भदौ १८, २०८१
साउन १०, २०८०
काठमाडौं– तीनै तहको सरकारका अनुदान लिएर चलेका राजधानी वरपरका कृषि फार्ममा सरकारले नियमन भने नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
राजधानीको काठ क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाका खाली भागमा प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको छ । तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै सरकारबाट अनुदान लिएका छन् तर त्यसको अनुगमन नहुँदा अनुदान सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्न थालेको हो । टनेलमा तरकारी खेती गर्नेलाई स्थानीय सरकारले पनि लाखौँ अनुदान दिने गरेको छ ।
शङ्खरापुर नगरपालिका–४ का डिल्ली मल्ल नगरपालिकाले अनुदान दिएर फलेको तरकारी नगरवासीले भने किनेर पनि खान नपाएको बताउँछन् । नगरपालिकाले लगानी गरेपछि नगरवासीले किनेर भए पनि ताजा तरकारी खान पाउनुपर्नेमा त्यो तरकारी जोरपाटीभन्दा तल लगेर व्यापार गर्दा नगरपालिकाले किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । यस विषयमा नगरपालिकामा गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, दक्षिणकालीलगायत नगरपालिका क्षेत्रमा पनि टनेलमा गरिने तरकारी खेती फस्टाएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कृषि फार्म दर्ता पनि भएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका कृषि फार्मले अनुदान लिने बेलामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।
दर्ता भएर अनुदान लिएका कृषि फार्मको पनि अनुगमन नहुने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का शिव भण्डारी बताउँछन् । नगरपालिकामा जुन दलको नगरप्रमुख निर्वाचित हुन्छन्, आफ्नै निकटका कृषि फार्मलाई मात्र अनुदान दिने गरेको उनको गुनासो छ ।
काठमाडौँका कृषि फार्ममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर स्थानीय सरकारले पनि यसको अनुगमन गर्दैनन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लिजना खड्का यस पालिकाको कृषि शाखाले भने अनुगमन गर्ने गरेको जिकिर गछिन् ।
कात्तिक १४, २०८१
