ओखलढुंगा– ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकाले किसानको वर्गीकरण र परिचयपत्रका आधारमा अनुदान दिने तयारी थालेका छन् । नगर तथा गाउँसभाबाट नीति पारित गरेर किसानलाई परिचय पत्र दिने तयारी थालेका हुन् ।
 

सिद्धिचरणमा वास्तविक किसान पहिचान गरेर परिचय पत्र वितरण गर्न वडा नम्बर १ र २ बाट १ हजार २ सय २६ सय किसान पहिचान गरिएको छ । अब उनीहरूलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरणको तयारी थालिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाले जनाएको छ । 
 

पहिलो चरणमा नगरपालिकाका १२ वडामध्ये १ र २ नम्बर वडामा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिए । अब किसानको वर्गीकरणसहित परिचयपत्र दिइनेछ । असोजभित्रै वितरण गर्ने तयारी छ ।  

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले नगरपालिकासँगको समन्वयमा सही किसान पहिचान गरेर कृषि अनुदान वास्तविक किसानले पाउने पारदर्शी व्यवस्थाका लागि काम थालिएको बताइएको छ । 

त्यस्तै, सुनकोसी गाउँपालिकाका १० वटै वडाबाट अभिलेख संकलन सकेर अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । किसानको वर्गीकरण तथा वास्तविक किसान छनोटका लगत संकलन सकेर अध्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्थानीय तहसँग मिलेर परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल ओखलढुंगाका परियोजना प्रमुख सरस्वती कटवालले जानकारी दिइन् ।

गणक तथा स्वयंसेवकले किसानका घर–घरमा पुगेर व्यक्तिगत तथा कृषिसँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरेका छन् । संघीय तथा स्थानीय सरकार मातहत वितरण गरिने अनुदानका कार्यक्रम लक्षित वर्गसमक्ष नपुगेको गुनासो आइरहेको समय किसान परिचयपत्रले वास्तविक किसानलाई अनुदान दिन र छनोट गर्न सहज हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ ।

कृषिको अनुदान व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै किसानको अभिलेख तयार गरेर परिचयपत्र वितरण तत्कालै सुरु गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारी बताउँछन् । किसान परिचयपत्र वितरण तथा सर्भेक्षणका लागि वास्तविक किसान छनोट तथा सर्वेक्षण गर्न चालू आर्थिक बर्षमा सिद्धिचरण नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसरी सर्वेक्षण भएको विवरणमा छुटेका तथा त्रुटि भए नभएको वडा तहमा रहेको समितिले यकिन गरेर सिफारिस गरेपछि किसानको विवरण अभिलेखीकरण गरिनेछ । किसानको अभिलेखअनुसार उनीहरूलाई लक्षित क्षेत्रको कार्यक्रम तथा अनुदान दिन सहज हुने, व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हेमकुमार घिमिरेले बताए ।

वास्तविक किसानको पहिचान नहुँदा जिल्लाभर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दिने अनुदान गैरकिसानले पाएको चौतर्फी गुनासो छ । वास्तविक किसान पहिचान गरेर परिचयपत्रका आधारमा अनुदान वितरणमा प्राथमिकतामा राख्ने हो भने कृषिको व्यावसायिकीकरणमा योगदान पुग्ने अगुवा किसान तेजनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । 

उनले किसानका नाममा गैरकिसानले पाउने अनुदान बन्द गर्न यो अभियान सही रूपमा सञ्चालन भए उपयुक्त विधि हुने बताए । परिचयपत्र र विवरणका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था गरे किसानलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।