close

शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न शिक्षकलाई ऋण

शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न शिक्षकलाई ऋण

Trulli
ADVERTISEMENT

बागलुङ । जैमिनी नगरपालिकाको शिक्षकलाई शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन गरेको विज्ञ सम्मेलनको समापनपछि घोषणापत्र जारी गर्दै पालिकाले सो काेष स्थापना गरेको हो । 

नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा कोष स्थापना गरी शिक्षकलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको  जनाइएको छ  । 

शिक्षकले शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहिने सामग्री खरिद गर्न उक्त कोषबाट न्यून ब्याजमा ऋण पाउने छन् । ऋण प्राप्त  गर्ने शिक्षकको तलवबाट मासिक निश्चित रकम काटेर नियमित ऋण असुली गर्ने योजना रहेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने ल्यापटप जस्ता व्यक्तिगत सामग्री खरिद गर्न ऋण प्राप्त हुनेछ । नगरपालिकाले कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवधारणा अघि बढाउने र त्यसका लागि विद्यालयमा करेसाबारीको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले योजना सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्रका विद्यालय एकीकरण र समायोजन अघि बढाउँदै क्रमशः सबै वडामा आवासीय विद्यालयको प्रवद्र्धन गर्दै जाने योजना सार्वजनिक गरेको उपप्रमुख शर्माले बताए। नगरपालिकाको तत्कालिन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी योजना निर्माणका साथ अगाडि बढ्ने, कृषि तथा पशु उत्पादनमा लागत अनुदानमा भन्दा उत्पादन एवं बिक्रीमा आधारित अनुदान र ऋण प्रोत्साहन गर्ने तथा पशु कृषि बीमालाई अनुदान उपलब्ध गराउने  छ । 

पूर्वाधार निर्माणमा विपत न्यूनीकरण गर्दै नगरपालिकाको उत्थानशीलता विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निजी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार विकास सवल बनाउँदै स्थानीय कला संस्कृति झल्किने पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने नगर प्रमुख नरबहादुर पुनले जानकारी दिए। 

निजी तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार विकास सवल बनाउँदै स्थानीय कला संस्कृति झल्कने पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सुलभ बनाउन सूचना प्रविधिसँग जोड्दै राजस्व परिचालन र अन्य क्षेत्रमा दरिलो तथ्याङ्क आधार तयार गर्न समग्र सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न ऐन, नियम कार्यविधि र योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।