धनगढी । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि ‘२०७१’ खारेज गरेर अर्को विकल्प नदिँदा उपभोक्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै तत्काल अर्को विकल्प दिन वनकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

वैज्ञानिक वन खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कार्यविधि नबन्दा वनको संरक्षण नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेज गर्दै कुनै विकल्प नदिएर वनहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै वनकर्मीहरूले तत्काल वनको संरक्षण र उपभोक्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलाले उपभोक्ताका माग सरकारले सम्बोधन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय समेत गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन खारेजपछि नयाँ कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै वन उपभोक्ताहरूले वैज्ञानिक वननै पुनः कार्यान्वयन या दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वैज्ञानिक वन खारेजपछि वन संरक्षणको सट्टा सखाप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उपभोक्तहरूले वनका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘वनको संरक्षण गर्ने उपभोक्ताहरूलाई अहिले न संरक्षण गर्ने दायित्वमै राखेको छ, न काम गर्ने, अधिकार नै दिएको छ’, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह महराले भने, ‘सरकारले आफैले ल्याएको कार्यक्रम आफैले खारेज गर्ने गरेर उपभोक्ताहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । जुन कार्यक्रम लागु गरे वनजंगल जोगिने हो, हराभरा बनाउन सकिने हो, त्यही कार्यक्रम लागु गर्न हामीले माग गर्दै आएका छौँ ।’ यसरी कार्यक्रम खारेज गरेर वनजंगललाई अलपत्र छोड्न सरकारको गलत निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

भेलाले प्रदेश र संघ सरकारसंग पुनः वैज्ञानिक वन कार्यक्रम अथवा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भए पनि लागु गराउनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको छ । ‘हामी सक्रियताका साथ आवाज उठाउने छौँ’, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष पुस्कलबहादुर बमले भने, ‘हामीलाई अधिकार चाहिएको हो । यसरी वनजंगललाई अलपत्र छोडिनुहुन्न । सरकारले एउटा निकास त दिनुपर्छ । हामी त्यही निकास माग्नका लागि प्रदशेस्तरबाट लागिपरेका छौँ । यदि सरकारले हाम्रो कुरा नसुनेझैँ गर्‍यो भने आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ ।’

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा रानिजमरा सामुदायिक वनका अध्यक्ष लालसिंह विश्वकर्माले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरेकै कारण स्वदेशको काठ प्रयोग गर्न नपाइएको बताए । घर आगनमै वन छ । ‘तर, हामीले विदेशी फलाम, स्टिल तथा विदेशकै काठ प्रयोग गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘कमिसनमा फसेका नेताहरूले यो निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णय सच्चिनुपर्छ । हैन भने घोषणा गरेको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्छ ।’

जनताको जिम्मामा वन आएपछिको कार्य प्रगतिका आधारमा थप कार्यक्रम दिनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुको भनाई थियो । सामुदायिक वनमा बेथिति भए जुनमा भएको हो, त्यही सामुदायिक वनलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा वैज्ञानिक वननै खारेज गर्नु गलत रहेको ठहर्‍याउँदै जनप्रतिनिधिले तत्काल नयाँ अथवा पुरानै कार्यक्रम लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

गौरिगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले वनजंगललाई उपभोक्ताको जिम्मा दिएपछिका कामको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले जथाभावी वनजंगल फडानी, तस्करी र सामुदायिक वनमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ‘२०७१’ खारेज गर्न मन्त्री परिषद्को बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो ।