काठमाडौं-  हिमाली जिल्लामा कम्तीमा वार्षिक एक करोड तथा अन्यमा जिल्लामा वार्षिक ३ करोड आन्तरिक आय हुनुपर्ने नगरपालिकाकाे आधारभूत मापदण्ड हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क‌ (२) मा सो मापदण्डबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे छ । 

तर, नेपालका कतिपय नगरपालिकाले वार्षिक आन्तरिक आम्दानी मापदण्डको आधा पनि संकलन गर्न सकेको छैन । हिमाली जिल्लामा २० जिल्ला छन् । ती नगरपालिकाको औषत वार्षिक आन्तरिक आम्दानी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्छ भने बाँकी ५७ जिल्लाका नगरपालिकाको औसत आन्तरिक आय कम्तीमा तीन करोड हुनुपर्छ । 

ऐनमा उल्लेखित वर्गीकरणअनुसार सुर्खेत जिल्ला भित्री मधेसमा पर्छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी कम्तीमा तीन करोड हुनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार पञ्चपुरीले करिब ७२ लाखमात्र संकलन गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ७२ लाख १२ हजार ८८ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत द्रोणदेव वन बताउँछन् । उनको अनुसार नगरपालिकाले गत आवमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको उनले पालिकाखबरलाई बताए । उनले भने, ‘ गत आवमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा धेरै कम आम्दानी भएकाले यो आर्थिक वर्षमा कम आम्दानीको प्रक्षेपण गरेका हौँ ।’

नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिटी, वालुवाजस्ता नदीजन्य सामाग्री बिक्रीमा कर, विज्ञापन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर आदिबाट उक्त आम्दानी गरेको लेखा अधिकृत वन बताउँछन् । 

उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको बिक्रीको कर र विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । 
संघ र प्रदेश सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी दुई किसिमका बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । चालु बजेट कर्मचारी र शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधा लगायतका नियमित खर्चको लागि प्रयोग हुन्छ । बाँकी पूँजीगत बजेट विकास निर्माणका लागि खर्च हुन्छ । 

पूँजीगत खर्च पनि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानमा विभाजन हुन्छन् । सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदानमार्फत आएका बजेट संघ वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको योजनालाई पूरा गर्न स्थानीय सरकारले काम गर्छन् । 
समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, आन्तरिक आयबाट नगरपालिकाले बनाएको योजना अनुसारको विकास निर्माणको काम गर्न सक्ने पञ्चपुरी नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख वन बताउँछन् । उनको अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरपालिकाको कुल बजेट ७४ करोड रुपैयाँ छ । सो मध्ये संघ सरकारबाट ११ करोड १ लाख र प्रदेश सरकारबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान आएको छ । कुल १२ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेटबाट मात्र पञ्चपुरी नगरपालिकाले आफ्नो योजनाको लागि काम गर्छ । 

राजस्व बाँडफाँडबाट पनि लक्ष्यभन्दा कम बजेट आउने गरेको लेखा शाखा अधिकृत वन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ संघ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडबाट १२ करोड आउने लक्ष्यमा ७/८ लाख मात्र आउँछ,’ संघ र प्रदेश सरकारको आम्दानी लक्ष्यभन्दा कम आउँदा पालिकामा पनि बाँडफाँडको बजेट कम आएको उनको भनाइ छ । 

नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीले सो पालिकामा कति बजेट जाने निर्धारण हुने उनी बताउँछन् । उनको अनुसार संविधानले तोकेको साझा अधिकारमा पर्ने करका क्षेत्रहरूबाट हुने आम्दानीको ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकारले राख्छ । सो मध्ये प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । आन्तरिक आम्दानी बढी भएको पालिकामा बढी र आन्तरिक आय कम भएको पालिकामा कम बजेट जान्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अर्घाखाँचीलाई पहाडी जिल्ला घोषणा गरेको छ । जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकाको औषत वार्षिक आम्दानी तीन करोडभन्दा धेरै हुनुपर्ने हो । तर, गत आवमा नगरपालिकाले ४५ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । सो प्रक्षेपण भन्दा बढी आम्दानी भएको लेखा अधिकृत जुना पाण्डे बताउँछिन् ।

उनको अनुसार गत आवमा नगरपालिकाले ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सिफारिस, सम्पत्ती कर, विज्ञापन कर आदिबाट सो आम्दानी भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण गरेर त्यस अनुसारको योजना तयार गरेको हुन्छ । आम्दानी गर्दै योजनाको लागि खर्च गछौँ,’ उनले भनिन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको कुल बजेट ८६ करोड ६८ लाख ३६ हजार ६५० छ । सो मध्ये संघ सरकारबाट ११ करोड १४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ८० लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । 

स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने गरी सबल बनाउन पालिकाहरुको क्षमता विकास गर्ने, सहजिकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, विभिन्न नमुना काम बनाइदिने, तालिम प्रदान गरिरहेको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेल बताउँछन् । तर, नगरपालिकाहरुको आम्दानी बढाउनको लागि अझै निकै मेहेनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरुले केन्द्र र प्रदेशको मुख मात्र ताकेर भएन । आफ्नो क्षमता बढाउँदै उहाँहरु पनि अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले राजस्व बढाउँदै लगेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोत छन् । कुनै पालिकाको बजारीकरण राम्रो छ । सहरी क्षेत्रका पालिकामा घरबहाल कर, जग्गा करबाट राम्रो आम्दानी भएको छ ।’

संघ सरकारको सहयोग पाउन नगरपालिका आफैँ सक्रिय भएमा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरपालिका बन्नको लागि निर्धारित आन्तरिक आम्दानी पूरा गर्नुपर्ने राखियो । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरपालिका बनिसकेपछि आय आम्दानी घटेमा गाउँपालिका बन्ने खालको बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।’ आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्ने नै बाध्यकारी अवस्था कानुनमा नभएकाले पनि नगरपालिकाको आन्तरिक आय नबढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पोखरेल बताउँछन् ।