीले स्वदेशमा रोजगार छैन भन्दै विदेशिने युवालाई आफ्नो जन्मभूमिमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । ७ वर्षदेखि यही पेसामा जुटेका चौलागाई दम्पतीले हाँस प्रतिकेजी ८ सय र टर्की प्रतिकेजी १ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय जुम्लामा मासु धेरै खपत हुने गरेको छ । मासु धेरै खपत हुने भएपछि बाहिरबाट बोइलरको मासु भित्रिने गरेको छ । बाहिरबाट ल्याइने भन्दा घरगाउँमा पालिका पक्षीको मासुमा ग्राहक आकर्षण बढेको चौलागाई दम्पती सुनाउँछन् ।
सोही गाउँका सर्पानन्द हमालले पनि हमाल एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टरमा कालिज र कुखुरापालन गरेका छन् । भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेका हमालले अहिले मुनाफाभन्दा पनि रिसर्चको रूपमा अघि बढेको बताउँछन् । स्वदेश तथा विदेशमा अनुभव संगालेपछि टर्कीपालनमा लागेको उनले जानकारी दिए
चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मालाभिडकी रीता चौलागाई भन्छिन्, ‘पक्षीपालन व्यवसाय गरेका छौँ । सुरुमा टर्की पालेका थियौँ । फार्ममा अहिले हाँसपालन गरेका छौँ । कुखुरा, हाँस, टर्की, बटाई छन् । आम्दानी पनि राम्रो भइरहेको छ ।’
ह्याचरी मेसिनबाट सुरुमा केही चल्ला उत्पादन गरे पनि बिजुलीको समस्या भएकाले अहिले उपकरण थन्किएको उनले बताइन् । त्यसका लागि सोलार पावरको व्यवस्था गर्ने तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ ।
पशु अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय जुम्लाका अधिकृत धनबहादुर महतका अनुसार व्यावसायिक पक्षीपालनमा आम्दानीको सम्भावना देखिएपछि सरकारले पनि सहयोग गरेको छ ।
उनले भने, ‘कार्यालयबाट टर्कीपालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उपकरण, सोलार, घेराबार र खोरका लागि अनुदान प्रदान गरेका हौँ ।’
कात्तिक १४, २०८१
