ललितपुर- ‘रियल किसान’ले मात्र अनुदान पाउनुपर्छ भन्दै महाङ्काल गाउँपालिकाले अनुदान वितरणमा कडाइ गर्दै आएको छ । जसका लागि किसानको निवेदनमाथि छानविन अनिवार्य गरेको छ । यो प्रत्येक अनुदानमूलक कार्यक्रममा लागू हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक विष्टका अनुसार संघीय सशर्त अनुदानमार्फत आएका किसान प्रोत्साहनका रकमबाट सक्कली किसानहरू लाभाम्वित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अनुदान वितरणमा कडाइ गरिएको हो ।  उनले पालिकाखबरसँग भने,‘अनुदान पाइहालिन्छ कि भनेर अनुदानका लागि निवेदन दिएकाहरूले यहाँ अनुदान पाउने सम्भावना हुँदैन ।’

महाङ्काल गाउँपालिकाका अनुसार किसानहरूले कृषि शाखामा अनुदानको लागि आवेदन दिन्छन् । त्यसपछि गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समितिले उनीहरू साच्चिकै किसान हुन् कि होइनन् भनेर छानबिन गर्छ । छानबिन गरेर कार्यपालिका बैठकबाट पास गराउन सिफारिस गर्छ । कार्यपालिका बैठकले सिफारिसको आधारमा पारित गरेर कृषि शाखालाई निर्देशन दिएपछि मात्र किसानले अनुदानबापत सामग्री तथा बिउबिजन पाउछन् । 

गाउँपालिकाले यसरी प्रभावकारी काम गर्दा सक्कली किसानहरूले अनुदान पाउँदा उनीहरूको हौसला बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । साथै कागज मिलाएर अनुदान लिने अनि बेपत्ता हुने ‘गोजीवाला कागजी किसान’हरूले अनुदानको रकम लिने सम्भावना शून्य हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ ।