close

वर्षैभरि दुःखजिलो गर्‍यो  : सरकारले किन्दैन धान

वर्षैभरि दुःखजिलो गर्‍यो  : सरकारले किन्दैन धान

Trulli
ADVERTISEMENT

कैलाली– सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि किसानका उत्पादन बिक्रीको जिम्मा नलिँदा वर्षैभर दुःखजिलो गरी उत्पादित अन्नबाली बिक्री हुन नसक्ने अवस्था अहिले पनि छ । 


सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डिपो कार्यालय टीकापुरले नयाँ धान खरिदमा अरुचि देखाएपछि कैलालीका किसान मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले किसानले खेती सुरु गर्ने समयमै धानको समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धानको सिजन सकिएर किसान हिउँदे खेतीको तयारीमा लाग्दासमेत कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

 

सरकारले प्रतिक्विन्टल मोटा धानको २ हजार ७५१ र मध्यम धानको २ हजार ८८५ रुपैयाँ दररेट निर्धारण गरेको छ । तर, किसान अहिले प्रतिक्विन्टल १ हजार २०० रुपैयाँमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । 


कैलालीको टीकापुर वडा नम्बर १ वनगाउँका गणेश चौधरीले यो वर्ष उत्पादन गरेको ४० क्विन्टल धान कम्पनीले खरिद नगरेको बताए ।
कम्पनीले धान खरिद नगर्दा अहिले उक्त परिमाणको धान घरको आँगनमै रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले धान खरिद गरिदिन्छ कि भन्ने आसमा बसेका गणेश निराश छन् ।


हिउँदेबाली लगाउने समय भइसक्दा पनि कम्पनीले धान खरिदका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको गुनासो गरे । ‘हिउँदे खेतीको समय भइसक्यो । त्यहीँ धान बेचेर बिउ र मल किन्नुपर्छ । अब कम्पनीलाई कुर्ने हो भने हिउँदे बाली लगाउन ढिला हुन्छ’, उनले भने, ‘बाहिर प्रतिक्विन्टल २ हजार २०० रुपैयाँ धान बिक्री गर्न बाध्य भएका  छौँ ।’
 
टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का रामकृष्ण चौधरीको सबै खेत बाढीले डुबायो । काटेको धान जसोतसो केही भए पनि बचाउन सफल भएका रामकृष्णले बाढीबाट बचाएको धान प्रतिक्विन्टल १ हजार २०० रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।


‘यहीँ पनि नबेचौँ भने हिउँदे बालीका लागि मलखादको जोहो कसरी गर्ने ? बेच्दा पनि लागत नै आउँदैन’, उनले भने, ‘यो वर्ष कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी किसानलाई डुबाएको छ । राज्यबाट केही राहत पाइएला कि भनेको त्यसको पनि आस मात्रै भयो ।’

 

धान रोप्ने समयमै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि उनले सस्तो मूल्यमा बाहिरका व्यापारीलाई बिक्री गरेनन् । अहिले कम्पनीले धान लिन छाडेपछि चौधरीलाई ठूलो समस्या भएको छ ।


एकातिर अकासमा बादल आउँदा पानी आएर धान बिग्रने चिन्ता छ भने अर्कोतिर कम्पनीले धान नलिँदा लगानी नै नउठने हो कि भन्ने चिन्तामा उनी छन् । ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कार्यालयमा धान बिक्रीको कुरा गर्दा भोलि–भोलि भन्दै टार्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘वर्षभरिको लगानी पनि नउठ्दा किसानको काम गर्ने जाँगर मर्दै गएको छ ।’

 

अहिले धान खरिद केन्द्रले धान हेरेर दररेट निर्धारण गर्ने गरेका छन् । किसानले पहिला धानको नमूना ल्याएर खरिद केन्द्रमा देखाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । 

 

पौडेल राइस मिल टीकापुरका सञ्चालक रामहरि पौडेलले अहिले न्यूनतम १ हजार २०० देखि बढीमा २ हजार २०० रुपैयाँसम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । धानको अवस्था हेरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।


‘कस्तो धान आउँछ भन्ने अहिले कुनै यकिनै हुँदैन । पहिला धान हेर्छौं, त्यसपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्छौं’, उनले भने, ‘भिजेको धान खरिद गरेर हामीलाई पनि फाइदा छैन । तैपनि अन्तिममा पशुपालक किसानलाई धानको रूपमा भए पनि कुटाएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’

 

अर्का बेस्ट एन्ड क्लासिक खाद्य उद्योगका सञ्चालक मिलन बटाला धानको खास मूल्य नै नभएको बताउँछन् । उनले पहिला गल्ला समितिले धानको मूल्य तोक्ने गरेको बताउँदै अहिले आफू अनुकूल धान खरिद केन्द्रले धानको मूल्य तोकेको बताए ।


‘धानको दररेट एकनासको छैन । मनलाग्दी दररेट कायम गरिएको छ । एक खरिद केन्द्रले प्रतिक्विन्टल १ हजारमा खरिद गर्न चाहेको धान अर्कोले १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म दिएको पाइन्छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी मारमा अहिले किसान छन् । हामीले लामो समयसम्म त्यही बाढीमा भिजेको धान स्टक राखेर कुटाउने हो भने ७५ प्रतिशत चामल निस्किहाल्छ ।’

 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीका प्रमुख इञ्जिला बस्नेतले मन्त्रालयबाट धान खरिदका लागि बजेट र परिपत्र आउन ढिलाइ भएका कारण किसानको धान खरिदमा समस्या भएको बताइन् । उनले मंसिर पहिलो सातासम्म धान खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण समय लागेको जानकारी दिइन् । 


‘हामीले आएको निर्देशनानुसार काम गर्ने हो । जुन निर्देशन मन्त्रालयबाट आउँछ, त्यहीँअनुसार काम गर्छौं’, उनले भनिन्, ‘धान खरिदसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो आउँछ, त्यसैअनुसार धान खरिद हुन्छ । पुरानो मापदण्डअनुसार अधिकांश किसानको धान कम्पनीले खरिद गर्न सक्दैन होला ।’