राज्य पुनर्संरचनाअघि बाग्लुङमा ५९ गाविस थिए । सबैको नियति उस्तै । एउटा मात्रै नगरपालिका त्यो पनि अधिकारविहीन । राज्य पुनर्संरचनापछि जिल्लामा पुरानो बाग्लुङ नगरपालिकामा केही गाविस गाभेर फराकिलो बनाइयो । थप तीन नगरपालिकाको कल्पना गरियो । 

 

हिजोका ३० गाविस अहिले नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । गाविस कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएभन्दा धेरै काम अहिले वडाबाटै हुन्छन् । ‘गाविस हुँदा ससर्तबाहेकको अनुदान २५ लाख हाराहारी हुँदो हो,’ लामो समय गाविस सचिव भएर काम गरेका नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘अहिले वडा जाने बजेट त्योभन्दा चार गुणा बढी छ ।’ वडामा पुगेको बजेट सर्वसाधारणको पहुँचमा परेको उनको बुझाइ छ ।

 

‘गाविसभरि बजेट बाँड्दा देखिने काम केही हुने थिएनन् । अहिले त आकार पनि ठूलो छ, काम पनि देखिने गरी भएका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘काम गर्ने जनशक्तिको पनि पहुँच तल्लो तहसम्मै छ ।’ 

 

खर्च हिजोजस्तो भद्रगोल छैन । एकाध हुने अनियमितताका बाबजुद धेरै वडाहरूले सजगता अपनाएको पाइन्छ । जिल्लामा जैमिनी, गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिका स्रोत–साधनबिनै जबर्जस्त गाविसबाट नगरपालिकामा परिणत भएका हुन् । ०५४ मा गठन भएको बाग्लुङ नगरपालिकालाई ९ गाविस गाभेर फराकिलो बनाइएको छ । 

 

‘हामीले शून्यबाट काम थालेका हौं । तीन वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भए,’ जैमिनी नगरपालिका प्रमुख इन्द्रराज पौडेल भन्छन्, ‘भाँचिएको प्लास्टिक कुर्सीबाट सुरु भएको कार्यालयका सेवा आफ्नै भवनको यात्रामा छन् ।’ जैमिनी नगरले आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेको छ । 

 

साविकको छिस्ती गाविस अहिले नगरपालिकाको वडा– ८ बनेको छ, जुन नगरकै सबैभन्दा ठूलो हो । तीन वर्ष पहिलेसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको वडामा अहिले आधारभूत कच्ची सडक टोल–टोलमै पुगेका छन् ।

 

‘हामीले पहिले थालेको काम नै सडक सञ्जाल नजोडिएका वडामा सडक पु¥याउने थियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘वडा– ८ र वडा– ३ को पर्यटकीय क्षेत्र गाजाको धुरीमा सडक पुर्‍याउनु मुख्य उपलब्धि हो ।’ 

अन्तरगाविस सडक निर्माणको काम तत्कालीन जिविसले गथ्र्याे । गाविसको मात्रै बजेटले छिस्तीमा सडक पुर्‍याउन सम्भव थिएन भने जिविसको नजर पुगेको थिएन । नगरपालिका नबनेको भए अहिले पनि ती वडामा सडक  सञ्जाल नपुग्ने दाबी गर्छन्, पौडेल । 

 

जिविसमै केन्द्रित रहेको आर्थिक सुशासन अहिले जिल्लाका दस ठाउँमा फैलिएको उनको बुझाइ छ । ‘अहिले सबै आर्थिक गतिविधि नगर मुकाम, अझ जनताको नजिकबाट हुन्छन्, जसका कारण जनताको खबरदारी रहिरहन्छ भने आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको छ,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘स्रोतको खोजी हुन थालेको छ, खर्च मितव्ययी हुँदै छ ।’

 

जैमिनीले १७ परिवार घरबारविहीनलाई बास दिलाएको छ । सुकुम्बासी उन्मूलन नारा बनाएर प्रत्येक घरलाई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिएको नगर उप–प्रमुख लीला राना बताउँछिन् । खानेपानीको समस्या, कालोपत्रे सडक १ मिटरसम्म थिएन, जैमिनीमा । अहिले खानेपानीका तीन ठूला योजना सञ्चालनमा छन् भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग मिलेर झन्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

 

गाविसहरू नै गाँसेर बनेको गलकोट नगरका पनि धेरै प्रगतिका फेहरिस्त छन् । जिल्लाकै पुरानो मुकाम गलकोटमा नगर बनेपछि मात्रै सडक र भवनको मापदण्ड लागू भएको छ । ‘अव्यवस्थित बस्तीका कारण धेरै समस्या थिए । सडक कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने टुंगो थिएन,’ नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरे भन्छन्, ‘अहिले सबै विधि बनेका छन् । त्यसकै आधारमा सुधार सुरु भएको छ ।’ गलकोटका केही वडामा मात्रै घना बस्ती छ । बजार बनेको छ । गाउँका वडाबाहेक बजार क्षेत्रमा कडाइसाथ मापदण्ड लागू गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

 

गलकोटले सबै वडा समेट्ने गरी चक्रपथको योजना अघि सारेको छ । ‘हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म चक्रपथलाई पूर्णता दिन चाहन्छौं किनकि प्रशासनिक केन्द्रसँग सबैको पहुँच पुर्‍याउने भनेकै सडक हो,’ गैरे भन्छन्, ‘क्षति कम र उपलब्धि धेरै हुने कामका लागि प्रयास निरन्तर छ ।’ 

 

खानेपानीको समस्या समाधान र घरघरमा पानी पुर्‍याउन गलकोटले योजना बनाएको छ । दुई वर्षभित्रै योजनाअनुसारको बजेट संघ वा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराए हरेक घरमा धारा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढेको गैरे सुनाउँछन् । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तारमा पनि नगरले ठूलै लगानी गरेको छ । ६ वटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेर टोल–टोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरिएको गैरे बताउँछन् । ‘व्यवस्था परिवर्तन भएपछि हामीले थालेका कामको अवस्था यही हो,’ गैरे भन्छन्, ‘चाहेर पनि अपेक्षाअनुसारका काम गर्न सकिएको छैन् ।’ 

 

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कानुन बनाएर काममा लागेको नगरप्रमुखहरू बताउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहमा आएकाले सुधार गर्न सहज भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘विद्यालय मर्जको कुरा होस् वा स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको विस्तार  । स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने भएकैले सुध्रिएका हुन्,’ गैरे भन्छन्, ‘कतिपय कानुन हामीले अधिकार प्रयोग गरेर बनाउन पाएका छैनौं । केन्द्रमै कानुन नबनेकाले बाझिने समस्या छन् ।’ गलकोटले नगरलाई बालमैत्री बनाउने तयारी तीव्र बनाएको छ । 

 

बाग्लुङको कर्णाली भनेर चिनिन्छ, ढोरपाटन क्षेत्र । ढोरपाटन नगरपालिका बन्नुपूर्व यहाँ चार वटा गाविस थिए । देशकै एक मात्र सिकार आरक्षको नामबाट यो नगरपालिकाको नामकरण भएको हो । जिल्लाको मुकामबाट ९१ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ढोरपाटन नगरको मुकाम ।

 

राज्य पुनर्संरचना हुने बेला छुट्टै जिल्लाको चर्चा चलेको यो क्षेत्रमा अरू दुई गाउँपालिका पनि छन् । सबैको अभिभावकीय भूमिकामा छ, ढोरपाटन  । नगर बनेपछि ढोरपाटनबासीले कम्तीमा सामान्य प्रशासनिकबाहेकका काममा सजिलो भएको महसुस गर्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइसमेत यो नगरपालिकामा छ । विकासे काम नगरपालिका र प्रशासनिक काम इकाइबाट पाउने भएकाले धेरै सहज भएको स्थानीय सुनाउँछन् । 

 

नगर बनेपछि ढोरपाटनले सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यो । गरिबी धेरै  रहेको यो नगरमा निवारणका लागि भएका प्रयास मुख्य काम भएको नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली बताउँछन् । ढोरपाटन नगरको केन्द्र बुर्तिवाङले जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजारको दाबी गरिरहेको छ । बजार विस्तार भइरहेको बुर्तिवाङमा मापदण्ड कायम गरेर व्यवस्थित गर्नेदेखि गरिबलाई आयआर्जनसँग जोड्ने काम तीन वर्षमै भएको उपलब्धि ठान्छन्, नगर कार्यपालिकामा काम गर्ने उपसचिव धनप्रसाद पोखरेल । 

 

ढोरपाटनको बोबाङ गाउँले बिरलै जिल्लाको बजेट देख्थ्यो । अहिले भने नगरपालिकाले सडक बनाउनेदेखि पोखरी मर्मत गर्नेसम्मका कामलाई बजेट छुट्याउँछ । ठूलो गाविस बोबाङ अहिले दुई वडामा विभाजन भएको छ । जनप्रतिनिधि धेरै छन् भने बजेट पनि दुई वडालाई अलग–अलग जान्छ । यसले विकास गर्न, काम देखाउन सहज भएको वडाअध्यक्षहरूको बुझाइ छ । सर्वसाधारणले भने राज्य पुनर्संरचनापछि चाहेजस्तो विकासको स्वाद लिन नपाएको गुनासो छ, बोबाङका बिन्दे सुनारको ।

 

करको करकर

साविकको गाविसबाट नगरपालिका बनेका गाउँका सर्वसाधारणले भने सुविधाबिनाको कर थोपरेको महसुस  गरेका छन् । ‘नगरमा हुने आधारभूत सुविधा केही छैनन्, घरको छानो हेरेर कर तिर्नु परेको छ,’ जैमिनी नगरपालिका– १ का शोभखर शर्मा भन्छन्, ‘अब त गोठ बनाउँदासमेत इन्जिनियर नबोलाई सुखै छैन ।’
नगरपालिकाहरूले ठाउँ र  प्रकृतिअनुसारको घरधुरी कर, जग्गाको उत्पादनअनुसारको कर, सिफारिस र केही निवेदनमा समेत करको व्यवस्था गरेका छन् । ‘आफ्नै घर छेउको खोलाबाट ढुंगा उठाएर बारीको पहिरो उकास्नसमेत नगरलाई कर तिर्नुपर्छ,’ जैमिनीका प्रेम पौडेल भन्छन्, ‘यो कस्तो व्यवस्था हो ? दिनु नपर्ने, लिन नछाड्ने ।’ सडक मात्रै खन्ने र अरू आधारभूत आवश्यकताका विषयमा ध्यान नदिएकामा नगरपालिकाप्रति उनीहरूको गुनासो छ । रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार बन्ने खाले कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय सुझाउँछन् । 

 

न्यायमा पहुँच

गाउँघरमा बसेपछि दैनिक क्रियाकलापमा कहिले पाखुरा ठोकिन्छ भने कहिले कुहिनोले घोचिन्छ । साँध–सिमाना र पारिवारिक झगडा पनि समुदायमै हुन्छन् । पहिले–पहिले सामान्य झगडाको केश मिलाउन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य अहिले पालिकाहरूमा बनेका न्यायिक समितिले गरिदिएका छन् ।
‘धेरै सजिलो भएको छ । स–साना झगडाका लागि हुने मुद्दामामिला यहीँ टुंगिन्छन्,’ गलकोटका नगरप्रमुख गैरे भन्छन्, ‘न्यायमा पहुँचभन्दा पनि यसका लागि सहज वातावरण भनेर बुझौं ।’ जैमिनीमा नगरपालिका गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दासमेत न्यायिक समितिमा आउनेहरू निकै कम छन् । ‘खै प्रचार पुगेन वा सर्वसाधारणले न्यायिक समिति पुगेपछि छलफल हुन्छ भन्ने बुझेनन्,’ उपप्रमुख लीला रानाले भने, ‘प्रहरी र प्रशासनमै दौडिने धेरै छन् ।’

 

मुकामको व्यापार

नगरपालिकाको केन्द्र बन्नुपूर्व गलकोटको हटिया बजार, ढोरपाटनको बुर्तिवाङ बजार र जैमिनीको सेरा बजारमा स–सानो व्यापारिक केन्द्र थिए । पालिका मुकाम भएपछि भने यहाँका बजार विस्तार भएका छन् । आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाममै धाउनेहरू कम भएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भएको छ । होटल, रेस्टुँराहरूले राम्रो व्यवसाय गर्न थालेका छन् । ‘बजारको व्यवसाय विकेन्द्रित भयो,’ होटल संघ बाग्लुङका अध्यक्ष निलेश राजभण्डारी भन्छन्, ‘गाउँका केन्द्रमा पनि राम्रो व्यवसाय गर्ने होटलहरू खुल्न थालेका छन् ।’