close

किसानको संरक्षण गर्ने भए मात्र वैदेशिक लगानी स्वीकार्छौं: मन्त्री अर्याल

किसानको संरक्षण गर्ने भए मात्र वैदेशिक लगानी स्वीकार्छौं: मन्त्री अर्याल

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं- कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले साना किसानको संरक्षण गर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

 

खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कृषि विकासका समसामायिक सवालहरू’ विषयक छलफलमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । 

 

उनले आफूले लगानी गर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा मात्र एफडिआई लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा चिन्ता-चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भए पनि धेरै आशंका गरेर विकासका काम रोक्ने कुरा राम्रो नहुने उनको भनाइ छ ।

 

‘हाम्रो सामथ्र्यले भेटेन भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर जानुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर, हामीलाई नोक्सान नहुने र किसानलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी जानुपर्छ । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा चिन्ता गर्नु राम्रो कुरा हो तर धेरै आशंका गरेर विकास काम रोक्नु उचित हुँदैन ।’

 

सरकारले साना किसानलाई मार्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याएको नभएर तिनको संरक्षण गर्न ल्याएको मन्त्री अर्यालको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘ठूल्ठूला देशमा पनि एफडिआई लागू भएको छ र कृषिको विकास भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा ठूलो लगानी जरुरी छ ।’ 

 

मन्त्री अर्यालले वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा दस्तावेज अध्ययन गरेर उचित कार्यविधि बनाउनतर्फ सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ तर जुन कुरा हाम्रो क्षमताले मात्र भ्याउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो सामथ्र्यले नभ्याउने अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादन पनि बढाउने र निर्यात गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।’

 

यसबारे कार्यविधि बनाउन बाँकी नै रहेकाले आवश्यक अध्ययन र छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सल्लाह, सुझाव दिन उनको आग्रह छ । 


यो सिजनसम्मका लागि सरकारले मलको व्यवस्था गरेकाले अब तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति योजना बनाउन सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसका लागि सरकार मल कारखाना बनाउने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

 

मल कारखाना निर्माण गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्न ७ वटै प्रदेशमा आवश्यक रहेको मलको विवरण माग गरिएको उनको भनाइ छ ।