नवलपरासी ।  मध्यविन्दु नगरपालिकाले नगरपालिकामा ‘एक घर एक करेसाबासी’को नीति लिएको छ । 

    नगरपालिकाले पोषण सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै एक घर एक करेसाबारीको नीति अवलम्बन गरेको नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । करेसाबारी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बीउबिजन नगरपालिकाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने उनले बताए। पालिकामा रैथाने बालीको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी खाद्य सुरक्षामा थप टेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

    अधिकारीले भने, 'नगरपालिका–१३ र १४ लगायतका पहाडी भेगमा कोदो, पिँडालु र आलुको पकेट क्षेत्र बनाउँछौँ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको संरक्षण गर्न पकेट क्षेत्र बनाउन लागेका हौँ ।' एक घर एक करेसाबारीको नीतिले खाद्य सुरक्षामा टेवा पु¥याउँदै नगरवासीको गरिबी निवारणको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । कृषिमा यान्त्रिकरण गर्दै निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषि गर्न प्रोत्साहन गर्न कृषि पकेट तथा जोन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने अधिकारीले बताए।

     ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत् सबै वडामा साना पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । 'नगरवासीको जमिनको माटो परीक्षण र कृषि चुन निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,' उनले भने, 'व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने किसानलाई बीउबिजन तथा कृषि यान्त्रिकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ ।'

    
    रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक मलयुक्त खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गरिने अधिकारीको भनाइ छ । 'नगरपालिकाद्वारा उत्पादित जैविक मल स्थानीय किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँछौँ,' उनले भने, 'विषादी न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै अर्गानिक तरकारी तथा खाद्यबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएका छौँ ।' 

    नगरभित्रका बीउबिजन उत्पादन प्रशोधन तथा भण्डारण गर्ने किसान समूह तथा सहकारीलाई विशेष अनुदान तथा बजारीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । 

    नगरभित्रको जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा फलफूल बगैँचा तथा अन्य उत्पादनमूलक कृषिकार्य प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र कृषि स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै माथिल्ला सरकारसँगको सहकार्यमा कृषिबालीमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिने अधिकारीले बताए । 

   'कृषिमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको सुविधाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नगरपालिकाको तर्फबाट सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ,' उनले भने, 'बीमा प्रदायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।' नगरभित्रको उत्पादनको बजारीकरण गर्न किसानको फार्मबाट सङ्कलन केन्द्रसम्म पु¥याउने उद्देश्यका साथ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने नगरप्रमुख अधिकारीले बताए।

     
    युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कृषि फर्म स्थापना गरी कम्तीमा तीन बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । ‘एक घर एक एभोकाडो’ कार्यक्रमलाई परीक्षण कार्यक्रमको रूपमा पहिलो चरणमा नगरपालिकाले विभिन्न पाँच वडामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। ‘मध्यविन्दु जाऔँ रैथाने खाना खाउँ’ भन्ने नाराका साथ नगरपालिकाभित्र उत्पादित रैथाने जातका धान (कनजिरा, मगरअनदी, झिनुवा, कालानमक) तथा जैविक उत्पादन जस्तै कोदो, बेसार, कागती, केरा, भूइँकटहर, उखु आदि उत्पादनलाई सहकारीमार्फत् उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।