दाङ– स्थानीय तह निर्वाचनपछिको साढे चार वर्षले तुलसीपुरबासीलाई आशासँगै विश्वास पनि जगाएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका दाङको तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा यस अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार गरिएका समानुपातिक एवं समावेशी विकासको अवधारणाले स्थानीयले घरदैलोमै सिंहदरबारको प्रत्याभूति गर्न पाएका हुन् ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै गरिएका विकास निर्माणले नगरबासीका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए ।

 

‘समृद्ध तुलसीपुर सबैका लागि सधैँका लागि’ नारासहित स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, वन वातावरण, खानेपानी, विद्युतीकरण, सामाजिक न्यायसहित २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना एवं पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरी सोही आधारमा गरिएका कार्य सम्पादनबाट नगरबासीले नजिकको सरकारबाट आवश्यक सुविधा पाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साढे चार वर्षको अवधिमा तुलसीपुर मेट्रो कजेल, मेट्रो अस्पताल, आधुनिक बसपार्क, नमुना अटो भिलेज, तरकारी तथा फलपूmल बजार, वडा कार्यालयबाटै सबैखाले सेवा प्रदान, सुत्केरी भत्ता, विकटका वडामा एम्बुलेन्स सेवा, स्मार्ट छोरी, आँखामा लाग्ने रोग मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया र तुलसीपुर विमानस्थल सञ्चालनजस्ता कार्यक्रममार्पmत निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगरबासीसँग जोडिँदै आएका छन् ।

 

नगरका कुल १९ वडामध्ये १८ वटाको सुविधासम्पन्न पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरिएको बताउँदै उनले उपमहानगरमा २३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमार्पmत जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए । 

सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई चिकित्सकसहितको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा परिणत गरी जनतालाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । 

 

नगरप्रमुख पाण्डेका अनुसार नगरको कुल १ हजार २ सय किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म २०० मिटर कालोपत्र भइसकेको र बाँकी सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने क्रममा छ । स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार सहरका विभिन्न २० स्थानमा सिसी क्यामेरासमेत जडान गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुगेको र यसलाई आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ९० प्रतिशत नगरबासीलाई खानेपानी र विद्युत् सुविधा पुग्नुका साथै विभिन्न स्थानमा १५ वटा पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ व्यवस्था गरिएको छ ।

‘मुलुकमा पहिलो पटक अनलाइनमार्पmत घटना दर्ता गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तुलसीपुर हो’, प्रमुख पाण्डेले भने, ‘तुलसीपुरले सुरु गरेका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत अनुशरण गरेकामा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।’ 

 

कार्यपालिकाका सबैको साथ र सहयोग रहेका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट सम्पूर्ण कार्यान्वयन भएसँगै प्रशासनिक एवं पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनको दाबी छ ।

जनतालाई प्रविधियुक्त सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ तुलसीपुर उपमहानगरले ६ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेको छ । पाँच तले सुविधासम्पन्न सो भवन निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति दाङको मौजुदा कोषबाट १ करोड र ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत जुटाइनेछ । वडा कार्यालय निर्माणमा जिससको मौज्दात कोषबाट २ करोड प्राप्त भएको थियो । 

यस अवधिमा संघ सरकारको आर्थिक सहयोगमा नगरका ९ सय बढी विपन्न वर्गका खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाताले छाइएको छ । छोरी बचाउ अभियानमार्पmत नगरले स्मार्ट छोरी बिहेवारी २० वर्षपारि कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ५०० जना छोरीको नगरपालिकाले बैंक खाता खोलेर मासिक २०० रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएको छ । 

छोरी जन्मेको २ वर्षभित्र जन्म दर्ता गर्ने प्रत्येक छोरीको खाता सञ्चालन हुन्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक २० वर्षअघि खातामा जम्मा भएको रकम निकाल्न र विवाह गर्न पाइने छैन । यस अभियानले बालविवाह गर्ने क्रम घटेको छ । 

उपमहानगर उपप्रमुख माया शर्माका अनुसार नगरले सुत्केरी प्रोत्साहन पोषण भत्ताअन्तर्गत प्रत्येक सुत्केरी आमालाई अस्पतालमा १ हजार ८ सय र पोषणका लागि घरमा पुगेर ३ हजार २ सय गरी ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यसबाट नगरले गत आर्थिक वर्षमा ३२ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।  नगरमा संस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या शतप्रतिशत छ । निर्वाचनअघि भयावह रहेको मातृशिशु मृत्यु दरलाई सो अभियानले शून्यमा झार्न सफल भएको छ ।

 

उपमहानगरको साढे चार वर्षको अवधिमा विभिन्न पूर्वाधारसँगै समृद्धि र विकासका महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताउँदै उनले यस अवधिमा ३२ वटा ऐन र ३२ वटै कार्यविधि निर्माण गरेर जनतालाई स्थानीय तहबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिइन् । 

 

यस अवधिमा कुल ६४२ मुद्दा दर्ता भएकामा ४४२ वटा विवाद अन्त्य गरी मेलमिलाप गरिएको छ । जनताको मत जित्न सफल भए पनि कानुनसम्बन्धी ज्ञान अभावका कारण सुरुमा अप्ठेरो परेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भएका न्यायसम्बन्धी तालिम व्यावहारिक ज्ञानको कारण यतिखेर न्याय सम्पादनमा सहज बनेको बताइन् । 

 

कानुनी सल्लाहकार, कानुन अधिकृत, मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थापनले पनि जनतालाई न्याय प्रदान गर्न सहज बनाएको बताउँदै उपप्रमुख शर्माले मेलमिलाप गराइका कतिपय मुद्दाको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनसमेत गर्दै आएको जानकारी दिइन् । 

 

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष टोपबहादुर केसीले समन्वय र सहकार्यका आधारमा गरिएका विकास निर्माणले गति लिएसँगै केही हदसम्म भए पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको बताए ।  नगरको विकाससँगै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु सबै जनप्रतिनिधिको साझा सवाल भएकाले वडालाई बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक विकटता र जनसंख्यालाई आधार बनाइनुपर्ने माग रहँदै आएको सुनाए । 

 

कोरोना नियन्त्रणमा तुलसीपुरको उदाहरणीय प्रयत्न 

    
कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा तुलसीपुरले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । नगरले सञ्चालन गरेको मेट्रो अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमार्पmत जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न सहयोग पुगेको हो । 

कोरोना महामारी बढेसँगै १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा बढोत्तरी गरिएको थियो । आवश्यक जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधार विकासले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको प्रमुख पाण्डेले बताए । नगरका कोरोना संक्रमित २ हजार २ सय बढी नगरबासीको आवश्यकताअनुसारका औषधीसहित प्रमुख पाण्डे घरदैलोमा पुगेका थिए । 

कोरोना नियन्त्रणसहित नगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आँखामा मोतियाबिन्दुको कारण जालो लागेर अन्धकारमा रुमलिएका नगरबासी अस्पतालभन्दा पहिला वडा कार्यालय जान्छन् भन्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । 

 

नगरका विपन्न र असहाय व्यक्ति सिफारिस लिन वडा कार्यालय जान्छन् । तुलसीपुर र राप्ती आँखा अस्पतालबीच भएको सम्झौताअनुसार सिफारिसका आधारमा आँखाको शल्यक्रिया गरिन्छ । नगरले शल्यक्रिया गरिएका प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ अस्पताललाई भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले उक्त सुविधा लिएर पुनः दृष्टि प्राप्त गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कतिपयको दुवै आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ । 

नगरले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सले विकट वडाबासीलाई समेत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन सहयोग पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।    

 
प्राविधिक शिक्षामा जोड 

तुलसीपुर उपमहानगरले आफ्नै लगानीमा मेट्रो कलेज स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । २ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सो कलेजमा सिटिइभिटीको साझेदारीमा डिप्लोमा तहमा वन विज्ञान, बाली विज्ञान, फुड एन्ड डेरी, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । यहाँ अहिले ५ सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

कलेजमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगर क्षेत्रभित्रका १ सय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको नगरप्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सहयोगमा बिएएलएलबी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । 

 

नगरप्रमुख पाण्डे नगरभित्रका ९ वटा सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक विषयमा अध्यापन सुरु गरेका छन् । प्राविधिक विषयमा पठनपाठन सुरु गरेका प्रतिविद्यालयलाई नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ ।  केही विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रबाट प्राविधिक विषयमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने तयारी छ ।

 

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नगरले १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्ने अवधारणा अघि सारेको बताउँदै उनले यस अवधिमा २५ वटा विद्यालय ‘मर्ज’ भएको जानकारी दिए ।

 

नगरका ८३ सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटेर अहिले ५८ पुगेको छ भने ६० हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नगरको २० करोड रुपैयाँ लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन बालबालिकालाई दिवा खाजा र किशोेरीका लागि निःशुल्क प्याड एवं ३० मिनेट समयको दूरीमा रहेका कक्षा ८ देखि १२ मा अध्ययनरत १५० जना छात्रालाई निःशुल्क साइकल वितरण गरिएको छ ।