काठमाडौं–तीन विदेशी कम्पनीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न तीन लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । छिमेकी भारतसहित बेलायत र जर्मनीका कम्पनीले मल कारखाना खोल्न प्रस्ताव पेस गरेको लगानी बोर्डले बताएको हो ।

सरकारले नेपालमै मल कारखाना खोल्न लगानी मोडल अध्ययन गरिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएको बोर्डका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताए । जर्मनीको डीआईएजी, भारतको ईएक्स आईएन र बेलायतको इन्फालिङस् नामक कम्पनीले मल कारखानामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘प्राकृतिक ग्यास वा विद्युत् कुन प्रविधिमा आधारित उद्योग खोल्ने भन्ने बहस र अध्ययन भइरहेका बेला तीन कम्पनीबाट प्रस्ताव आएको छ । हामी अध्ययन गर्दै छौँ,’ अधिकारीले भने । मल कारखानामा लगानी गर्न आएको प्रस्तावमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

रासायनिक मल अभाव भएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको पालामा १४ कात्तिक ०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उद्योग र कृषिमन्त्री सदस्य थिए । 

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापना गर्न झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएर तीन प्रकारको लगानी मोडल प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा ४० प्रतिशत निजी, विदेशी ४० प्रतिशत र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना खोल्ने सुझाइएको थियो । आव ०७८/७९ को बजेटले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने र यसका लागि थप अध्ययन गर्ने नीति लिएको थियो ।

मल कारखाना खोल्नेबारे सरकारले पहल थालेसँगै बाह्य लगानीकर्ता उत्सुक देखिए पनि मल कारखानाको प्रविधिबारेको अन्योल भने रहेको लगानी बोर्डले बताएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने तर तत्कालका लागि विद्युतीय प्रविधि कठिन रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

ग्यासको सहजता र कम लागतमा कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधि नै उत्तम विकल्प भएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । तर, नेपालमा बिजुलीको पर्याप्ततासँगै आयातीत प्राकृतिक ग्यासभन्दा बिजुलीमा आधारित प्रणालीमा जोड दिन तत्च्कालीन प्रधानमन्त्रीले ओलीले कार्यदललाई निर्देशन दिएका थिए ।

मल कारखानामा उन्नत प्रविधि प्रयोगबारे सोमबार ऊर्जा, कृषि र लगानी बोर्डले काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्तासँग परामर्श गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताए । नेपालमा वार्षिक साढे ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।