काठमाडौं–बुधबार दिउँसो २ बजे चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा बंगुरपालक किसान सबै आ–आफ्नो काममा व्यस्त थिए । कोही धान काट्दै देखिन्थे भने कोही बंगुरलाई दाना खुवाउँदै । बंगुर फार्म वरिपरि खुला जमिन छ । नजिकमा बस्ती छैन । फार्मको छेउमा सानो खोला छ । बंगुरपालक किसान सबैका स–साना झुप्रा घर छन् । सबै परिवार त्यही देखिन्थे । 

खोरमा बंगुर लडिरहेका थिए । साना बच्चा माउको नजिकमा खेलिरहेका थिए । त्यही छेउमा बंगुरलाई खोले खुवाउने तयारीमा थिइन्, ६० वर्षीय फूलमाया तामाङ । उनका ३ छोरा, १ बुहारी र श्रीमान्सहितको ६ जनाको परिवार छ । परिवारका सबै बंगुरपालनमै सक्रिय छन् । करिब १ सय बंगुर छन् उनको फार्ममा ।

 

परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै बंगुर व्यवसाय भएको उनले बताइन् । ‘हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत बंगुर व्यवसाय हो,’ उनले भनिन्, ‘१ सय बंगुर छन् । सबै काममा नलागे भ्याइँदैन । परिवारको सबै खर्च यही व्यवसायले धानेको छ ।’ उनको परिवारले चाँगुनारायणमा बसेर व्यवसाय थालेको ५ वर्ष बढी भयो । भएको सबै पैसा यसैमा लगानी गरिएको छ । 

तर, नगरपालिकाले अब आफ्नो क्षेत्रमा बंगुरपालन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । नगरले जारी गरेको सूचनामा ३० दिनभित्र बंगुर हटाउन भनिएको छ । खबर सुनेसँगै फूलमायाको बेचैन छन् । उनको मन दुखेको छ । आफ्नो परिवारको सबै लगानी भएको व्यवसायमै नगरपालिकाले रोक लगाएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल भएको फूलमायाले सुनाइन । 

 

‘नगरपालिकाले ३० दिने सूचना निकालेको छ भन्ने सुनेकी छु,’ उनले आँखा टिलपिलाउँदै भनिन्, ‘यत्रो खर्च भएको छ । हाम्रो पसिना परेको छ । नगरपालिकाले भन्नेबित्तिकै कहाँ जाने, के गर्ने ?’ उनका श्रीमान् निम लामा पनि बुढेसकालमा अब नयाँ रोजगारी के गर्ने भनेर चिन्तित छन् । ‘जानेको काम यही हो,’ उनले भने, ‘यसैमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कसरी गुजारा चलाउने चिन्ता थपिएको छ ।’

उनको नजिकै घर रहेका कुमार लामाको पनि बेचैनी दोब्बर बढेको छ । उनले बंगुरपालन थालेको ४/५ वर्ष भयो । त्यसअघि उनी १० वर्ष मलेसिया बसेर आएका हुन् ।  मलेसियाबाट दुःख गरेर ल्याएको सबै रकम उनले पनि बंगुरपालनमै खन्याएका छन् । तर, नगरपालिकाले ३० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएपछि उनको मन खुसी छैन ।

 

भन्छन्, ‘१० वर्ष विदेशमा दुख गरेर आएँ । उहाँ बस्दा स्वदेशमै रोजगार दिने र कृषिमा युवालाई अनुदान सहयोग दिने भनेको सुनेको थिएँ । अर्काको देशमा कति दुःख गर्ने भनेर आफ्नै देश फर्किएर बंगुरपालन सुरु गरेँ । तर, सरकारले देशमा गरिखान दिएन । अब फेरि विदेशै जानुपर्ने अवस्था आयो ।’ 

 

मलेसियाबाट कुमारले करिब २५ लाख रुपैयाँ ल्याएका थिए । सबै पैसा बंगुर फार्ममै खन्याए । उनको फार्ममा अहिले करिब १ सय बढी सुँगुर छन् । त्यसमा करिब ३० वटा भर्खर जन्मिएका चिचिला छन् । कतिपय माउ बच्चा पाउने अवस्थामा छन् । साना सुँगुरका पाठा लिएर ३० दिनभित्र कहाँ जाने ? उनी अन्योलमा छन् । ‘फार्ममा सबै बेच्न मिल्ने बंगुर छैनन्,’ उनको सरकारलाई आक्रोश छ, ‘भर्खर जन्मिएका पाठा छन् । कतिपय बच्चा पाउने छन् । अब ती पाठा च्यापेर हामी कहाँ जाने ?’ 

 

यो फूलमाया र कुमारको मात्रै समस्या होइन । अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र बस्ने सबै बंगुर किसानको समस्या उस्तै छ । वडा नम्बर ९ मा मात्रै करिब ४० परिवार बंगुर व्यवसायमा निर्भर छ । तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बंगुर पाल्न नदिने भएपछि उनीहरू पीडामा छन् । 

 

कतिपय परिवारका सदस्य अन्य व्यवसायमा पनि संलग्न छन् भने कतिपयका सबै परिवार बंगुरपालनमै रमाइरहेका छन् । परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत गुम्ने भएपछि धेरैको घरबारै उजाडिने अवस्था आएको अर्की कृषक चन्दरी लामाले बताइन् । 

 

‘हाम्रो व्यवसाय हटेपछि गाँस र बासमै हामीलाई समस्या हुनेवाला छ,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘१५/२० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । लगानी उठ्ने बेला भएकै छैन । अब नाफा गर्ने बेला एकैचोटि नगरपालिकाले हटाउन मिल्छ ?’

 

३० वटा फार्ममा मात्रै अहिले करिब ३ हजार बढी पाठा हुर्किरहेका छन् । अहिले बेच्न मिल्ने अवस्थाका छैनन् । बच्चा हुर्किनलाई करिब २ वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले हटाउन नमिल्ने किसानको भनाइ छ । 

 

दर्ता गर्नै दिएन पालिकाले
 

रामेछापका केदार विक चाँगुनारायण आएको २ महिना भयो । त्यहाँ आएर उनले फार्म सुरु गरे । नयाँ फार्म निर्माण गरेर उनले बंगुरपालन सुरु गरे । कतिपय संरचना निर्माण हुने क्रममा छ । फार्मका लागि सिमेन्ट, बालुवा थुपारेका छन् ।

 

तर, थप संरचना बनाउने÷नबनाउनेमा उनी अन्योलमा परेका छन् । उनले फार्म दर्ता गर्नै पाएका छैनन् । दर्ता गरेर चलाउँछु भन्दा पनि वडा कार्यालयले सिफरिस नदिएको उनको गुनासो छ । ‘हामी दर्ता गरेर कर तिरेर चलाउँछौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस दिँदैन । कर्मचारी नगरपलिकाले सिफारिस नदिनू भनेको छ भन्छन् ।’

 

नगरपालिकाले एकलौटी निर्णय गरेर बंगुरपालन व्यवासय हटाउन नमिल्ने उनीहरूको सामूहिक आवाज छ । ‘हामीलाई गुन्डा शैलीमा हटाउन मिल्दैन,’ केदार भन्छन्, ‘राज्यलाई कर तिरेका छौँ । फार्मको पनि तिर्छौं । हाम्रो लगानी, मिहिनेत र पसिनामा नगरपालिकाले धावा बोल्न मिल्दैन ।’ नगरपालिकाले हटाउने भए अहिलेसम्मको लगानी क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्ने किसानको माग छ । 

 

इँटाभट्टालाई प्रश्रय दिएर बंगुर फार्मलाई हेलाँची !

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा नगर क्षेत्रमा प्रदूषण बढेकाले बंगुरपालन हटाउन लागिएको उल्लेख छ । तर, बंगुरपालनले साँच्चिकै प्रदूषण गराएको हो ? वास्तविकता नगरपालिकाले भनेजस्तो छैन ।

 

बंगुर व्यवसायीले बंगुरको दिसालाई व्यवस्थित ढंगले मलको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । मूत्रलाई उनीहरूले ट्यांकी बनाएरै जम्मा गरिरहेका छन् । नजिकैको खोला प्रदूषण हुन्छ भनेर खोलामा नहालिएको उनीहरू बताउँछन् ।

 

खोला फोहोर हुन्छ भनेर उनीहरूले प्रत्येक १ मंसिरमा सबै खोला सफाइसमेत गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाले प्रदूषण बढेकाले बंगुर पाल्न निषेध गरिएको भन्ने निर्णय हास्यास्पद भएको स्थानीयको दाबी छ ।

 

बंगुरले प्रदूषण बढायो भन्ने नगरपालिका नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका इँटाभट्टाको विषयमा भने मौन छ । नगरपालिका क्षेत्रमा बस्तीभित्रै थुप्रै इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । 

 

तिनबाट निस्कने धुुँवा र धुलोले स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ । उनीहरूले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी ठूला रोग बोकिहिँडेका छन् । तर, नगरपालिकाले यसलाई बेवास्ता गर्दै किसानलाई उठिबास लगाउने निर्णय गरेको छ ।

 

नगरपालिकाको निर्णयप्रति किसानले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताए । ‘किसानको संविधानले दिएको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।’

 

नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने निर्णय २ वर्षअघि गरिएको र अहिले कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको दाबी गरे । ‘हामीले २ वर्षअघि गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘हटाउन भनेका छौँ । धेरैले हटाइसक्नु भएको छ । अटेर गरे बंगुर लिलामी गरेरै हटाउँछौँ ।’